सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम कोरोना संक्रमितको नि:शुल्क उपचार गरेको भन्दै करोडौं रकम दाबी गर्ने निजी अस्पतालले कुल दाबीको ५ देखि १० प्रतिशत रकम मात्र भुक्तानी पाएका छन् ।

२०७८ साल वैशाखदेखि असारसम्म कोरोना संक्रमितहरूको निःशुल्क उपचार गरेको भन्दै २२ अस्पतालले भुक्तानीका लागि करोडौं रकम दाबी गरेका थिए । एउटै अस्पतालको दाबी ३ करोडभन्दा माथि थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको अनुसन्धानमा अधिकांश अस्पतालले बिरामीसँग शुल्क लिने र सरकारसँग पनि भुक्तानी माग्ने गरेको पाइएपछि ३ करोडभन्दा बढी दाबी गर्ने अस्पताललाई ३ लाख ९० हजार मात्र भुक्तानी गरिएको हो ।

यसक्रममा २२ वटा अस्पताललाई गरिएको कुल भुक्तानी रकम ३ करोड २० लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्र रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैशाख महिनाको भुक्तानी भने कसैलाई पनि दिइएको छैन । 

****

नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जले २ सय ६३ जना कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग कुल ३ करोड ७ लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानीका लागि दाबी गरेको थियो । तर मन्त्रालयले उसलाई ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको छ। 

वैशाख १५ देखि वैशाख ३१ गते सम्म १४६ जना बिरामीको उपचार गरेबापत १ करोड ५२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, जेठ १ गते देखि ३१ गते सम्म ११३ जनाको उपचार गरेबापत १ करोड ५१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र असार १ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म ४ जना बिरामीको उपचार गरेबापत २ लाख ५५ हजार रुपैयाँको माग दाबी अस्पतालले गरेको थियो ।

मन्त्रालयले गरेको अनुसन्धानमा वैशाख महिनामा अझै धेरै गडबडी गरेको पाइएपछि जेठ र असारको मात्र भुक्तानी गरेको हो । जेठ र असारमा पनि दाबी अनुसार भुक्तानी नदिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाका एक कर्मचारीले बताए । 

****

नेशनल मेडिकल कलेजजस्तै बिरामीसँग चर्को शुल्क असुल्ने अनि नि:शुल्क उपचार गरेको भनी सरकारसँग रकम दाबी गर्ने अन्य २१ अस्पतालले पनि निकै न्यून रकम मात्र भुक्तानी पाएका छन् । उनीहरूले पाएको भुक्तानी रकम कुल दाबीको सरदर ५ प्रतिशत मात्र छ ।

सरकारबाट शुल्क लिने गरी कोरोनाका बिरामीको नि:शुल्क उपचार गर्छौं भन्दै सम्झौता गरेका अस्पतालहरूले बिरामीसँग चर्को शुल्क असुल्ने अनि नि:शुल्क उपचार गरेको भन्दै सरकारसँग भुक्तानी दाबी गर्ने गरेको खुलासा लोकान्तर डट्कमले गरेको थियो । अस्पतालहरूले गरेको भन्दा बढी उपचार देखाउने, बसेको भन्दा बढी दिनको विवरण पेश गर्ने जस्ता बदमासी पनि गरेका थिए ।

यसक्रममा मन्त्रालयले समिति नै गठन गरेर निजी अस्पतालहरूको बदमासीको छानबिन गरेको थियो ।

सोही छानबिनको निष्कर्षअनुसार कुनै पनि अस्पताललाई वैशाख महिनाको भुक्तानी नदिइएको छानबिन समिति संयोजक समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

'बिरामी तथा मन्त्रालयलाई समेत ठग्ने ती निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजको वैशाख महिनाको शायद अब भुक्तानी नहोला । जेठ र असार महिनाको मात्र भुक्तानी गरिएको छ,' सहप्रवक्ता अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसमा पनि मन्त्रालयको स्वास्थ्य सूचना व्यवस्था प्रणाली अन्तर्गतको आईटी युनिटले गरेको भेरिफिकेसनको आधारमा मात्र भुक्तानी गरिएको छ ।'

यी निजी अस्पताललाई गरियो भुक्तानी 

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको भुक्तानी विवरण अनुसार जेठ महिनामा नेपाल मेडिकल कलेजलाई ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ, पिपुल्स डेन्टल कलेज एन्ड अस्पताल प्रा.लि.लाई १६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। 

चितवन मेडिकल कलेजलाई २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, धुलिखेल अस्पताललाई १४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, खोप्पा अस्पताललाई २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, आनन्दवन अस्पताललाई ९ लाख ३४ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । 

त्यसैगरी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजलाई १३ लाख २७ हजार रुपैयाँ, काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई ९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, सिद्धि मेमोरियल अस्पताललाई १० हजार ५ सय रुपैयाँ, समिट अस्पताललाई ११ लाख ३० हजार रुपैयाँ, केयर एन्ड क्युर अस्पताललाई १ लाख ३६ हजार ५ सय रुपैयाँ, मेगा अस्पताललाई २ लाख २३ हजार रुपैयाँ, सुदूरपश्चिम अस्पताललाई २१ हजार रुपैयाँ, कैलाली अस्पताललाई ९८ हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरिएको छ। 

त्यसैगरी असार महिनामा चितवन मेडिकल कलेजलाई ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ, कलेज ओफ मेडिकल साइन्सेजलाई १८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ, नेपाल मेडिकल कलेजलाई ४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, पिपुल्स डेन्टल कलेजलाई २३ लाख ९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । 

महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पताललाई ६६ हजार ५ सय रुपैयाँ, समिट अस्पताललाई ८ लाख ९ हजार ५ सय रुपैयाँ, आनन्दवन अस्पताललाई ७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ र धुलिखेल अस्पताललाई ११ लाख ३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। 

यस्तै काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई ७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, खोप्पा अस्पताललाई १० लाख ८२ हजार रुपैयाँ, जनमैत्री अस्पताललाई ६६ हजार ५ सय रुपैयाँ, किस्ट अस्पताललाई ५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, मनमोहन मेमोरियल अस्पताललाई ७ लाख ७२ हजार ५ सय रुपैयाँ, मेगा अस्पताललाई १ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। 

त्यसैगरी असार महिनामा केयर एन्ड क्युर अस्पताललाई १ लाख ३३ हजार रुपैयाँ, बयलपाटा अस्पताललाई ५ लाख १४ हजार ५ सय रुपैयाँ, सान मेमोरियल अस्पताललाई १ लाख १२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।

यस्तै जेठ र असार महिनाको एक साथ भुक्तानी ५ वटा अस्पताललाई गरिएको छ । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार जेठ र असार महिनाको एकमुस्ट रकम युनिभर्सल मेडिकल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजलाई १ लाख १२ हजार रुपैयाँ, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजलाई ६७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। 

त्यसैगरी मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजलाई ४ लाख २ हजार रुपैयाँ, जानकी मेडिकल कलेजलाई ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र नेशनल मेडिकल कलेजलाई ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । 

यसकारण रोकियो वैशाख महिनाको भुक्तानी 

वैशाख महिनासम्म मात्र १५ मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालले २ हजार ४३२ जना बिरामीको निःशुल्क उपचार गरेको भन्दै उपचार खर्च क्लेम गरेका थिए ।

जसमध्ये विराट मेडिकल कलेजले ३३८ जना, कलेज अफ मेडिकल साइन्सले १४९ जना, देवदह मेडिकल कलेजले ३१ जना, धुलिखेल अस्पतालले २२२ जना, जानकी मेडिकल कलेजले ३८ जना, जनमैत्री अस्पतालले ३९ जना, खोप अस्पतालले २९० जना, किस्ट मेडिकल कलेजले १०० जनाको उपचार खर्च क्लेम गरेका थिए।

त्यसैगरी मणिपाल शिक्षण अस्पतालले ४२ जना, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजले ४७ जना, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले २३१ जना, नोबेल मेडिकल कलेजले ४१९ जना, पद्मा अस्पतालले ५ जना र पिपुल्स डेन्टल कलेजले ५७ जना बिरामीको उपचार खर्च मन्त्रालयसँग माग गरेका थिए।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएअनुसार ८३ वटा अस्पताल तथा मेडिकल कलेजसँग मन्त्रालयले सम्झौता गरेको थियो। 

सिस्टममा 'फ्री' भन्ने क्याटेगोरीअन्तर्गत 'इन्ट्री' गरे पनि यदि कुनै बिरामीले थप सुविधा लिने भनेको खण्डमा सरकारले तोकेको शुल्कमा अधिकतम ५० प्रतिशत रकम थपेर शुल्क लिन पाउने अनुमति ती अस्पताललाई सरकारले दिएको थियो।

सरकारले साधारण आइसोलेसनको ३५०० रुपैयाँ, मध्यम खालको अवस्था भए ७ हजार रुपैयाँ र जटिल किसिमको बिरामीलाई १५ हजार रुपैयाँ प्रतिदिन प्रति बेड शुल्क लिन पाउने प्रावधान तोकिएको थियो । 

उक्त रकममा एन्टीबायोटिक, अक्सिजन, बेड चार्ज, चिकित्सक, नर्सिङ चार्ज समेत समावेश गरिएको थियो। रेम्डिसिभिर लगायतका औषधि भने त्यसमा समावेश नरहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

सोही सम्झौताबमोजिम निःशुल्क उपचार गरेको दाबीसहित अस्पतालहरूले करोडौं रकम भुक्तानी मागेका थिए ।

यही बीचमा मन्त्रालयमा केही बिरामी र तिनका आफन्तले आफूहरूसँग चर्को शुल्क असुलिएको गुनासोसहितको उजुरी दिएपछि ठूलो बदमासीको पर्दाफास भएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार मन्त्रालयमा परेका ९ वटा उजुरीको छानबिन गर्दा ८ वटा उजुरीको बेहोरा सही पाइएको थियो । 

'नौवटा उजुरीमाथि छानबिन गर्दा आठवटामा पैसा तिरेको बिरामीको समेत निःशुल्क उपचार गरेको दाबीसहित भुक्तानी मागेको पाइयो,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने, 'त्यति मात्र होइन, जेनरल वार्डमा उपचार गरे पनि आईसीयू तथा एचडीयू, भेन्टिलेटरसहितको सेवा दिएको उल्लेख तथा दिन बढाएर रकम माग गरिएको पुष्टि भएको थियो।'

उजुरी दिएका बिरामीहरूको पैसा फिर्ता गर्न सम्बन्धित अस्पताललाई निर्देशन दिइएको छ । पैसा फिर्ता नगरे ती अस्पताललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ठगी मुद्दामा कारवाही गरिने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

२०७८ जेठ ३० गते मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समेत रहेका डा. समीरकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 

मेडिकल अधिकृत डा. नवराज जोशी, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रविकान्त मिश्र, लेखा अधिकृत छविलाल पाण्डे, तथ्यांक अधिकृत शिवलाल शर्मा सदस्य रहेको उक्त समितिले वैशाख महिनासम्मको छानबिन गरेर मन्त्रालयलाई बुझाएको  प्रतिवेदन अनुसार भुक्तानी रोक्का गरिएको हो।

क्लेम गरिएअनुसार संक्रमित बिरामी अस्पतालमा भर्ना भए/नभएको, उपचार गरेको/नगरेको, कुन खालको बिरामी रहेको, भर्ना भई बसेको जम्मा दिन कति हो, बिरामीको उपचार गराउन थप शुल्क लिएको/नलिएको, लिएको भए कति लिएको, कुन दरमा लिएको कुराको छानबिन गरेर कुन अस्पताललाई कति भुक्तानी गर्नु पर्ने भनेर प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। 

'छानबिनबाट धेरैजसो बिरामीलाई अस्पतालले क्लेम गरेअनुसार सुविधा नदिएको, जति दिन भनिएको छ त्यति दिन उपचार नगरिएको, फरक वार्डमा उपचार गरे पनि फरक वार्डको क्लेम गरिएको जस्ता तथ्यहरू खुलेको थियो,' अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'अब आगामी दिनमा कसरी जाने भनेर हामीले नीतिगत र सैद्धान्तिक रुपमा के गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदनमा मन्त्रालयलाई सुझाव पनि दिएका छौं।' 

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई आएको तथ्यांकलाई भेरिफाइ गरेर मात्र भुक्तानी गर्न उक्त छानबिन समितिले सिफारिश गरेको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका आईटी तथा स्वास्थ्य इकाइका कर्मचारीले सबै बिरामीलाई फोन गरेर दिएको प्रतिवेदनका आधारमा वैशाख महिनामा सबै अस्पतालले गडबडी गरेको पाइयो। 

'वैशाख महिनामा सबैजसो निजी अस्पतालले गडबडी गरेको हुनाले कसैको पनि वैशाख महिनाको भुक्तानी भएन,' डा.अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि जेठ र असार महिनामा समेत जेन्युन रहेका तथ्यांकको मात्र भुक्तानी गरिएको हो ।'

कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरिने 

अहिले मन्त्रालयले छानबिन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको तथ्यांकसहितको विवरण विभिन्न जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएर थप छानबिन गर्न पठाइने मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनी बताउँछन्।

 '२०७६ साल चैत महिनामा नै सरुवा रोग नियन्त्रणसम्बन्धी विषय हेर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई मुकरर गरिएको थियो,' डा.लोहनीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यहाँ सीडीओले हाम्रो डाटालाई भेरिफाइ गरेर छानबिनबाट आउने बेहोरा अनुसारको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।' 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकारभित्रको कारवाही सीडीओले गर्ने तथा अन्य थप कारबाहीका लागि सीडीओले मन्त्रालयलाई पनि लेखेर पठाएपछि सोही अनुसार कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको कथन छ।

'हामीले कसैलाई पनि कारवाही गर्न नपरोस् भनेर चाहेका छौं, किनभने मन्त्रालयको काम फ्यासिलेटेड गर्ने हो,' उनले थपे, 'सीडीओमार्फत छानबिन भएर सोहीअनुसार कारबाही होस् भनेर हामीले चाहेका छौं ।'

हेर्नुहोस्, सम्बन्धित कागजात :

पढ्नुहोस्, भाग- १

EXCLUSIVE: कोरोना महामारीमा निजी अस्पतालहरूको लुटको विशेष खुलासा [भाग- १]