प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेकपा एमालेकै सांसदहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले हस्ताक्षर नगरेको तर्क गरेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी ओली र कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको दाबीमा सांसदको दोहोरो हस्ताक्षर भएकाले कसैको पनि दाबी नपुग्ने निर्णय गर्नु गलत भएको उनले बताए ।

‘एमालेका सांसद झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालहरुले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहाँ हस्ताक्षर गरेका छन् ? बरु  देउवालाई समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका छन् । एकोहोरो देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर छ, दोहोरो कसरी भयो ?’ दाहालले भने, ‘सांसदहरू आफैं उपस्थित भएर राष्ट्रपतिलाई भेट्न खोज्दा ढोकामै रोकेर भेट्न नदिने बदनियत देखियो ।’

दाहालले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको दाबीमा देउवाको एकोहोरो दाबी पुग्ने भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिन माग गरे । ‘धारा ७६(५) लाई जसरी ब्रह्मास्त्र बनाउन खोजियो, त्यो संसदको रक्षा कवच हो । सरकार नबनेर विघटन गर्न नसकियोस् भनेर ७६(५) राखिएको हो, यहाँ प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वतन्त्र हुन्छन्, दलीय ह्वीप लाग्दैन,’ उनले भने ।