चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले गत साता तिब्बतको भ्रमण गरेपछि त्यस भ्रमणको रणनीतिक उद्देश्यका विषयमा अनेकौं टीकाटिप्पणी गरिएका छन् । 

तिब्बतको स्थिरता तथा विकासमा जोड दिने नीतिमा सी प्रतिबद्ध देखिन्छन् । भ्रमणका क्रममा उनले स्थानीय अधिकारीहरूलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाउन तथा पृथक्तावादको सामना गर्नका लागि देशभक्तिको शिक्षा दिन निर्देशन समेत दिएका छन् । 

विशेषगरी दलाई लामा र उनका अनुयायीहरूले फैलाउन खोजेको पृथक्तावादी भावनालाई निस्तेज पार्न सीको जोड देखिन्छ । तिब्बतलाई अभेद्य किल्ला बनाउनका लागि यसअघि पनि उनले निर्देशन दिएका हुन् । 

त्यसैले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शतवार्षिकीको अवसर तथा तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्तिको ७० वर्ष पुगेको अवसर छानेर सीले तिब्बतको भ्रमण गरेका हुन् । यी अवसरहरूको प्रतीकात्मकता आफैंमा महत्त्वपूर्ण भए पनि सीको यो भ्रमणको सुरक्षा पाटो बढी महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । 

विशेषगरी सीले (चीनले दक्षिण तिब्बत भन्ने गरेको) भारतको अरुणाचल प्रदेशसँगैको नीङ्चीको भ्रमण गरेर ल्हासा–नीङ्ची रेलवेको अवलोकन पनि गर्दा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले त्यसलाई निकै गम्भीरताका साथ लिएको देखिन्छ । 

ल्हासा–नीङ्ची रेल सिचुआन–तिब्बत रेलवे लाइनको एक खण्ड हो । यस रेलवे लाइनलाई राष्ट्रपति सीले राष्ट्रिय एकताको सुरक्षाका लागि प्रमुख कदम र चीनको पश्चिमी क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकास प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण पाइलाका रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

सुरक्षा मामिला विश्लेषकहरूका अनुसार, यस रेलमार्गको निर्माणसँगै चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको वेस्टर्न थिएटर कमान्डलाई बेइजिङस्थित सेन्ट्रल थिएटर कमान्ड तथा युन्नानस्थित सदर्न कमान्डबाट तत्कालै सैन्य प्रबलीकरण सहायता (रिइन्फोर्समेन्ट) प्राप्त गर्न सहज हुनेछ । 

त्यस रेलमार्ग भएर गुड्ने सैन्य ट्रेनहरूमा विभिन्न किसिमका हातहतियार, बन्दोबस्तीका सरसामान र रासनपानी पनि द्रुत गतिमा ल्याउन मिल्छ । यसो हुँदा सडक र हवाई क्षेत्रबाट सामान ओसारपसार गर्दा आउने समस्याहरूबाट चिनियाँ सेनाले मुक्ति पाउँछ । 

भारतीय सेनाका सेवानिवृत्त कर्नेल आलोक माथुरका अनुसार, ल्हासा–नीङ्ची रेलमार्गबाट चिनियाँ सेनाले हातहतियार द्रुत गतिमा ल्याउन पाउँदा वास्तविक नियन्त्रण रेखा नजिकका विभिन्न क्षेत्र रणनीतिक जोखिममा पर्छन् । यसले नेपाली भूमि समेतबाट भारतलाई असर पार्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार, छिङहाई–तिब्बत रेलवेको खण्डले शिगात्सेलाई केरुङ–रुसुवा हुँदै काठमाडौंसँग जोड्ने योजना बनेको छ । त्यस्तो अवस्थामा भारतको सिक्किमलाई पश्चिमतर्फबाट पनि जोखिम रहनेछ । सिक्किमलाई जोखिम हुनु भनेको भारतको कमजोर कडीका रूपमा रहेको चिकेन्स नेक पनि खतरामा पर्नु हो । पश्चिम बंगालको सिलिगुडी कोरिडोरलाई चिकेन्स नेक भनिन्छ र त्यसले भारतको मुख्यभूमिलाई पूर्वोत्तरका सातवटा राज्यसँग जोड्छ । 

माथुरले रेल र सडक कोरिडोरमार्फत चिनियाँ जनमुक्ति सेना नेपालमा प्रवेश गर्ने र भारतका लागि बफरका रूपमा रहेको नेपाल पनि चिनियाँ रणनीतिक अधीनतामा पर्ने दाबी समेत गरेका छन् । त्यसबाट उत्पन्न सामरिक जोखिम भारतका लागि निकै ठूलो हुने देखिन्छ ।

सीमा क्षेत्रमा रेलवे लाइन लगायतका विभिन्न संरचना बनाउनुमा चीनको रणनीतिक सोच देखिन्छ । तिब्बत र सिन्ज्याङलाई पूर्ण स्थिर बनाउने र बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का परियोजनालाई आउनसक्ने बाधाअवरोध हटाउने चीनको रणनीति स्पष्ट छ । त्यसो त, बीआरआईको सुरक्षाका लागि चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको भूमिका सर्वोपरि छ । 

त्यसैले तिब्बतको भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीले उक्त क्षेत्रमा तैनाथ गरिएका चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका सैनिकहरूलाई चीनको भूमिको रक्षा गरेकोमा प्रशंसा गर्दै उनीहरूलाई विस्तृत सैन्य तालिम तथा युद्ध तयारीका लागि आग्रह गर्नु महत्त्वपूर्ण टिप्पणी हो । 

त्यसो त चीनको राष्ट्रपति बनेदेखि नै चिनियाँ सेनाको सर्वोच्च निकायका रूपमा रहेको सेन्ट्रल मिलिटरी कमिसनको समेत अध्यक्ष रहेका सीले सेनालाई युद्धका लागि तयार रहन समयसमयमा निर्देशन दिने गरेका छन् । विशेषगरी चीनको उदयलाई रोक्न खोज्ने पश्चिमको प्रयासले तीव्रता पाउँदै गएको बेलामा सीले त्यस प्रयासलाई विफल पार्न सैन्य कारवाहीको तयारीमा जोड दिएका छन् ।

चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले चीनको सीमाभन्दा बाहिर गएर कारवाही गर्ने सम्भाव्यताका विषयमा अमेरिकाको नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटीको सेन्टर फर द स्टडी अफ चाइनिज मिलिटरी अफेयर्सका निर्देशक डा फिलिप्स सी सन्डर्सले एउटा पेपर प्रकाशित गरेका छन् ।

‘बियोन्ड बोर्डर्स : पीएलए कमान्ड यान्ड कन्ट्रोल अफ ओभरसीज अपरेसन्स’ शीर्षकको उक्त पेपरमा सन्डर्सले पीएलएका चारवटा विदेशी कारवाहीको चर्चा गरेका छन् । त्यसमध्ये बोर्डर कन्टिन्जेन्सिज (सीमा आकस्मिकता) भारत लगायतका चीनका छिमेकी मुलुकसँगको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ । 

सन्डर्सका अनुसार, चीनसँग स्थल सीमा जोडिएका मुलुकसँगको सम्भावित द्वन्द्वमा चीनका विभिन्न सैन्य कमान्डहरूले तत्तत् मुलुकमा हस्तक्षेप वा भिडन्तसहितको कारवाही (कब्म्याट अपरेसन्स) गर्न सक्छ । यो भनेको विवादित सीमामा हुने झडप अर्थात् पोहोर साल गलवानमा भारत र चीनका सैनिक भिडेको जस्तो मात्र हैन, यो त चिनियाँ जनमुक्ति सेना छिमेकी मुलुकको भूमिमा प्रवेश गरेर गर्ने सैन्य कारवाही समेत हो । 

त्यसैले सीमा सुरक्षाभन्दा एक कदम अघि बढेर बीआरआई परियोजनाको सुरक्षाका लागि समेत चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई सहज होस् भन्ने हेतुले चीनले सीमाक्षेत्रमा द्रुत गतिमा रेलवे निर्माण गरिरहेको देखिन्छ । 

यसरी चिनियाँ सेनाले रणनीतिक तथा सामरिक जोखिम ल्याउने गरी रेलमार्ग निर्माण गर्दा र राष्ट्रपति सीले त्यहाँको भ्रमण गर्दा भारतीयहरू चनाखो हुनु र भारतीय सञ्चारमाध्यममा त्यसको व्यापक चर्चा हुनु स्वाभाविक हो । 

चीनबाट यसरी जोखिमको स्थिति आउँदा भारतले तिब्बतका विषयमा एक चीन नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने भनी धारणा पनि सार्वजनिक गरिन थालेका छन् ।

सरकारी थिंकट्यांक अब्जर्भर रिसर्चर फाउन्डेसन (ओआरएफ) मा आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक डा हर्ष पन्तले हालसालै एक लेखमार्फत त्यसको पैरवी गरेका हुन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामालाई उनको जन्मदिनको अवसरमा शुभकामना दिएर त्यसको हलुका संकेत पनि दिएका छन् । 

तर रणनीतिक रूपमा जोखिममा रहेको पूर्वोत्तर राज्यलाई थप जोखिम हुनेगरी भारतले एक चीन नीतिमा पुनर्विचार गर्ला जस्तो देखिँदैन । रणनीतिक रूपमा चीनभन्दा निकै पछि परेको भारतले चीनको शर्तमा चीनसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प नरहेको भारतका सामरिक मामिलाविद् प्रवीण साहनीको पनि कथन छ । 

चीन र भारतबीचको विस्तृत राष्ट्रिय शक्ति (कम्प्रिहेन्सिभ नेसनल पावर) मा पुरिनै नसक्ने विशाल अन्तर आएपछि भारतले दलाई लामाको कार्ड खेल्ने हैसियत नै गुमाइसकेको साहनीको कथन छ । त्यसैले चीनसँगको प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सहकार्यमा भारतले जोड दिनुपर्ने यथार्थता छ । 

यसलाई नजरअन्दाज गर्दै उग्रराष्ट्रवादी बहकाउमा लागेर भारतले चीनसँग भिडन्तको स्थिति ल्याएमा हिमालय क्षेत्र ठूलो जोखिममा पर्नेछ । नेपाल पनि त्यसको रापतापबाट जोगिन सक्ने देखिँदैन ।