प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नेपालको संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जानैपर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

निवेदक पक्षका कानून व्यवसायी गोविन्द बन्दीले बहस गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरेका हुन् ।

जवाफमा अधिवक्ता बन्दीले संविधानको प्रक्रिया अनुसार विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जानुपर्ने जवाफ दिए । ‘त्यसअघि नै विश्वासको मत नपाएका कारण उहाँले पदबाटै राजीनामा दिनुपर्थ्यो तर संविधानलाई टुक्राटुक्रा पार्नुभयो,’ बन्दीले भने ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश मागिएको रिटमाथि बुधवार सुनुवाइ भइरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बुधवारदेखि अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ । सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यसअघि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

जेठ २५ गते सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । 

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत जवाफ पठाइसकेका छन् ।

जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।