सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बुझाएको न्यायालय सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा न्यायाधीशदेखि लेखनदाससम्म बिचौलिया बन्दा अदालतमा मुद्दाको किनबेच र खुलेआम भ्रष्टाचार मौलाएको भन्ने विषयवस्तु समेत समावेश रहेको पाइएको छ ।

न्यायाधीश आफैं बिचौलिया बन्ने वा आफ्ना नातेदारलाई बिचौलियाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको कुरा समितिले यही साउन १४ गते प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको पाइएको हो ।

अझै जिल्ला अदालतमा त शुरूदेखि अन्त्यसम्म एउटै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने प्रणालीका कारण भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न न्यायाधीशहरूले आफूलाई मुद्दा तोकिनासाथ सेवाग्राहीकोमा बिचौलिया पठाई भ्रष्टाचार गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्ने गरेको कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा बुँदागत रूपमा भनिएको छ–

– कतिपय न्यायाधीशका नातेदारहरूले मुद्दाको किनबेच गर्छन् भन्‍ने चर्चा हुने गरेकाले खोजबिन हुनुपर्दछ।

– कतिपय न्यायाधीशहरूले नै सवारी बिचौलिया नियुक्ति गरेका छन् भन्‍ने सुनिएकाले खोजबिन हुनुपर्दछ।

– कतिपय न्यायाधीश र कानून व्यवसायी स्वयं पनि बिचौलिया छन्, सूक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्ने।

– बिचौलियालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन र सेवाग्राहीको सहजताका लागि परिचयपत्र र पोशाक सहितको स्वयंसेवी कर्मचारी खटाउन उपयुक्त हुने।

– कारागारबाट पनि पैसा चाहिन्छ, मान्छे छुटाइदिन्छौं भन्‍ने गरेको पाइएको हुँदा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने।

– लेखनदासले रू.२५ लाख नगद दिएमा मुद्दा मिलाइदिन्छौ भनेका उदाहरणहरू छन्।

को–को हुन्, न्यायपालिकाका बिचौलिया ?

कतिपय न्यायाधीश र कानून व्यवसायी स्वयं पनि बिचौलिया रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बिचौलियाका रूपमा कानून व्यवसायी, लेखनदास, सेवा निवृत्त कर्मचारी, बारका पदाधिकारीले कार्य गरेका भए पनि कानून व्यवसायी मुख्य बिचौलियाको भूमिकामा रहेको प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छ ।

बिचौलियाहरूले प्रतिवादीसँग आर्थिक लाभ लिई पीडित र साक्षीलाई प्रतिकूल ‘होस्टाइल’ बकपत्र गराउने प्रवृति देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘स्थानीय कर्मचारी, न्यायाधीश र कतिपय कानून व्यवसायी नै बिचौलियाको मुख्य भूमिकामा हुने गर्छन् ।

प्रहरी, कर्मचारी, पत्रकार, राजनीतिकर्मी, एनजीओकर्मी, समाजसेवीले बिचौलियाको काम गरिरहेका हुन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सुझाव खण्डमा बिचौलियाबाट प्रभावित हुने न्यायाधीशहरूलाई पहिचान गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।​

'बिचौलियाबाट प्रभावित भई न्याय सम्पादनमा नै विचलन ल्याउने न्यायाधीशहरू पहिचान गरी त्यस्ता न्यायाधीशलाई कानूनबमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने। विद्यमान कानूनले थप कारबाही गर्नसक्ने दायरामा रहेका सेवारत व्यक्ति, कार्यरत पदाधिकारीहरू र अन्य व्यक्तिहरू बिचौलियाको भूमिकामा संलग्न देखिएमा प्रभावकारी रूपमा कानूनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने,' सुझाव खण्डमा भनिएको छ ।​​

न्यायाधीश नियुक्ति हुँदादेखि नै भ्रष्टाचार

न्यायालयमा न्यायाधीशको नियुक्ति हुँदादेखि नै भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगतिको प्रारम्भ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशको कार्यबाट हुने गरेको पाइन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कानूनले तोकेको र वस्तुनिष्ठ आधारमा नियुक्तिको सिफारिश नगरी आत्मनिष्ठ एवं मनोगत आधारमा गरेको सिफारिशले नै धेरै समस्या उत्पन्न भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यमध्येको योग्यतम् व्यक्तिलाई वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी ढंगबाट छनोट गरिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

शक्ति केन्द्रसँग नजिक रहने न्यायाधीशलाई कारवाही नै हुँदैन, इमान्दारलाई डरैडर !

आचरणविपरीत, भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने निकाय न्यायपरिषदले नै कारवाही गर्दा शक्तिशालीलाई बचाउने तथा कमजोरलाई कारवाही गर्ने गरेको कुरा प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

शक्ति केन्द्र र जिम्मेवार पदाधिकारीसँग नजिक रहेका न्यायाधीशहरूले जस्तोसुकै भ्रष्टाचार गर्दा पनि कारवाहीको दायरामा नआउने तर असल, इमान्दार, चरित्रवान न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादनको काम गर्दा कारवाहीको भय र त्रासमा रहनुपरेको अवस्थालाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

न्यायपरिषदबाट कारवाही हुँदाको अवस्थामा पनि उही र उस्तै प्रकारका गल्ती गर्ने न्यायाधीश उपर समानस्तरको कारवाही नगरी फरक-फरक कारवाही गरेका कारण न्यायाधीशहरूले आफूले स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्नसक्ने अवस्थामा नरहेको पाइएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।  

‘शक्तिको आडमा र जिम्मेवार पदाधिकारीको संरक्षणमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनशैली देखाएका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति अपारदर्शी भएको र त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकेका कारण विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार मौलाएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मुद्दाका पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायीलाई पेशी सूची प्रकाशित हुनुपूर्व नै आफ्नो मुद्दा फलानो इजलासमा पर्छ, उक्त मुद्दामा छोटो बहस गरिदिनुहोला वा मुद्दा नहटाइदिनुहोला भनी आग्रह गर्ने तथा सोहीअनुसार परिणाम आउने गरेको कुरालाई पनि उल्लेख गरिएको छ।

न्यायिक प्रक्रियामा नै न्यायाधीशबाट अनियमितता

न्यायिक प्रक्रियामा नै न्यायाधीशहरूले अनियमितता गर्ने गरेको कुरालाई पनि बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छ । कानूनबमोजिम प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने मुद्दाहरूका पक्षले लामो समयसम्म पेशीको समय नपाउने तर प्राथमिकतामा पनि नपर्ने मुद्दाका पक्षहरूले एकदमै छिटोछिटो पेशीको समय पाउने गरेका छन् । मुद्दाको दर्ताक्रम र प्राथमिकताअनुसार मुद्दाको पालो पाउने गरी पेशीमा नचढ्ने कुरालाई पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

मुद्दाका पक्षहरूको प्रभावमा परी अन्तरिम आदेश पाएका पक्षको मुद्दा पेशी चढ्न नदिने गरिएको कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘मुद्दामा पेशी तारेख दिने क्रममा पहिला आउने पक्षलाई अगाडिको मितिको पेशी दिनुपर्नेमा सो नगरी पेशी तारेख दिने कार्यमा चलखेल गरी पछाडि आउने पक्षलाई पनि अगाडिको पेशी दिने साथै पेशीको बेहोरा एकैपटक सफ्टवेयरमा प्रविष्ट नगरी कागजमा पेशी जनाई विकृति विसंगति गर्ने गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

अदालतमा फाँटका कर्मचारीले कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तूरमा बढी लिने, दस्तूरै नलाग्नेमा पनि दस्तूर असुल्ने जस्ता कामहरू गर्ने गरेको कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

न्यायाधीशहरूले फैसलाका क्रममा स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्दा न्यायिक मूल्य र मान्यतामा आधारित नभएको, केही न्यायाधीशहरूको भ्रष्ट र आचरणविपरीतको भ्रष्टाचारजन्य कार्य न्यायपालिकाको समस्याको रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

न्याय परिषद्ले न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिश गर्दा कानूनले निर्धारित गरेको योग्यता र मापदण्डलाई पारदर्शी रूपमा वस्तुगत तवरबाट गर्न नसकी अयोग्य र न्यायाधीशमा हुनुपर्ने गुण नभएका व्यक्तिहरू समेत नियुक्ति हुने गरेको तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न भई अकूत र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गर्ने न्यायाधीशहरू कानूनी कारवाहीको दायरामा आउन नसक्नुका दोष सम्पूर्ण न्यायपालिकामाथि नै पर्ने गरेको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ।

न्यायाधीशहरूले पाउने सुविधा कम हुनुले पनि विकृतिलाई प्रोत्साहन मिलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘भ्रष्टाचार र विकृतिजन्य कार्य हुनुमा न्यून तलब एवं सुविधालाई नै प्रमुख कारण मान्न नसकिए पनि यो पनि एउटा कारण हो भनेर मान्ने गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘हाल राज्यबाट प्राप्त तलब एवं सुविधाले आधारभूत आवश्यकता समेत पूर्ति हुन नसक्ने देखिँदा यसले पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न मद्दत गरेको देखिन्छ।’

संसदीय सुनुवाइ प्रणालीमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने राय

समितिले अदालतमा बढ्दै गएको राजनीतिक प्रभाव रोक्नका लागि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि हुने संसदीय सुनुवाइ प्रणालीका विषयमा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आसयको सुझाव समेत दिएको छ ।

समितिले हालै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संसदीय सुनुवाइ प्रणालीका कारण पनि अदालतमा राजनीतिक प्रभाव बढेको भन्ने संकेत गरिएको हो ।

'सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाले गर्दा अदालतमा राजनीतिक प्रभाव पर्न गएको भन्‍ने गम्भीर प्रश्‍न उठेको देखिँदा सो सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा छुट्टै अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अध्ययनका क्रममा प्राप्त सुझाव भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि हुने संसदीय सुनुवाइ प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने विषयलाई समेत प्रतिवेदनमा स्थान दिइएको छ ।

समितिलाई प्राप्त सुझाव खण्डमा भनिएको छ–

अदालतमा राजनीति हावी र राजनीतिको प्रभाव बढेको भन्‍ने जनगुनासो भएकोले समाधानका लागि संसदीय सुनुवाइ प्रणाली खारेज गरिनुपर्दछ ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसलाई खारेज गर्ने हो भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट भएका अनियमितता एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय अनुसन्धान 'अम्बुड्सम्यान'को छुट्टै कानूनी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ ।

न्यायपालिकामा विद्यमान विकृति र विसंगति, त्यहाँभित्र हुनसक्ने अनियमितता वा भ्रष्टाचार तथा बिचौलिया रोकथामका लागि कानूनी, संरचनागत लगायतका सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिले यही साउन १४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र छिट्टै सार्वजनिक पनि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन लोकान्तरले फेला पारेको छ ।

सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा देखिएको कमजोरी

सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनका क्रममा हुने गरेको कमी कमजोरीलाई पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार कतिपय मुद्दाको अनुसन्धान दबाब, प्रभाव, प्रलोभन,मोलाहिजा, हस्तक्षेप र असक्षमताका कारणले फितलो हुने गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

भौतिक र वैज्ञानिक प्रमाणमुखी अनुसन्धानको सट्टा मौखिक प्रमाणलाई आधार बनाई अनुसन्धान गर्ने गरिएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। जाहेरी दरखास्त पर्नासाथ निष्पक्षतापूर्वक छानबिन नगरी जाहेरीमा उल्लेखित व्यक्ति नै अपराधी हो भन्ने परम्परागत सोचबाट अनुसन्धान हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘कतिपय अवस्थामा मुख्य अभियुक्तउपर मुद्दा नै नचलाइ उन्मुक्ति दिने तर अन्य अभियुक्तलाई निजले गरेको भन्दा बढी सजायको मागदाबी लिने गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘अनुसन्धान तथा अभियोजनमा संलग्न जिम्मेवार पदाधिकारीले आफैंले चाहेका कानून व्यवसायीहरू नियुक्त गर्न बाध्य गराउने प्रवृत्तिले गर्दा मुद्दमा अनुचित चलखेल गर्ने जटिल समस्या रहेको छ ।’

जरूरी पक्राउसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको सही प्रयोग नभएको, अनुसन्धानका क्रममा वैज्ञानिक परीक्षण हुनुपर्ने चिजवस्तुको समयमै परीक्षण भई प्रतिवेदन प्राप्त नहुने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कानून व्यवसायीका कारण पनि समस्या

केही कानून व्यवसायीहरूले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै आफूले लिएको पक्षको मुद्दा जित्नैपर्छ भन्ने उनीहरूको मानसिकताका कारण पनि समस्या हुने गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । इजलाससमक्ष सुनुवाइ हुँदाको अवस्थामा कतिपय कानून व्यवसायीहरू यथोचित मर्यादा र गरिमासाथ प्रस्तुत हुन नसकेको, कानून व्यवसायीले पक्षसँग लिने पारिश्रमिक पारदर्शी हुन नसकेको कुरालाई पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।  

अभिवक्ताले अधिवक्ता लेखी कानून व्यवसाय गरेको, न्यायाधीशलाई घूस खान सहयोग पुर्‍याएको, पक्षको लिफा विपक्षीलाई दिई आफ्नो पक्षको अहित गरेको, पक्षलाई झुक्याएर एउटा मुद्दा भनी अन्य कागजातमा सही गराई आफ्नो पक्षको अहित गर्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा आफ्नो परिवारको नाममा विवादित जग्गा नामसारी गरी लिएको, एउटै मुद्दामा दोहोरो दाबी लेखेको लगायतका जालसाजी, कीर्ते, ठगी जस्ता क्रियाकलापमा समेत संलग्न रहेको भन्दै उजुरी पर्ने गरेको कुरलाई समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।   

कानून व्यवसायीको शुद्धीकरण पनि न्यायिक विकृति हटाउन महत्त्वपूर्ण उपाय भएको हुँदा कानून व्यवसायीलाई स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, पहुँचयोग्य र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

कानून व्यवसायीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड बनाउन पहल गर्ने, कानून व्यवसायी फर्म दर्ता हुनुपर्ने, पारिश्रमिकमा कर कट्टा गर्नुपर्ने, आय व्ययको लेखा राख्नुपर्ने, लिएको पारिश्रमिकको रसिद दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ ।

पेशी तोक्ने काम स्वचालित प्रणाली वा गोलाप्रथाबाट

समितिले दिएको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सुझाव भनेको पेशी तोक्ने सम्बन्धमा हो ।

हाल पेशी तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार रहेकोमा अब यसलाई स्वचालित पद्धति वा गोलाप्रथा प्रणालीमा लैजानुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

पेशी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा समितिको सुझावमा भनिएको छ–

'इजलास गठन र मुद्दाको पेशी तोक्ने विद्यमान पद्धतिका कारण न्यायपालिकामा विकृति, विसङ्‍गति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्‍ने व्यापक गुनासो आएकाले सोको सम्बोधन गर्नका लागि जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई शुरूदेखि अन्तसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली र सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र पेशी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानूनी व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेशी सूची प्रणाली (Automated Cause List System) लागू गर्नुपर्ने र स्वचालित पेशी सूची प्रणाली लागू नहुँदासम्म पारदर्शी र विश्‍वसनीय ढङ्गले गोलाप्रथाद्वारा पेशी सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने ।

विचाराधीन मुद्दामा सामाजिक सञ्जालमा लेखे पनि अदालतको अवहेलना

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा हुने टीकाटिप्पणीलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ ।

'विचाराधीन मुद्दामा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचार र प्रसारित समाचारबाट न्याय सम्पादन कार्यमा दबाब सिर्जना हुने भएकाले तथ्य र प्रमाणको विवेचना गर्न नसक्ने अवस्था रहने हुँदा यस्ता टीकाटिप्पणीलाई अदालतको अवहेलनाको विषयलाई कानूनी दायरामा ल्याइनुपर्ने,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मुद्दाको काम कारवाही र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न खोज्ने व्यक्तिलाई मतियारसरह सजाय गर्ने व्यवस्थाका लागि कानून निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।​

अन्य विषयहरू:

फैसला कार्यान्वयनका क्रममा मुद्दामा पराजित हुने पक्षले फैसला कार्यान्वयन हुन नदिन फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रभावित गर्ने गरेको कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। तेस्रो व्यक्तिको अचल सम्पत्ति जेथा जमानतबापत स्वीकार गर्ने व्यवस्थाका कारण जग्गाको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी मूल्यांकन गराई जेथा जमानी राख्ने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी भएको कुरा समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

३ वर्षभन्दा कम कैद र ५ लाखभन्दा कम जरिवाना वा २५ लाखभन्दा कम बिगो भएका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि अवस्थामा पुनरावेदन नलाग्ने गरी सबै आदेशहरू संयुक्त इजलासबाट हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।

जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई मुद्दा जिम्मा लगाउने र सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले र उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशले पेशी तोक्ने व्यवस्थाका कारण मुद्दामा बिचौलियाले मुद्दामा प्रभाव पार्ने,साथै विकृति र भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई मुद्दा जिम्मा दिने परिपाटीको अन्त्य र सबै अदालतमा स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गरिनुपर्ने उल्लेख छ। सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा साक्षीलाई दिइने भत्ता प्रहरी कार्यालयबाट सहज रूपमा प्राप्त नभएकाले सरकारी वकिल वा अदालतबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पुलिस इन्भेस्टिगेसन ब्यूरो जस्तै जुडिसियल ब्यूरो खडा हुन सकेमा अनियमितता अनुसन्धान गर्न सहज हुने सुझाव समेत प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ ।

न्यायपरिषदमा न्यायाधीशको बाहुल्य रहने गरी संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने, न्याय परिषद्को संरचना परिवर्तन गरी प्रधानन्यायाधीश, कानून मन्त्री र बारको प्रतिनिधि मात्र रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :