संघीय सरकारले खारेज गरेको सांसद विकास कोष कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घुमाउरो पाराले बजेटमा समावेश गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको बजेटमा मोडालिटी फेरेर दुई प्रकारका योजना अगाडि सारेको छ । 

जनताबाटै विरोध भएको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम ल्याएर सांसदलाई ‘पकेट मनी’ उपलब्ध गराएको झल्को दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सांसदलाई लक्षित गरी झण्डै दुई अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुइँको समेत नदिई प्रदेश सरकारले चोर बाटोबाट सांसदकेन्द्रित बजेट ल्याएको देखिन्छ ।

असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्दा उक्त कार्यक्रम समावेश नभए पनि वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) उक्त कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । ढोका छलेर सरकारले झ्यालबाट सांसदलाई बजेट उपलब्ध गराएको छ ।

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि १ अर्ब ४० करोड ५० लाख र  जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम नाममा ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । यो बजेट प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित ५२ वटा निर्वाचित क्षेत्रका सांसदका लागि २ करोडका दरले वितरण गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ८७ सांसदलाई लक्षित गरेर जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रमका लागि ४३ करोड ५० लाख बजेट छ । यो बजेट एक जना सांसदलाई ५० लाखका दरले हुन आउँछ ।

यसरी प्रदेश सरकार सांसदलाई आफूखुसी खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याएको छ । राज्यको रकम व्यक्तिमार्फत खर्च गर्न नहुने भन्दै जनताले विरोध गरेका छन् । 

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा भने प्रदेश सरकारले यो विषयलाई लुकाएको थियो । अहिले प्रदेशसभा ८३ जनामात्र सांसद छन् । 

रिक्त रहेका ४ सांसदलाई समेत जोडेर बजेट छुट्याइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सांसदलक्षित बजेट छुट्ट्याइए पनि बजेट उनीहरूले आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने बताए ।

‘यी दुई कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्ने निर्देशिका बनाउँदैछौं,’ मन्त्री चौधरीले लोकान्तरसँग भने, ‘चुनावको बेला आयो । माननीयज्यूहरूको पनि बजेट माग भयो । त्यही भएर यी कार्यक्रम समावेश भएका हुन् । तर, बजेट सांसद आफैँले खर्च गर्न पाउनुहुन्न । त्यहीँ अनुसारको निर्देशिका हामी तयार गर्दैछौं ।’

मन्त्रालय मातहतका सडक, खानेपानी, पूर्वाधार लगायतका डिभिजन मातहत नै बजेट खर्च हुने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका चौधरीले स्पष्ट पारे ।

रातो किताबमा अर्थ विविध शीर्षकमा यी दुई कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय सरकारमा जस्तै गरी सांसदका लागि बजेट माग गर्दा त्यसले गलत सन्देश जाने भन्दै सांसद लक्षित बजेट ल्याउन नहुने बताउँदै आएका थिए । 

बजेट निर्माणमा सहभागी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बाबुराम गौतमले नियमित (रेगुलर) कार्यक्रमले समेट्न नसकेका योजनाका लागि  भनेर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम आएका बताए ।

‘पैसा बाँड्दै हिँड्ने कार्यक्रम यी होइनन्,’ गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘छुटेका विषय सम्बोधन गर्ने हो । योजनाका लागि पैसा दिने हो । यसमा जनप्रतिनिधिको पनि भूमिका रहन्छ । गतल ठाउँमा बजेट प्रयोग/दुरुपयोग हुँदैन ।’

तत्कालीन सत्तासीन सांसदहरूले संसदमै वडाअध्यक्ष जति पनि हैसियत नभएकाले सांसदका नाममा बजेट ल्याउन माग गरेका थिए ।

प्रदेश सभामा हाल सत्तासीन एमालेका ३८, कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्त ठाकुर पक्षका ४, उपेन्द्र यादव पक्षका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद छन् । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी समालेको समयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सांसदका नाममा छुट्टै बजेट ल्याउन नहुने बरू सांसदको सिफारिशका योजना समावेश गर्ने गरी बजेट तय गर्ने गरेका थिए । 

अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेश सरकार कोरोनाले थला परेका जनतालाई बचाउनेतर्फ भन्दा सांसदको चित्त बुझाउने बाटोमा सरकार हिँडिरहेको बताए ।  

उनले भने, ‘कोभिड–१९ ले हामी आक्रान्त छ । देश आर्थिक रूपमा थला परिरहेको समयमा पनि यो कार्यक्रम ल्याइनु राम्रो होइन ।’

विगतमा सांसद लक्षित गरी बजेट आएको थिएन । 

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले सरकारले चोर बाटोबाट संसद विकास कोष जस्तो आफ्ना सांसद र मन्त्रीलाई लाभ हुने कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाए ।

‘यो कार्यक्रमप्रति हाम्रो विरोध छ,’ खाँनले भने, ‘सांसद आफ्ना धेरै छन् । आफू अनुकूलको बजेट ल्याएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सत्तारुढ एमालेले लिनेछ । हामी यो कार्यक्रमको विरोधमा छौं ।’

सरकारले कोरोना नियन्त्रण, खोप खरिद जस्ता विषयलाई भन्दा कार्यकर्ता भर्ना गर्नेगरी चुनावलक्षित बजेट ल्याएको उनको टिप्पणी छ ।

सांसदका लागि बजेट आवश्यक छ भन्नेमा भने विपक्षी दलहरूको समेत मौन समर्थन छ । 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले चुनावको बेलामा सांसदलक्षित बजेट जनतालाई प्रभावमा पार्ने नियतले आएको बताए । 

‘हाम्रो त यो बजेटप्रति कुनै चासो नै छैन, सरकार अल्पमतमा छ । वैकल्पिक सरकार गठनमा जुटेका छौं,’ उनले भने ।

सत्तासीन सांसदहरूले भने सरकारले सांसदका लागि बजेट छुट्याउनु सकरात्मक रहेको बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ४ अर्ब ६१ करोड भन्दा बढीको हो ।