पुस १८, २०८०
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
असार २८, २०७८
सर्वोच्च अदालतले २८ घण्टाभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेसँगै साढे ३ वर्षपछि मुलुकको राजनीति नयाँ कोर्समा अगाडि बढ्ने देखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सोमवार गरेको फैसलालाई लिएर विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया आएका छन् । राजनीति तरंगित बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोधमा युवा संघले सडकमा आक्रोश पोखे पनि नेकपा एमाले जस्तो विधिको शासनको रक्षा र संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक पार्टीले यसको अवज्ञा गर्छ भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन ।
सर्वोच्चको परमादेश अनुसार सम्भवत भोलि अबेरसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
एमालेको दोस्रो तहका नेताहरूको प्रतिक्रिया बुझ्दा उनीहरू सत्ता हस्तान्तरणमा कुनै अवरोध गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । बरु सर्वोच्चको फैसलाले संसदीय व्यवस्थाको जरो हल्लाइदिएकोमा चिन्तित छन् ।
गत जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभाका १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा ‘विश्वसनीयता’मा प्रश्न उठाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेजस्तो छूट यसपटक राष्ट्रपतिलाई छैन ।
मंगलवार साँझसम्म राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । र, संसद्को अधिवेशन बोलाउन पनि विलम्ब हुने छैन ।
सर्वोच्च अदालतले समय सीमा तोकेका कारण साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन शुरू हुनेछ र त्यसको दुई दिनभित्र अर्थात् ५ गतेसम्ममा नयाँ प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । साउन ५ मा देउवाले विश्वासको मत पाए भने देउवा आगामी १६ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । यदि विश्वासको मत पाएनन् भने मुलुक फेरि चुनावमा जानेछ । देउवाले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा कात्तिक २६ र मंसिर ३ को चुनाव केही पर सर्नेछ । कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूले ‘अर्ली इलेक्नस’ले मात्र देशले निकास पाउने बताउँदै आएका छन् ।
माधव नेपाललाई अर्को धर्मसंकट !
हुन त केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्नका लागि कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी भएका माधव नेपाललाई सर्वोच्चबाट भएको राजनीतिक परिवर्तनका लागि एक जना ‘नायक’को रूपमा पनि चित्रित गरिएको छ ।
माधव नेपालको भूमिकाले देउवा सरकार र एमाले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । सर्वोच्चको फैसलाका कारण देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका वा भोलिको दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई भोट दिँदैमा उनीनिकट सांसदहरूमाथि कारवाही हुने छैन ।
तर, नेकपा एमालेभित्र लामो विवाद समाधानका लागि १० बुँदे सहमति भएर पार्टी एकताको सन्देश जारी भइसकेको अवस्थामा माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले देउवाको पक्षमा भोट हाल्छन् कि हाल्दैनन् भनेर अहिल्यै यकिन गर्न कठिन छ ।
कांग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको भोटले मात्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नहुने भएकाले माधव नेपाल पक्षका केही सांसदको भोट देउवा सरकारको निरन्तरताका लागि अनिवार्य हुनेछ ।
देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा मधेशकेन्द्रित दल जसपामा भने अर्को राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन सक्छ ।
संसदीय दलमा अल्पमतमा परेका उपेन्द्र यादवले महन्थ ठाकुर पक्षका केही सांसदलाई आफूतर्फ तान्न सक्छन् ।
गठबन्धन सरकार
सर्वोच्चको परमादेश अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेर माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सहितको सरकार बन्ने छ ।
गठबन्धन सरकार चलाउन कति कठिन छ भन्ने कुरा गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकार गठन भएको एक महिना पूरा हुँदासम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेको उदाहरणबाटै बुझ्न काफी छ ।
गण्डकीकै गठबन्धनले केन्द्रमा निरन्तरता पाएका कारण यहाँ पनि त्यो समस्या नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन ।
एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई समेत गन्दा पाँचदलीय गठबन्धनमा परस्परविरोधी राजनीतिक एजेण्डा बोकेका दलहरू छन् ।
संघीयताको स्थापनाका लागि गठन भएको मधेसी जनअधिकार फोरमबाट रुपान्तरित जसपा र संघीयता खारेजीको माग राख्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा एकै ठाउँमा छन् ।
दुईतिर मुख फर्केका यी दललाई साथमा लिएर हिँड्नु देउवाका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
एमालेका रूपमा बलियो प्रतिपक्ष
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि प्रधानमन्त्रीका रूपमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती त फेरि पनि नेकपा एमाले नै हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको झण्डै साढे ३ वर्षे कार्यकालमा देउवा प्रतिपक्षमा बसेका थिए ।
प्रतिपक्षी भूमिकामा देउवाप्रति प्रश्न उठेका थिए । सत्ता गुमाएर प्रतिपक्षमा पुग्दै गरेको एमाले यसअघिको कांग्रेसजस्तो ‘लाछी’ प्रतिपक्ष हुने छैन ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई प्रतिपक्षमा राखेर सरकार सञ्चालन गर्नु देउवाका लागि फलामको च्युरा चपाएसरह हुनेछ ।
जनजीविकाका सवाल उठाउने मामिलामा एमालेले प्रतिपक्षी भूमिका सशक्त ढंगले निर्वाह गर्दै आएको थियो ।
केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेट र कार्यक्रम लागू गर्न गठबन्धनलाई बाध्य पार्ने सामर्थ्य एमालेले राख्दछ ।
पाँच वर्षपछि फेरि चुनाव गराउने अभिभारा
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयन गरेर संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने चुनाव देउवाको नेतृत्वमा भएको थियो ।
देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराएर पार्टीलाई दोस्रो स्थानमा पुर्याएका थिए । यसपटक पनि चुनाव गराउने जिम्मेवारी देउवाको काँधमा पुगेको छ ।
स्वाभाविक रूपले नेपाली जनमत सत्ताको विपक्षमा रहन्छ । अर्थात् विपक्षमा रहेको दलले जनताको आवाज बोलेको हुन्छ र सहानुभूति जितेको हुन्छ ।
सरकारले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गरेर आगामी २०७९ मंसिर अर्थात अबको १६ महिना र विश्वासको मत पाउन नसके ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता देउवाका सामु हुनेछ ।
भदौमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल देउवाको ध्यान सरकारभन्दा पार्टी सभापतिमा दोहोरिनु हुनेछ ।
जनताका चुलिएका आकांक्षा, कोरोनाका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु पर्ने लगायतका जिम्मेवारी देउवाको काँधमा आउँदैछन् ।
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...