कथ्म्नादु, २५ जेठ- आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा बसेर उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य गरी चर्चामा आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्, राजधानी दैनिकमा खबर छ  ।

बुधबार शपथलगत्तै मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्हालेका शर्माले पहिलो निर्देशन नै सुरक्षाकर्मीलाई जथाभावी नबोल्न, अन्तर्वार्ता नदिन र वक्तव्यबाजी नगर्न निर्देशन दिए ।

माओवादीभित्र पनि आशावादी नेताको छवि बनाउँदै आएका शर्माको यो निर्णय प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा र त्यसपछिको न्यायिक विवादतर्फ लक्षित देखिए पनि अन्ततः सुरक्षा संयन्त्रको ‘चेन अफ कमान्ड’ का दृष्टिले दूरगामी महत्व राख्ने खालको छ ।

महानिरीक्षक बढुवाको पहिलो निर्णयमा निवर्तमान सरकारको हचुवा कार्यशैली र त्यसपछि आकांक्षीका रूपमा रहेका सुरक्षा अधिकृतको अदालत यात्रा र सार्वजनिक असन्तुष्टि सेलाउन नपाउँदै शर्माले दिएको यो अभिव्यक्तिले सुरक्षा मनोविज्ञानमा पार्ने असर बिस्तारै देखिएला । तर त्योभन्दा बढी शर्मासँग निवर्तमान गृहमन्त्रीले थालेका केही नयाँ कार्य, निर्णयमा चुकेका केही कुरा सच्याउनेसँगै तीनवटै तहको निर्वाचन सुरक्षाको नेतृत्व गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । यो जिम्मेवारीसँगै गृह मन्त्रालयअन्र्तगत ७५ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरू छन् । अब झन्डै एक वर्ष यी निकायको नेतृत्व शर्माले गर्नेछन् ।

माओवादी युद्धकालमा कमान्डरसमेत रहेका शर्मालाई ऊर्जा मन्त्रालयमा सम्हालेपछि गरेका केही राम्रा कामले चर्चाको शिखरमा पु-याइदियो । तर त्यो साखलाई गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि जोगाउन सक्छन् कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । गृह मन्त्रालयको आकर्षणसँगै त्यससँग आउने चुनौतीको समाना गर्न सकिएन भने सधैंका लागि अपजसको भागीदार हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन छिटपुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । तर दोस्रो चरणका निर्वाचन हुन बाँकी रहेका प्रदेशमध्ये २ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ ।

गृह मन्त्रालयले तयार गरेको निर्वाचनकेन्द्रित विशेष सुरक्षा योजनामा पनि २ नम्बर प्रदेशमा बढी संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने, कर्मचारी, उम्मेदवार तथा सर्वसाधारण नै असुरक्षित महसुस हुन सक्ने भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्नेजस्ता विषयहरू समेटिएका छन् ।

तराईमधेसको राजनीति गरिरहेका क्षेत्रीय दलहरू र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाइरहेका तीन ठूला दलका बीचमा समेत झडप हुन सक्ने भएकाले त्यहाको सुरक्षा अवस्था संवेदनशील छ । निवर्तमान सरकारका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि मधेसी मूलकै नेता भएकाले शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अबको परिस्थिति क्षेत्रीय सन्तुलनमा देखा परेको असन्तुलनले पनि निर्धारण गर्नेछ ।

यही सरकारले प्रदेश तथा केन्द्रीय निर्वाचनसमेत गराउनुपर्ने भएकाले शर्माको ध्यान सुरक्षाकर्मीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्नुपर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । सुरक्षा निकायमा देखिएको अस्तव्यस्तताले मनोबल निकै कमजोर भएको छ । त्यस्तै तीनवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीको सरुवामा राजनीतिक गन्ध आउनबाट बचाउन सक्नुपर्छ । अहिले नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी तथा मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीहरू आफूनिकट राजनीतिक दलका नेताहरूको घरघरमा पुग्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई त्यहाँ जानबाट रोक्नुपर्नेे चुनौती छ ।