सरकारले बजेटमा ल्याएको कर असुली नीति कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ।

साउन ४ गते सूचना जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले अन्तःशुल्कको विलम्ब शुल्कलाई ब्याजसरह गणना गरी कर उठाउने भनेको हो ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कर असुलीलाई बढाउनका लागि वर्षौदेखि मुद्दाको प्रक्रियामा रहेका कर विवरण बुझाउन आएमा सहुलियत दिएर उठाउने व्यवस्था गरेको थियो । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यस्तो सुविधाको घोषणा गरिएको थियो । तर यो घोषणा कार्यान्वयन गर्न कानुनी जटिलता उत्पन्न भएपछि सरकारले बाधाअड्काउ फुकाउँदै कर असुलीका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा आर्थिक अध्यादेशका दफाहरु २० र २१ को कार्यान्वयनका लागि बाधा-अड्काउ फुकुवा गरिएको जनाइएको छ। 

सूचना