जेठ १३, २०७९
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहकारीको सञ्चालक हुन नपाउने भएका छन्। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा सहकारी सञ्चालक उल्लेख्य मात्रामा निर्वाचित भएका छन्। अब उनीहरूले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ। सहकारी विभागले बिहीबार एक...
सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
साथै जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राउतको इजलासले पुरानो मुद्दासँगै राख्न भनेको छ । अदालतले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित अन्य विपक्षीलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको छ ।
जसपाको पार्टी आधिकारिकताबारे विवाद भएपछि निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई हस्ताक्षर सनाखतका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सो सनाखत रोक्न माग गर्दै ठाकुरले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
ठाकुरले दायर गरेको रिटमा १० साउनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि निर्वाचन आयोगले ११ साउनमा जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यको सनाखत गरी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाउने फैसला सुनाएको थियो । निर्वाचन आयोगको सो निर्णयविरुद्ध पुन १५ साउनमा सर्वोच्चमा पुनः अर्को रिट दायर गरेका थिए । १७ साउन र १८ सोमबार पेसी तोकेर पनि अदालतले हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेको थियो ।
ठाकुरपक्षले रिटमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत रहेर निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको टुंगो लगाएको उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३, ४४, ४५ र ५१, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५, तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, १४, २१, २५, २६, २८ र ३४ समेतले प्रदान गरेको कानुनी हक एवं नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७, १८ को उपधारा (१) समेतबाट प्रदत्त मौलिक हक एवं धारा २६९ र २७० बाट प्रदत संवैधानिक हकमा आघात परेको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएकाले के गर्लान् महन्थ पक्ष ?
सर्वोच्चले जसपाको आधिकारितकाको विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकाले महन्थ ठाकुरपक्षले पहिलो विकल्पमा उपेन्द्र यादव पक्षसँगै मिलेर जाने या नयाँ पार्टी गठन गरेर जाने दुई विकल्प रहेको छ । निर्वाचन आयोगले जसपाको बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यको आधारमा उपेन्द्र यादव पक्षलाई पार्टीको आधिकारिता दिने निर्णय गरेसँगै महन्थ पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गर्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो । आयोगको निर्णय चित्त नबुझेपछि ठाकुरले १५ साउनमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिएपछि महन्थ पक्षका कानुन व्यवसायी अब नयाँ पार्टी बनाउने या उपेन्द्र यादव पक्षसँग मिल्ने दुईवटा विकल्प रहेको बताउँछन् । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले तत्काल अर्को पार्टी गठन गरेमा सांसद पद पनि गुम्न सक्ने अवस्था छ । किनकि, महन्थ पक्षले ४० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्ने अवस्था पनि छैन । उनले अर्को दल दर्ता गर्न जसपा ‘परित्याग’ गर्नुपर्ने हुन्छ । जसपा (दल) त्याग गरेको अवस्थामा उनीसहित उनको पक्षमा जाने नेताहरूको सांसद पद गुम्नेछ । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहकारीको सञ्चालक हुन नपाउने भएका छन्। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा सहकारी सञ्चालक उल्लेख्य मात्रामा निर्वाचित भएका छन्। अब उनीहरूले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ। सहकारी विभागले बिहीबार एक...
काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख पदका उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठले मतगणना निर्देशिकामा संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट उम्मेदवार भएका उनी स्थानीय तह निर्वाचनमा...
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति चर्काे आलोचना गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा सुरु भएको छलफलमा भाग लिने क्रममा बिहीबार ३ घ...
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली बढेर नेपालमा पनि त्यसको चाप परेपछि सरकार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने र उपभोग कम गर्ने दोहोरो दबाबमा परेको छ । नेपाल आयल निगमले एक सातामा न...
३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरमा १३ पालिकाको प्रमुखसहित ३ सय ८५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट टिकट नपाएर बागी उठेका देखि समाजमा आन्दोलनको नेत...
निजीक्षेत्रले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका बेला एक जना उच्च अधिकारीले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्नमा लगाइएको प्रतिबन्ध अविलम्ब हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपा...
शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...
‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...
बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...