×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

अन्तर्वार्ता

अहिलेको लडाईं कसको नेतृत्वमा चुनाव गर्ने भन्ने नै हो : दीपकुमार उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]

अमूर्त विज्ञप्ति निकाल्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले किन सोध्न नसकेको– 'सामन्त गोयलसँग के कुरा भएको थियो ?'

काठमाडाैं | असार ११, २०७८

TVS INSIDE

राजनीतिक घटनाक्रमको सुक्ष्म मूल्यांकन गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायसतहमा अन्य कुरा देखिए पनि कसको नेतृत्वमा चुनाव गर्ने भन्ने नै अहिलेको मुख्य विवाद भएको विश्लेषण गर्छन् ।

IME BANK INNEWS

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्ने उपाध्याय त्यसपछि वैकल्पिक सरकार बन्न नसकेमा मुलुक फेरि अनिश्चयमा फस्ने विश्लेषण गर्छन् ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

मुलुकको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप बढेको भनेर निकालेको विज्ञप्ति र नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनबारे लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले भारतका लागि नेपाली पूर्व राजदूत उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सार संक्षेप :

Vianet communication
Maruti inside

दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि झनै राजनीतिक अन्योल देखिँदैछ । एकजना राजनीतिज्ञको विश्लेषणमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदियो या पुनःस्थापना गरिदिएन भने त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्ला ? 

अहिलेका प्रधानमन्त्रीको व्यवहार त्यो दम्भपूर्ण, अहम् युक्त देखिन्छ, त्यसलाई म प्रवृत्ति भन्छु । त्यो एकैपटक आएको होइन, त्यसका लागि नेकपा जिम्मेवार छ ।

नेकपा भन्नाले उहाँसँग असहमत रहने पक्ष, माधव नेपालजी लगायत अरू नेताहरू र प्रचण्डजी समेत दोषी हुनुहुन्छ । हामीले शुरूदेखि भनेको हो, यो नमिल्ने घोल हो । जे भन्यौं त्यो भयो । त्यो भएपछि शुरूदेखि नै पार्टीको संविधान, कानून र विधानको कसौटीमा प्रधानमन्त्रीलाई राख्न नसक्नाको परिणाम आजको अवस्था आएको हो । 

त्यत्तिकै जिम्मेवार कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी पनि छन् । प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गर्नुपथ्र्यो र त्यसपछि विकल्प दिन नसक्नु त्यो बेलामा आन्दोलनरत शक्तिको पनि कमजोरी थियो । प्रधानमन्त्रीको भन्दा कमजोरी विपक्षी दलको छ भन्छु । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि हामी अगाडि बढ्छौं भनेर विपक्षी बसे । अहिले जहाँको त्यहीँ छ कुरो । 

संविधान बनाउँदाको साक्षी पुस्ता म पनि हो । पहिलो संविधान सभामा म पनि थिएँ । म अहिले सुवास नेम्वाङ, अग्नि खरेलहरूलाई सम्झन्छु । उहाँहरू फ्रन्टलाइनमा बसेर यो संविधान बनाएको हो नि ! एकपटक चुनाव गर्दा सरकार र उम्मेदवारको गरेर २ खर्बभन्दा कम खर्च हुँदैन । त्यो भनेको त ठूलो रकम हो । ५०/५५ अर्बका लागि हामी एमसीसी र बीआरआई भनेर उनीहरूको घानमा परिरहेका छौँ भने यस्तो बेला महंगो चुनाव कसरी गर्ने ? 

कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको लहड वा सानोतिनो कारणले संसद् विघटन गर्न दिनु हुँदैन । स्थिरता हुन्छ भनेरै संविधानको धारा ७६ को १ देखि ५ सम्मको व्यवस्था गरेको हो । जसमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री जसले बाँकी अवधि पनि चलाओस् र चुनाव पनि गरोस् भनेर उपधारा ५ को व्यवस्था गरिएको हो । अहिलेचाहिँ पञ्चायतमा फर्काउने र निर्दलीय हुने भन्ने तर्क गरिँदैछ । 

सामन्त गोयलसँगको वार्ताको के हो यथार्थ भनेर सोध्न समेत नसक्दा उहाँहरूले काल्पनिक कुरा गरेर कहीँ पुगिन्न । भन्नु पर्ने के हो त भन्दा सामन्त गोयलसँगको कुराकानीको रोडम्याप के थियो ? भिजन के थियो ? जवाफ के दियौं ? भारतले के प्रस्ताव गर्‍यो ? जे जे होला । 

न्यायमूर्तिले संविधानको दायराभित्र रहेर व्याख्या गर्ने हो, राजनीतिज्ञले अहिले कुतर्क गर्दैछौं । राजनीतिक दलले आफ्ना विवाद आफू मिलाउन नसक्ने चाहे दलभित्रको होस् या अरू समस्या ।

त्यसपछि समाधान खोज्ने कहाँ भन्दा न्यायालयमा । घुमिफिरी न्यायालय । न्यायलयले हामी दबाब प्रभावमा पर्दैनौं, तपाईंहरूले बनाएको संविधानविपरीत भए/गरेका काममा मूकदर्शक बन्दैनौं भने एक महिनाको बीचमा पाँच/सातवटा परमादेशबाट झल्को दिइसक्यो, तर प्रधानमन्त्रीमा चेत छैन । 

यति गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त नगर्ने, राष्ट्रपतिले तिमी प्रधानमन्त्री रहेनौ भन्न नसक्ने उहाँहरूबीच यस्तो अलाइन्स देखियो अहिले चिन्ताको विषय यही हो । त्यसैले संसद् पुनःस्थापना नहुने त कारण नै छैन । अघिल्लो निर्णय फैसलाले पनि त्यही भन्छ । संविधानको रक्षको परमादेशले पनि त्यही भन्छ । 

पुनःस्थापना भएपछि के हुन्छ भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण छ । 

प्रधानमन्त्रीले दम्भ राख्नु त ठीक होला, फेरि पनि ओली हो । ओली त हट्दैनन् । अहिले देखिएको संख्या पनि कृत्रिम हो । यो फेरि तोडफोड हुन्छ । यसमा प्रतिपक्षको जुन किसिमको तयारी हुनुपथ्र्यो, त्यो देखिएन । पहिलो पुनःस्थापनापछि त्यो तयारी देखिएन ।

सर्वोच्चमा नै सशरीर १४६ जना सांसद उपस्थित भएर रिट दायर गरेपछि धारा ७६ (५) अनुसारको परिस्थिति बनेको छ । त्यसको परीक्षण गर्ने भनेको त संसदमै हो । त्यसका लागि संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्‍यो या सोझै अदालतले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भन्यो भने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने हो । विश्वासको मत लिन सक्यो भने संसद् अलि पछिसम्म जाला र अलिकति छिटो चुनाव होला । अहिलेको लडाईं भनेको कसले चुनाव गराउने भन्ने हो । आजको लडाईं भनेको कसको नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउने भन्ने हो ।

प्रतिपक्षीको त्यतिकै तयारी चाहिन्छ । संसद् पुनःस्थापनापछि एउटा परिस्थिति बन्छ । धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्री बनाउँदा त्यो निर्दलीय होइन भनेर अडिएर, देशलाई जिम्मेवारीका साथ संवैधानिक कानूनी, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसार चलाउने कुरामा जाने हो । स्वच्छ निर्वाचन गराउने अधिकार सेफल्यान्ड गराउने हो । त्यो भएन भने अराजकता निम्तिन्छ । 

यदि पुनःस्थापना भएन भने तोकिएको मितिमा चुनाव नहुँदा संविधान नै काम नलाग्ने हुन सक्छ । अहिलेसम्म राजनीतिक दलको हातमा छ, सहमति गरेनन् भने दलहरूका लागि समय घर्किन्छ । 

धारा ७६ (५) को फरक ढंगले पनि व्याख्या भइरहेको छ, यसरी दलका सांसदहरूलाई ह्वीप नलाग्दा संसदीय व्यवस्था भत्किन्छ भन्ने छ नि !

संसद्लाई पूरा कार्यकाल चलाउने सोचका साथ यो संविधान बनाइएको हो । ७६ (५) को व्याख्यामा सुवास नेम्वाङ, अग्नि खरेल जस्ता सभासद्हरू बसेर लामो व्याख्या पनि त्यो कुरा राखिएको हो ।

त्यसको अपव्याख्या गरेर अहिले आफ्नो मनगणन्ते कुरा गरेर निर्दलीयतामा जान्छ भन्नु गलत हो । त्यसो भए ७६ (५) किन राखेको त ? आज इस्यु त ७६ (५)को विवाद न हो । अहिलेको विवाद राष्टपतिले फ्लोर टेष्ट गर्ने अधिकार नदिइकन संविधानको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलोमतोमा देशले दुःख पाउन लाग्यो भनेर न उजुरी परेको हो । 

आफू विश्वासको मतमा पराजित भएपछि राजीनामा नदिइकन मैले मार्ग प्रशस्त गरें भनेर मार्ग अवरोध गर्दागर्दै पनि राष्ट्रपतिले त्यसैलाई समर्थन गर्दा उत्पन्न भएको परिस्थिति हो । भोलि संसद् पुनःस्थापित भइसकेपछि पनि यस किसिममा जालझेल र खेल नहोलान् भन्न सकिन्न । यो चिन्ताको कुरा हो । 

ठूलो जनावर कुनै धापमा फस्यो भने हात खुट्टा चलाउदा चलाउँदा झन् भासमा फस्छ र अर्को आएर उद्धार गर्नुपर्छ । ६ महिनामा चुनावमा नहुने र संविधान कोल्याप्स हुने बाटोबाट जोगाउनुपर्छ ।
 

प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भयो र चुनावमा जाने अवस्था आयो भने के गर्ने ? 

विघटन सदर हुने अवस्था त म देख्दिनँ । पुनःस्थापना भएपछि नयाँ परिस्थिति बन्छ । चुनाव हुने स्थिति छैन । दोस्रो केपी ओलीको नेतृत्वका निष्पक्ष चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा न्युनतम आधार पनि भत्किँदै गए । आफ्नो दलमा, संसद्मा र राष्ट्रिय रूपमा चुनाव गराउने छवि उहाँले गुमाउनुभयो । यस्तो छविले निष्पक्ष चुनाव गराउँछ भन्ने त कल्पनै गर्न सकिन्न । 

एक चुनाव हुँदैन । भए पनि स्वीकार गर्दैनन् । विभिन्न कालखण्डमा भएका जस्ता चुनावले भोलि मान्यता पाउँदैन । 

संसद् नभएपछि वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहँदैन । यो सरकारलाई विस्थापित गर्न पनि त चुनाव त हुनुपर्‍यो नि ! त्यो अवस्थामा चुनावमा जानुको विकल्प के हुन्छ ? 

सरकार बन्न त कि संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्‍यो, कि चुनावबाट हुनुपर्‍यो । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको सम्भावना भए पनि विपक्षी गठबन्धनसँग तयारी देखिँदैन । चुनाव हुने सम्भावना त मैले देखेको छैन । 

हालसालै पाँचजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले विज्ञप्ति निकाले, के कुरामा हस्तक्षेप भएको महशुस गरे होलान् ? 

स्याडो वार, छायाँ युद्धको शैलीमा कुरा आए । अस्पष्ट कुराहरूले कहीँ पुगिन्न । म चाहिँ के भन्छु भने जसरी प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत दक्षिणी छिमेकीले मलाई हटाउन खोज्यो भनेर भन्नुभयो ।

त्यसपछि गएर गुप्तचर निकायका प्रमुख आएर राति अन्तरंग गफ गर्ने अवसर पाए । हामीले गोयललाई मोदीको दूत भनेका छौं, भारतले केही भनेको छैन । जे भएपनि दूत नै सम्झिऔँ, दूतसँग के कुरा भयो ? त्यसको अहिलेसम्म निरुपण न पार्टीमा, न सरकारमा भयो ।

निवर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीले समेत बताउन सक्दैनन् । आजको समस्या यही हो, न भारतले बताउँछ न नेपालले बताउँछ । हाम्रो कालापानीको नक्साको विषयमा कति कूटनीतिक नोट पठाइयो, वार्तामा बस्न समेत तयार छैन । नक्सा मात्र होइन भूमि नै फिर्ता ल्याउने कुरा भयो । 

मलाई आशा थियो, सामन्त गोयलसँगको भेटपछि सार्थक कुराकानी होला । कालापानी र सुस्ता क्षेत्र विवादित क्षेत्र हो भनेर स्वीकारेको डिजिटल म्यापिगका क्रममा रोकिएको, परराष्ट्र सचिव तहबाट त्यो गर्ने भनेको त दुवै सरकारको मान्यतामा रहेको अवस्था हो । त्यो त कहाँ पुगेर हराए । संसद्ले दुईतिहाइले पारित गरेको नक्सा पनि पाठ्यक्रममा आउन नसकेर अड्कियौं । 

ठीक छ, भरतको प्रस्ताव के हो त ? सामन्त गोयल आएर चार–चार घण्टा वार्ता गर्दा नेपाल र भारतको सीमाको बारेमा के कुरा भयो त ? प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीमा केही भन्न नसक्नु, भारतले पनि केही नबोल्नु, यो कुरा अहिलेको सबभन्दा खतरनाक कुरो हो । 

उसो भए पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यको अर्थ के हो ? 

सामन्त गोयलसँगको वार्ताको के हो यथार्थ भनेर सोध्न समेत नसक्दा उहाँहरूले काल्पनिक कुरा गरेर कहीँ पुगिन्न । भन्नु पर्ने के हो त भन्दा सामन्त गोयलसँगको कुराकानीको रोडम्याप के थियो ? भिजन के थियो ? जवाफ के दियौं ? भारतले के प्रस्ताव गर्‍यो ? जे जे होला । 

कालापानी क्षेत्रमा त्रिदेशीय बिन्दुको कुरा छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी बनाउँदै गरेको बाटोको सम्बन्धमा पनि चीनले के भन्छ ? चीनको दृष्टिकोण के छ भनेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले प्रस्ट रुपमा ल्याउनु पर्छ । यसरी नल्याएर खतरा छ, खबरदार भनेर जनताले बुझ्दैनन् । 

विघटन सदर हुने अवस्था त म देख्दिनँ । पुनःस्थापना भएपछि नयाँ परिस्थिति बन्छ । चुनाव हुने स्थिति छैन । दोस्रो केपी ओलीको नेतृत्वका निष्पक्ष चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा न्युनतम आधार पनि भत्किँदै गए । आफ्नो दलमा, संसद्मा र राष्ट्रिय रूपमा चुनाव गराउने छवि उहाँले गुमाउनुभयो । यस्तो छविले निष्पक्ष चुनाव गराउँछ भन्ने त कल्पनै गर्न सकिन्न । 

सरकारको कार्यशैली त त्यस्तै छ, पैसा तिरिसकेको खोप पनि आउन सकेको छैन । भारतलाई २० लाख डोजको पैसा तिरिसकेको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपनि कूटनीतिक पहलमार्फत ल्याउन सकिन्थ्यो । किनभने हामीले पैसा तिरेको सर्वोच्चको आदेश आउनुभन्दा पहिलाको कुरा हो । यस्तो हुनुमा नेपालको कूटनीतिक कमजोरी छ । 

खोप सम्बन्धमा हाम्रो संवैधानिक संस्था राष्ट्रपतिको छवि पनि धुलिसात बनाइयो । खोपका लागि भनेर अग्रसर भए पनि कतैबाट रेस्पोन्स भएन । कूटनीतिक च्यानलमा सबै कुरा तलबाट ठीक भएपछि औपचारिकताका लागि मात्र माथिबाट कुरा गर्ने हो । राष्ट्रपतिलाई चिट्ठी लेखाएर पनि खोप नआउनु भनेको त सरकारको गम्भीर लापरवाही र असक्षमता हो । 

अब अन्तिममा, १४ औं महाधिवेशनले कांग्रेसलाई निकास दिन के गर्न सक्छ ? नेतृत्व परिवर्तन होला ? 

महाधिवेशनको चार वर्षमा अर्थात् अघिल्लो वर्ष कांग्रेसको महाधिवेशन भएको भए देशको यो दुर्गती हुने थिएन । सभापतिको नाताले मूल दोष सभापति शेरबहादुर देउवामा जान्छ । वर्तमान र भूतपूर्व पदाधिकारी बसेर निर्णय गरेकाले उनीहरूमा पनि दोष जान्छ । पार्टी र भातृ संगठनको चुनाव नगरेर नेताहरू बसे, कांग्रेस दुर्दशाको अवस्थामा छ । 

१२ बुँदे सम्झौतादेखि जे जति काममा आयौं, कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्दछ । करेक्सन, आत्मालोचना र सुधारको बाटोमा कांग्रेस जानुपर्छ, नेतृत्वमा आउन चाहनेले आफ्नो विचार र प्रस्टता ल्याएपछि ।

समयै पार्टीको महाधिवेशन गराउन सक्ने नेता जरुरी छ । देशलाई नेतृत्व दिनसक्ने, देशलाई स्वावलम्बी विकास गर्न सक्ने नेतृत्वले मात्र कांग्रेसलाई निकास दिन्छ । देश र पार्टीलाई हाँक्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ । लोकतन्त्रको आस्थामा विश्वास राख्नेहरूलाई कांग्रेस मेरुदण्ड भएको भए देशको यो दुर्भाग्य हुने थिएन । 

TATA Below
NLIC
असार २७, २०७९

मस्कोमा बस्ने अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्को विश्व मामिलामा व्यापक टिप्पणी गर्ने गर्छन् । विश्व व्यवस्थामा आइरहेका परिवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विकसित बहुध्रुवीयताका बारेमा कोरीब्कोको गहिरो बुझाइ छ ।...

जेठ ९, २०७९

राजनीतिक र औद्योगिक शहरका रूपमा चिनिएको १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरले २०७९ वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनबाट लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेको परिवारका नागेश कोइरालालाई मेयर बनाएको छ । विराटनगरको बागडोर ...

जेठ २५, २०७९

स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यसअनुसारको नतिजा आएन । तर, जुन नतिजा आएको छ त्यो नै नकरात्मक भयो भन्ने चाहिँ होइन ।  अपेक्षा अनुसारको नजिता नआउनुमा विविध कारणहरू छन् । सबैभन्दा पहिल...

जेठ १२, २०७९

जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गठबन्धनका घटक दलहरूबाट जसपाका उम्मेदवारलाई हराउनका लागि राजनीतिक षड्यन्त्र र बेइमानी भएको आरोप लगाएका छन् । लोकान्तरसँगको अन्तर्वार्तामा उनले गठब...

जेठ २५, २०७९

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग तत्काल एकताको सम्भावना नरहेको बताएका छन् । जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीमा आफ...

असार १४, २०७९

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र सैन्य सहयोग राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी)को विरोधमा 'फ्रन्टलाइन'मा उभिने...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x