नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले पार्टी एकता विरोधी कुनै पनि खालका गतिविधि नगर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको स्थायी समितिको बैठकले पार्टी एकता वार्ता चलिरहेका बेला आफूपक्षीय सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालविरुद्ध उत्तेजक नाराबाजी लगाउने लगायतका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यस्ता खालका एकताविरोधी गतिविधि नगर्न अध्यक्ष ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित क्वालिटी बैंकटमा बुधवार बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दैै नेता रघुजी पन्तले भने, ‘एकता वार्ता चलिरहेको र १० बुँदे सहमति बुझाएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्ने र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालविरुद्ध नारा जुलुस गर्ने एवं पुत्ला जलाउने साथै संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैैसला अनुरूप आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर विश्वासको मत दिने सांसदहरूलाई आतंकित पार्ने र उनीहरूविरुद्ध उत्तेजक गतिविधि र नाराबाजी गर्ने काम तत्काल रोकिनुपर्छ । यस्ता गलत र उत्तेजक काम कारवाहीविरुद्ध खेद व्यक्त गर्दै यस्ता गतिविधिलाई तत्काल रोकेर पार्टी एकताको कामलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाउन यो बैठक पार्टी अध्यक्ष कमरेडको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’

माधव नेपाल पक्षले अदालतको फैसला अनुसार आफ्ना पार्टीका २२ जना सांसदले स्वविवेक प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने अधिकार रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसै विषयलाई लिएर उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरेर पार्टीको एकतालाई भाँड्ने काम गर्न कुनै हालतमा नमिल्ने तर्क समेत गरेको छ ।

बैठकले पार्टीभित्र एकताको वातावरण बनिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बिथोल्ने काम नगर्न पनि अध्यक्ष ओली पक्षीय नेतालाई आग्रह गरेको छ । 

‘सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतका कामले पार्टी एकतालाई सहयोग पुर्‍याउँदैन,’ विघटित पार्टी एकता कार्यदलका समेत रहेका नेता गोकर्ण विष्टले भने, ‘यसले पार्टी एकताको वातावरणलाई धमिल्याउने काम गर्छ । एकताको जुन वातावरण बनिरहेको छ, त्यो वातावरणलाई कमजोर बनाउने, यसलाई बिथोल्ने र धमिल्याउने काम कतैबाट पनि हुुनु स्वाभाविक हुन सक्दैन । पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने सन्दर्भमा यसले सहयोग पुर्‍याउँदैन ।’

वरिष्ठ वरिष्ठ नेता नेपाल सहितका २२ जना सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि उनीहरूले अक्षम्य अपराध गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूलाई स्पष्टीकरण गर्ने सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।