सुदूरपश्चिममा ‘हस्तान्तरित’ मुख्यमन्त्री बस्ती अधुरै, आशैआशमा विपन्नको गोठमा बास

धनगढी
साउन ४, २०७८

लखन चाैधरी

लखन चौधरी लोकान्तरका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रतिनिधि हुन् ।

अ अ अ

कैलालीको भजनी नगरपालिका–९ भुरुवाकी केसु राजी र खुशीराम राजी दम्पतीले गत माघमा नै ओत लाग्ने कच्ची घर भत्काइदिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका बहालवाला मन्त्री र सरकारी अधिकारी सहितको टोली बस्तीमै आएर सरकारले पक्की घर बनाइदिने र ठाउँ खाली गर्न पुरानो घर भत्काउन भनेपछि राजी दम्पतीले ओत लाग्ने घर भत्काएका थिए ।

खुशीराम राजीले लोकान्तरसँग भने, ‘विपन्न राजी बस्तीमा आएर पक्की घर बनाइदिने भनेपछि हामीमा खुशीको सीमा नै थिएन । ठाउँ खाली गर्न भनेपछि भएको घर भत्कायौं ।’

खुशीरामकी पत्नी केसु राजीले थपिन्, ‘एक जाडो गोठमै बसेर सह्यौं । गर्मी र बर्खा पनि सहँदै छौं । जसरी वस्तुभाउ झरीले भिज्छन्, त्यसरी हामी पनि बर्खामा रुझेकै हुन्छौं । छोराछोरीलाई जोगाउनै मुस्किल छ । खाद्यान्न जोगाउन पनि मुस्किल भएको छ तर असार बित्यो, हाम्रो घर बनेन ।’

आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ असारभित्रै घर निर्माण गरिसक्नुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ तर घर निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती भएपछि राजी समुदायलाई निकै सास्ती भएको छ ।

भुरुवाका अर्का स्थानीय लक्ष्मी राजीको परिवारलाई पनि बिचल्ली भएको छ । उनको परिवार पनि ६ महिनादेखि गोठमा बस्दै आएको छ ।

आक्रोशित हुँदै लक्ष्मीले भनिन्, ‘भन्ने बेलामा चाँडै बनाइदिन्छौ भने तर कहिले इँटा छैन, कहिले ढुंगा छैन, कहिले कोरोनाले गर्दा काम गर्न सकिरहेका छैनौ भन्छन् । के हो ? के हो ? माघदेखि राम्रोसँग बस्नै पाएका छैनौं ।’

घर निर्माणमा ढिलासुस्ती मात्रै होइन, योजना अनुसार निर्माणाधीन घरहरू नबनेपछि स्थानीय दुःखी भएका छन् ।

खुशीराम राजीका अनुसार घरको लम्बाइ र चौडाइ, झ्याल–ढोकाका आकारहरू घटाइएको छ । हरेक निर्माण सामग्रीमा केही न केही अपुग रहेको उनको गुनासो छ ।

खुशीरामले भने, ‘पहिलेको इस्टिमेटमा घरको लम्बाइ २३.३ फिट र चौडाइ १७ फिट थियो तर हाल १/१ फिट घटाइएको छ । ढोकाको चौडाइ ३ फिट र उचाइ ७ फिट हुनुपर्नेमा चौडाइ साढे २ फिट, उचाइ साढे ६ फिट गरिएको छ । कुनै पनि काम इस्टिमेट अनुसार गरिएको छैन, केवल नामको मात्रै घर बनाइँदैछ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भजनी नगरपालिकास्थित लोपोन्मुख राजी जातिको बस्ती मात्रै होइन, प्रदेशका अन्य जिल्लास्थित विपन्न समुदायको बस्ती निर्माणको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले स्थानीयलाई झन् पीडा भएको छ ।

अरु स्थानमा पनि उस्तै

प्रदेश सरकारले २५ वटा राजी जातिको घरसहित ६५ घर निर्माणको योजना भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गरिरहेको छ । ५ करोड रुपैयाँको लागतमा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको मन्त्रालयका अधिकृत देवेन्द्र शाहले जानकारी दिए ।

कार्यक्रम अन्तर्गत भजनीसहित कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–५ धरमपुरमा मुक्त हलिया र मुक्तकमैयाका २५ घर, डोटीको दिपायलसिलगढी नगरपालिका–४ पिपल्ला गैरास्थित वादी समुदायका ७ घर र अछामको मेल्लेख गाउँपालिकास्थित पहिरोबाट विस्थापित भएका ८ परिवारको लागि घर बनाउने योजना बनेको हो ।

पहिरोबाट विस्थापितहरूको घर मेल्लेख गाउँपालिकाले सशर्त अनुदान अन्तर्गत निर्माण थालेको बताइएको छ भने बाँकी स्थानमा भने मन्त्रालयले नै टेन्डरमार्फत निर्माणको कार्य गरेको मन्त्रालयका अधिकृत शाहको भनाइ छ तर आर्थिक वर्ष सकिए पनि हालसम्म निर्माणको कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

दिपायलसिलगढी नगरपालिकाकी प्रमुख (मेयर) मञ्जु मलासीले घर निर्माणको टेन्डर मन्त्रालयबाटै भएको तर हालसम्म काम अगाडि नबढेको बताइन् । हालसम्म जग खन्ने काम मात्रै भएको बताउँदै मेयर मलासीले आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ काम हुने बताइन् ।

कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–५ धरमपुरमा मुक्त हलिया पदम टमटाले आफूहरूको बस्तीमा पनि घर निर्माणको कार्य अधुरै रहेको बताए । घरको प्लास्टर र छानो हाल्ने काम बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

विपन्नको घर निर्माणलाई पुल–पुलेसो जस्तो विकासे योजनाजस्तै ढिलासुस्ती गरेर निर्माण गरिँदा स्थानीयको बिचल्ली भएको गुनासो छ ।

कार्यस्थलमा अधुरो बस्ती, कागजमा प्रदेश सरकारको मुख्य उपलब्धि !

अचम्मको कुरा त के छ भने हालसम्म अधुरै रहेका ती बस्तीका घरहरू हस्तान्तरण भइसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले गत जेठ २७ गते नै प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक विवरणमा आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को प्रमुख उपलब्धिहरू भन्दै उल्लेख गरेका थिए । तर उपलब्धि मानिएका ती योजनाहरू हालसम्म अधुरै रहेका पाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ६५ घर मात्रै होइन, संघीय सरकारको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भइरहेका ५३० घर पनि निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको भनेर नीति तथा कार्यक्रममा उपलब्धि भनेर उल्लेख गरिएको छ ।