माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
साउन १४, २०७८
पोहोर साल गलवानमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरूबीच भएको हिंस्रक भिडन्तपछि भारतीयहरूमा चीनप्रतिको चासो ह्वात्तै बढेको छ । चीन र चिनियाँहरूका विषयमा हिजोआज भारतीयहरूले धमाधम पुस्तक निकालिरहेका छन् ।
यसैक्रममा भारतका पूर्व विदेशसचिव तथा चीनका लागि भारतीय राजदूत रहिसकेका विजय गोखलेको नयाँ पुस्तक ‘द लङ गेम : हाउ द चाइनिज नेगोसिएट विथ इन्डिया’ प्रकाशित भएको छ । पुस्तकमा गोखलेले चिनियाँहरू द्विदेशीय सम्बन्धका विभिन्न विषयमा कस्तो कार्यनीति र रणनीति अपनाउँदै सम्झौता गर्छन् भनी खुलाएका छन् ।
चिनियाँहरूले अन्य देशसँगको सम्बन्धलाई जहिले पनि दूरदृष्टि अपनाएर हेर्ने गरेका छन् । त्यसैले उनीहरू रणनीतिक र कूटनीतिक रूपमा लामो खेल (लङ गेम) खेल्ने गर्छन् । कूटनीतिक खेल खेल्ने क्रममा उनीहरूले गर्ने दाउपेच नबुझ्दा उनीहरूसँग सम्झौता गर्ने मुलुकले धेरै उपलब्धि गुमाउन पुग्छन् भन्ने कुरा गोखलेको पुस्तक पढेपछि जानकारी पाइन्छ ।
चिनियाँहरूको यही खेललाई गोखलेले ६ वटा केस स्टडीमार्फत बुझाउन खोजेका छन् । यी ६ वटा घटनामा चीनले कसरी भारतसँग सम्झौता गरी फाइदा उठाएको थियो भनी विस्तारमा उनले वर्णन गरेका छन् ।
शुरूमा चीनसँग सम्झौता गर्दा रनभुल्ल परेको भारत पछिपछि गएर आत्मविश्वासी बन्दै गएको र भारतको स्वार्थलाई दह्रो गरी राख्न सफल भएको गोखलेले देखाएका छन् ।
६ वटा केस स्टडीहरू यसप्रकार छन् : क) जनगणतन्त्र चीनलाई मान्यता, ख) तिब्बतलाई चीनको स्वायत्त प्रान्त मान्ने विषय, ग) पोखरणमा गरिएको बम विस्फोटपछि चिनियाँहरूले भारतप्रति गरेको व्यवहार, घ) सिक्किमलाई भारतको राज्यका रूपमा मान्यता दिलाउन चीनसँग भएको पहल, ङ) आणविक शक्तिसम्पन्न राज्यहरूको ‘१२३ सम्झौता’ र च) मसूद अजहरलाई राष्ट्रसंघबाट विश्वव्यापी आतंकवादीको संज्ञा दिलाउन भारतले गरेको पहलमा चीनले गरेको बाधा ।
हुन त यो पुस्तक मूलतः भारतीय कूटनीतिकर्मीहरूका लागि लेखिएको हो तर भारत र चीनबीच भएका प्रतिनिधिमूलक सम्झौताहरूको अध्ययन नेपालले पनि गर्नु जरूरी छ ।
अहिलेसम्म चीन र अमेरिकाबीच भएका सम्झौताका विषयमा थुप्रै पुस्तकहरू भेटिन्छन् । तर ती पुस्तक पढ्दा यस क्षेत्रका कूटनीतिकर्मीलाई खासै फाइदा हुँदैन । त्यो किनभने अमेरिका चीनभन्दा बढी शक्तिशाली राज्य हो र चीनले अमेरिकासँग बेग्लै किसिमले कूटनीतिक पहल गर्छ ।
तर भारत, नेपाल तथा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक चीनभन्दा कमजोर शक्ति हुन् । त्यसैले यी मुलुकहरूसँगको चिनियाँ कूटनीतिक पहल बेग्लै किसिमको हुने गर्छ । विशेषगरी दक्षिण एसियामा प्रभाव विस्तार गर्दै गरेको चीनले अपनाउने कूटनीतिक विधि, प्रक्रिया र उसको रणनीतिक सोचका विषयमा नेपाल लगायत यस क्षेत्रका मुलुकहरू सचेत बन्नैपर्नेछ ।
बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनामार्फत नेपालसँग पहिलेभन्दा घनीभूत सम्बन्ध विकास गर्दै गरेको चीनको रणनीति बुझ्न पनि यो पुस्तक नेपालीहरूले पढ्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसो त पुस्तकमा नेपालका छिटपुट प्रसंगहरू पनि आएका छन् ।
चिनियाँ कूटनीतिको व्याख्या विश्लेषण गर्नका लागि गोखले उपयुक्त पात्र हुन् किनकि उनले आफ्नो लामो कूटनीतिक करीयरमा हङकङ, ताइपेई र बेइजिङमा अनि नयाँ दिल्लीमै पनि चिनियाँहरूसँग कूटनीतिक सम्झौताको व्यापक अनुभव बटुलेका छन् । उनको यो पुस्तक पढ्दा चिनियाँहरूले छलछाम (डिसेप्सन) लाई कूटनीतिको प्रखर साधनका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । चीनलाई माथि पार्नका लागि उनीहरूले गर्ने पहललाई पनि अन्य मुलुकका कूटनीतिकर्मीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
केस स्टडीको कुरा गर्दा जनगणतन्त्र चीनलाई मान्यता दिने अनि तिब्बतलाई चीनको एक प्रान्तका रूपमा लिन मान्ने भारत सरकारको पहलमा भारत कुहिराको काग बनेकाले चीनले फाइदा उठाएको गोखलेको मत छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्टहरूले सत्तामा आउनुअघि नै सोभियत संघ र अमेरिकासँग कूटनीतिक पहल गरेकाले उनीहरू यसमा अभ्यस्त भइसकेका थिए । तर भारतीयहरूका लागि स्वतन्त्रतापूर्व बेलायती उपनिवेशले नै सबै कूटनीतिक पहल गर्ने गरेकाले भारतीयहरू अज्ञानी बनेको गोखलेको मूल्यांकन छ ।
स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको आदर्शवादले गर्दा भारतले चीनसँगको कूटनीतिक पहलमा घाटा खानुपरेको गोखलेको वर्णनबाट बुझिन्छ । च्याङ काई शेक नेतृत्वको राष्ट्रवादी दललाई बेवास्ता गर्दै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग हिमचिम बढाउँदा भारतको सम्झौताशक्ति कमजोर बनेको गोखलेको धारणा देखिन्छ ।
तर चीनलाई अमेरिकाअनकूल बनाउनका लागि पुगेका अमेरिकाका प्रभावशाली सैन्य अधिकारी जर्ज सी मार्शललाई समेत हावी हुन नदिएका चिनियाँ कम्युनिस्टहरूलाई चिढ्याउने आँट भारतले शायदै गर्न सक्थ्यो । अनि राष्ट्रवादी दल चीनमा उल्लेख्य शक्ति रहिरहेको भए भारतले के फाइदा उठाउँथ्यो भनी गोखलले स्पष्ट पारेका छैनन् ।
त्यस्तै तिब्बतलाई चीनको स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिँदा भारत सरकारले सोचविचार नगरेकाले भारतलाई घाटा लागेको गोखलेको भनाइमा दम छ । तिब्बत हात पार्नुअघि चीन भारतको छिमेकी मुलुक थिएन र दुई देशबीच खासै सम्पर्क हुने गर्थेन । तर चीनको नियन्त्रणमा तिब्बत पुगेपछि चीन अकस्मात् भारतको छिमेकी बन्न पुग्यो र रणनीतिक जोखिम पनि तेर्स्यायो ।
चीनको चाहनाबमोजिम भारतले तिब्बतमा रहेका आफ्ना सैन्यबल फिर्ता बोलाएर प्रभाव क्षमता (लेभरेज) गुमाएको गोखले लेख्छन् । तर त्यसरी सैनिक फिर्ता नल्याएको भए चीनको आक्रोशको सामना गर्नुपर्ने यथार्थका विषयमा भारत सचेत थियो । आखिर तिब्बत लिएलगत्तै कोरियाली युद्धमा होमिएको चीनले अमेरिकालाई समेत पछि हट्न बाध्य बनाएकोले ऊ चानचुने शक्ति त पक्कै थिएन ।
पुस्तकमा तिब्बतकै प्रसंगमा नेपालको पनि उल्लेख भएको छ । गोखलेका अनुसार, तिब्बतमा विदेशी शक्तिहरूले हस्तक्षेप गर्न नेपालको उपयोग गर्ने पीर चीनलाई थियो । चो एनलाईले दुईतीनपटक नै चीनका लागि भारतीय राजदूत केएम पनिक्करलाई राजा त्रिभुवनले बेलायती वा अमेरिकीहरूको प्रभावमा परेर तिब्बतमा हस्तक्षेप गर्न उनीहरूलाई नेपाली भूमि उपयोग गर्न दिन्छन् कि भनी सोधेका थिए । यस्तो हस्तक्षेपको सम्भावना चीनका लागि गहिरो चिन्ताको विषय थियो ।
नेपालले तिब्बतका विषयमा हस्तक्षेप गरेमा तिब्बतमा जनमुक्ति सेना प्रवेश गराउने काममा जटिलता आउने हो कि भनी चीनका नेता ल्यु शाओछीले सोभियत राजदूत रोश्चिनसँग कुराकानी गरेका थिए भनी गोखलेले उल्लेख गरेका छन् । नेपालले अघिल्ला शताब्दीमा तिब्बतमाथि बारम्बार आक्रमण गरेको थियो त्यसैले चीनको चिन्ता जायज थियो । भारतले यस विषयमा चीनलाई ढुक्क हुन भन्यो । त्यसपछि नै चीनलाई तिब्बतसँग १७ बुँदे सम्झौता गर्न अनि पछि तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्तिका लागि पहल लिन सहज भयो भनी गोखले लेख्छन् ।
चीनले तिब्बत हात पार्ने बेलामा चो एनलाईले भारतलाई दुईवटा अनुरोध गरेको गोखलेले उल्लेख गरेका छन् । पहिलो, दलाई लामालाई भारतमा शरण लिन नदिने र दोस्रो, तिब्बतमा सैन्य आक्रमण गर्नबाट नेपाललाई रोक्ने । नेहरुले चीनको सद्भाव कमाउनका लागि भारतलाई उपलब्ध यी दुईवटा रणनीतिक हतियार गुमाएको र तल परेको गोखलेको दाबी छ ।
तर नेपालले तिब्बतमा त्यस समयमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने कुरा यथार्थमा आधारित छैन । विदेशीलाई तिब्बतमा हस्तक्षेप गर्न नेपालले भूमि दिनसक्ने कुरा चाहिँ बरू सही हुन सक्छ । नेपाली भूमि विदेशी स्वार्थका लागि प्रयोग गरिनसक्ने यथार्थ त अहिले पनि छ । अनि भारतले नेपाललाई भनेको मनाउने गरी आफ्नो प्रभावक्षेत्र बनाइसकेको यथार्थ चाहिँ त्यस प्रसंगले उजागर गरेको छ ।
गोखलेका अन्य केस स्टडीहरू विशुद्ध भारत र चीनबीचका प्रसंग भएकाले तिनको चर्चा यहाँ गरिनेछैन । तर सिक्किमको सन्दर्भमा नेपाल पनि जोडिएकाले यहाँ त्यसको छोटो चर्चा गरिनेछ ।
सन् १९७५ मा भारतले सिक्किमलाई आफूमा मिसाएपछि चीनका विभिन्न सञ्चारमाध्यमले त्यसको घोर विरोध गर्दै भारतका अन्य छिमेकी पनि जोखिममा परेको दाबी गरेका थिए । चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले सिक्किममाथि भारतको अवैध कब्जालाई मान्यता नदिने भनी स्पष्ट पारेको थियो ।
तर तिब्बतको विकासका लागि भारतसँगको व्यापार आवश्यक देख्दै सिक्किमलाई भारतको राज्य मान्न पछि चीन तयार भयो । सन् २००५ मा चीनले सिक्किमलाई भारतीय राज्यको मान्यता दिँदै चिनियाँ नक्सामा सिक्किमलाई भारतको हिस्सामा देखायो जबकि सन् १९५४ को चिनियाँ नक्सामा सिक्किम चीनको भूमिमा पर्ने देखाइएको थियो ।
भारतसँग सिक्किमका विषयमा मतभेद राखेर फाइदा छैन भन्ने बुझेकाले चीन लचिलो बनेको हो । तर यसमा पनि चीनको लामो खेलको रणनीति देखिने गोखलेको विश्लेषण छ । उनका अनुसार, चीनले भारतलाई फकाएर सिक्किमको बाटो हुँदै मालसामान ओसारपसार गर्न पायो भने एक त भारतको ठूलो बजारमा उसले अर्को देशको बाटो प्रयोग नगरी सीधै प्रवेश पाउँछ ।
अनि चीनको मुख्यभूमिबाट बंगालको खाडी र हिन्द महासागरसम्म चीनको पहुँच पनि निकै छोटिन्छ भनी गोखलेले लेखेका छन् । आखिर सिक्किमसँग जोडिएको तिब्बती सीमाबाट कोलकाता बन्दरगाह जम्मा ७५० किलोमिटर छ भने चीन–पाकिस्तान कोरिडोर १५ सय किलोमिटर र चीन–म्यान्मार कोरिडोर ११ सय किलोमिटर छ ।
अमेरिकाले कुनै पनि बेलामा नाकाबन्दी लगाउन सक्ने मलक्का जलसन्धि छल्दै हिन्द महासागरमा सहज पहुँच पाइने भएकाले सिक्किमको बाटोमा चीनले आँखा लगाइरहेको हो । दोक्लममा तीन वर्षअघि भएको सैन्य गतिरोध पनि चीनको यही दीर्घकालीन रणनीतिको एक हिस्सा हो ।
तर भारतलाई यस मार्ग हुँदै चिनियाँ व्यापारको अनुमति दिँदा आर्थिक लाभ त प्राप्त होला तर रणनीतिक र सामरिक जोखिम ल्याउनेछ । आखिर भारतको मुख्यभूमिलाई पूर्वोत्तर राज्यहरूसँग जोड्ने चिकेन्स नेक यही क्षेत्रमा पर्छ । त्यसमा चीनको सहज पहुँच दिन भारत कदापि तयार हुँदैन ।
तर भारतलाई त्यसका लागि तयार गराउन दबाब दिने उद्देश्यले नेपाली कोरिडोरलाई चीनले उपयोग गर्न सक्छ ।
लिपुलेक हुँदै भारतसँग व्यापार गर्ने गरी भएको द्विपक्षीय सम्झौताका सम्बन्धमा नेपालले चासो राख्दाराख्दै पनि चीन चुप रहनुलाई पनि उसको व्यापारिक स्वार्थसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।
अहिले नेपालमा केही विश्लेषकहरूले चिनियाँ रेल आउँदा नेपाल जस्तो सानो बजारबाट चीनलाई के नै फाइदा हुन्छ र रेल ल्याउनु भन्ने आशय व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।
तर भारतको ठूलो बजारबाट चीनले आर्थिक लाभ लिन तथा दीर्घकालीन रणनीतिक फाइदा पनि पाउन सकिने आकलन गरेरै नेपालमा रेल ल्याउनका लागि पहल गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । र भारतको तुलनामा नेपाललाई फकाउन चीनले सहज मान्ने पनि गर्छ । त्यसबाट नेपाल आफैंलाई कति फाइदा हुनेछ त समयक्रमले बताउला ।
जे होस्, चीनले कुनै पनि काम हतारिएर वा दीर्घकालीन फाइदा नहेरी गर्दैन भन्ने कुरालाई विजय गोखलेको पुस्तकले थप पुष्टि गरेको छ । चिनियाँ कूटनीतिकर्मीहरूले त्यही दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्यप्राप्तिका लागि कार्यनीति बनाउने गर्छन् । चीनसँग कूटनीतिक पहल तथा सम्झौता गर्ने अन्य देशका कूटनीतिकर्मीले यसको हेक्का राख्न सकेमा मात्र आफ्नो देशको हित हुने काम गर्न सक्छन् । नेपाली कूटनीतकर्मीहरूले पनि यसको हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...