अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले नेपालको संविधानमा न्यायिक पुनरवलोकन नहुने भनेर नै किटान गरिएका विषयबाहेक अन्य सबै न्यायिक पुनरवलोकनको विषय भएको जिकिर गरेका छन् ।

संविधानको ७६(५) अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयका विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भनेर राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले इजलाससमक्ष पेश गरेको लिखित जवाफका सन्दर्भमा अधिवक्ता भट्टराईले यस्तो तर्क गरेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको मागसहित परेको रिटका पक्षमा बहस गर्दै उनले भने, संविधानमा कुल तीनवटा विषयमा प्रस्ट रूपमा न्यायिक पुनरवलोकन नहुने भनेर लेखिएको छ, त्यसबाहेकका सबै विषयवस्तु न्यायिक पुनरवलोकनको विषय हुन्छ ।'

संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३)मा उल्लेख भएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसहितका ३ विषयबाहेक सबै विषयमा अदालतको अधिकार रहने उनले बताए ।

'तर, अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारवाही र संघीय संसद् वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकारको कारवाही र तत् सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधाराअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन,' उक्त उपधारामा लेखिएको छ।

त्यसकारण राष्ट्रपतिले आफूले गरेका काम कारवाहीको विषय अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भनेर भन्नु संविधानको भावनाविपरीत रहेको उनको जिकिर थियो।

त्यसपछि उनले संविधानको धारा ५५ को प्रावधान पनि उल्लेख गरे ।

उक्त धारामा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने शीर्षक अन्तर्गत लेखिएको 'यस भागमा लेखिएका कुनै विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन,' भन्ने प्रावधान रहेको उनले उल्लेख गरेका थिए ।

त्यसैगरी संविधानको धारा २८६ को उपधारा (७) मा समेत अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने विषय रहेको उनले बताए ।

उक्त उपधारामा 'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको र पुनरवलोकन गरिएको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन,' लेखिएको छ।

माथि उल्लेख गरिएका संविधानको तीनवटा धाराबाहेक अन्य सबै विषय न्यायिक पुनरवलोकनको विषय रहेको उनको तर्क थियो।  

यसअघिसम्म सैनिक अदालतले गरेका काम कारवाही समेत सर्वोच्च अदालतको क्षेत्रमा पर्दैनथ्यो तर अब त सैनिक अदालतले गरेका निर्णय समेत सर्वोच्च अदालतको क्षेत्रभित्र आएको भन्ने फैसला सर्वोच्च अदालतबाट नै आएको दृष्टान्त उनले प्रस्तुत गरे ।

'प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा समेत सैनिक अदालतले गरेका काम कारवाहीका विषय पनि अब न्यायिक पुनरवलोकनको क्षेत्रभित्र पर्ने भनिएको छ,' भट्टराईले भने, 'नेपालको कानून पत्रिकाको २०७५ को अंक १० निर्णय नम्बर १०११५ को निर्णय अनुसार अब विगतमा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने सैनिक अदालतको काम कारवाही त क्षेत्राधिकार भित्र आइसकेको छ भने राष्ट्रपतिले गरेका काम कारवाही सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भनेर भन्नु गलत हो।'

कर्तव्यपालन नगरेकाले राष्ट्रपति उपर महाभियोगलाग्न सक्ने दाबी

अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुवै आफूले संविधान सभा सदस्यको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको लिखित संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने ठाउँमा संविधानको भावनाविपरीत लिखित जवाफ पेश गर्नु गलत रहेको उनले बताएका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम दाबी पेश गर्न आउने प्रतिनिधि सभाका दुई जना सदस्यमध्ये एक जनालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गर्नै पर्ने बाध्यात्मक प्रावधान रहेको उनले बताए।

'उक्त वैकल्पिक सरकारका लागि शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले आ-आफ्नो दाबी पेश गर्नुभएको थियो,' उनले भने, 'यसअघिका सबै वक्ताहरूले भनिसक्नुभएको छ, ओलीको दावी पुग्दैन, ७६(३)को प्रधानमन्त्री जसले विश्वासको मत नै लिनुभएन उहाँको दाबी स्वतः अयोग्य भएको अवस्थामा देउवालाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्थ्यो।'

'दाबीकर्ताको संख्या जति भएपनि एक न एक जनालाई नियुक्त गर्नेपर्ने बाध्यता हुन्छ,' उनले थपे, 'कसैको पनि दाबी पुगेन भनेर उहाँले भन्न पाउनुहुन्न । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई संविधानले नै तोकिदिएको जिम्मेवारी तथा कर्तव्य निर्वाह गर्दिनँ भन्ने छुट नरहेको उनको दाबी छ ।

त्यस्तो कर्तव्य इन्कार गर्ने, कर्तव्य पालना नगर्ने राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा १०१ र १०२ अनुसार महाभियोग लगाउन सकिने प्रावधान रहेको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति उपर महाभियोग लाग्नुपर्ने समेत भट्टराईको तर्क छ ।

दाबीको आधार

'राष्ट्रपतिले ७६(५) को वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियामा कसैलाई पनि नियुक्ति गरेको भए आधारको विषयमा त्यति ठूलो प्रश्न नउठ्न पनि सक्थ्यो,' उनले इजलासमा भने, 'मैले यो आधारमा नियुक्त गरेको हुँ भनेर राष्ट्रपतिज्यूले भन्न पाउनुहुन्थ्यो, त्यो आधारको विषयमा अदालत प्रवेश नगर्न पनि सक्थ्यो तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने उहाँको कर्तव्यलाई निर्वाह नगर्नु भनेको उहाँको बदनियत हो।'

उनले थपे, 'आधारका रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई लाइन लगाएर हस्ताक्षर गराउन सकिन्थ्यो, टाउको गन्न सकिन्थ्यो। तर ती कुनैपनि काम नगरेर राति ११ बजे जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतो पठाएको पत्रका विषयमा राष्ट्रपतिले कसरी इन्टरटेन गर्नुभयो ?'

राष्ट्रपतिको बदनियत देखिएकाले यस विषयमा न्यायिक पुनरवलोकन हुनैपर्ने उनको जिकिर छ ।

'उहाँले ओलीलाई काखा र देउवालाई पाखा लगाउने काम गर्नुभयो । त्यहाँ उहाँको बदनियत देखिएकाले त्यस विषयको पनि न्यायिक पुनरवलोकन हुनुपर्छ।'

राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने अधिकारका सम्बन्धमा कस्तो–कस्तो अवस्थामा न्यायिक पुनरवलोकन हुन्छ भन्ने कुरामा उनले चारवटा अवस्था उल्लेख गरेका थिए ।

असम्बद्ध, अनुपयुक्त, दुराशय र प्रस्तुत गरिएका तथ्य गलत रहेको अवस्थामा न्यायिक पुनरवलोकन हुने कुरा अमेरिका, भारत, बेलायत सबै ठाउँमा अभ्यासमा रहेको उनको भनाइ थियो ।

३० दिनसम्म न सत्तापक्ष, न प्रतिपक्ष 

अहिलेको संसदीय व्यवस्था विगतको जस्तो परम्परागत संसदीय व्यवस्था नभएर आफ्नै मौलिक किसिमको संसदीय व्यवस्था रहेको कुरा यसअघि नै संवैधानिक इजलासले व्याख्या गरेको उनले उल्लेख गरे ।

७६(५) मा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई अधिकार दिएको र त्यो कुनै दलको संसदीय दलको नेतालाई दिएको अधिकार नभएको उनको भनाइ थियो ।

'त्यसैअनुसार राष्ट्रपतिले पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई ७६(५) अनुसार दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो,' उनले भने, 'आह्वान गरेपछि एक जना सदस्यले दाबी पेश गर्ने बेला आधार प्रस्तुत गर्ने कुरामा अन्य प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको समर्थन लिएर जाने हो, त्यहाँ दलको ह्वीप लाग्दैन।'

राष्ट्रपतिले दाबीकर्ता मध्ये एकजनालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने समय अवधि ३० दिनसम्म समर्थन गर्ने हरेक सदस्य प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्र रहने, कुनै दलको संसदीय दलको सदस्य नरहने उनले बताए ।

'३० दिनसम्म वा त्यसरी ७६(५) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको समयसम्म सबै सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, मतदान गरिसकेपछि मात्र दलको सांसद हुन्छन्,' उनले भने, 'मतदान भइसकेपछि मात्र सांसद दलको सांसद हुन सक्छ।' त्यति बेलासम्म संसदीय दलको ह्वीप नलाग्ने उनको कथन थियो।

कुन सांसद कुन दलकाभनेर चिन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन

प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेको राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित समर्थन गरिएको पत्रमा को सांसद कुन दलको हो भनेर पहिचान गर्ने अधिकार नरहेको उनको तर्क थियो ।

'विगतमा दलका नेता समेत भएकाले व्यक्ति विद्यादेवी भण्डारीले कुन सांसद् कुन दलको हो भनेर पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ,' उनले भने, 'तर राष्ट्रपतिले ७६(५)मा पेश गरिएको हस्ताक्षर कुन दलको कतिजना र क-कसको हो भनेर पहिचान गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन ।'

प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा गरिएको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले एमालेका यति जना, जसपाका यति जना भनेर विभाजन गर्ने काम गरेको उनले बताए ।

'मध्यरातमा उहाँले कुन-कुन सांसद कुन-कुन दलमा छन् भन्ने कुराको अभिलेख भिडाउनु भयो कि ?,' उनले भने, 'त्यसरी गर्ने अधिकार उहाँलाई संविधानले दिएको छैन।' ७६(१),(२),(३) र (५) सबैमा जसरी पनि ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने बदनियत राष्ट्रपतिमा देखिएको उनको आरोप थियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित परेको रिटमा आइतवारदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएको छ ।

अब रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूको बहस आइतवार सकिनेछ ।