कर फर्छ्योट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा पुन: मुद्दा दायर भएको छ ।

आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा ढकालविरुद्ध १ अर्ब ३३ करोड २० हजार तीन सय ८५ बिगो कायम गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

चार वर्षअघि १० अर्ब ९६ करोड बिगो कायम गरी उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दामा फैसला हुन बाँकी नै छ ।

आयोगका अनुसार पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार मानेर कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरिएको हो ।

हेर्नुहोस्, आयोगको विज्ञप्ति :

प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०७८।०३।०९ गते ।
----------------------------------------------------

कर फछर्यौट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीहरु अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभाग) ले नेपाल सरकारको मिति २०७१/१०/२२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकारक्षेत्र बाहिर गई वदनियतपूर्वक करदाताहरुसँग कर फर्छ्यौट सम्झौता गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ठुलो मात्राको राजस्व रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी आयोगमा परेको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा करदाताहरूको बिभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियपूर्वक रु.१,००,३३,२०,३८५।- (अक्षरुपी एक अर्ब तेत्तीस लाख बीस हजार तीन सय पचासी रुपैयाँ) बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि हुन आयो । तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा प्रतिवादीहरु लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग) को उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) मा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादीहरु लुम्बध्वज महत, उमेश प्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग) उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेबमोजिम बिगो रु. १,००,३३,२०,३८५।- (अक्षरुपी एक अर्ब तेत्तीस लाख बीस हजार तीन सय पचासी रुपैयाँ) कायम गरी दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ समेतको आधारमा आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

प्रवक्ता
नारायण प्रसाद रिसाल