महाराजगञ्जबाट प्रहरी प्रतिष्ठान सार्ने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै नेपाल प्रहरीका १४ जना पूर्वमहानिरीक्षकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

कुनै संगठनका पूर्वप्रमुखहरूले एक स्वरमा कुनै विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु एउटा दुर्लभ परिघटना हो । प्रतिष्ठान सार्ने निर्णयको विरोधमा यति धेरै पूर्व आईजीपीहरू एक ठाउँमा उभिनु पनि एउटा दुर्लभ घटना बनेको छ ।

राजधानीको मध्य शहरबाट तालिम केन्द्र काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय पूर्ववर्ती सरकारले गरेको थियो । तालिम केन्द्र सार्ने भन्दै पनौतीमा केही संरचना पनि बनिसकेका छन् । 

शितल निवाससँग जोडिएको प्रहरीको तालिमकेन्द्र हटाएर राष्ट्रपति कार्यालयलाई विस्तार गर्ने केपी शर्मा ओली सरकारको निर्णय थियो । 

राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने ठूला समारोहका बेला यही तालिम केन्द्रमा सवारी पार्किङ गर्ने गरिएको थियो । 

तालिम केन्द्र सार्ने निर्णयको त्यति बेला नै विरोध भएको थियो । 

‘राष्ट्रपतिलाई डिस्टर्ब भएको तथा राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड बनाउन’ प्रहरी तालिम केन्द्र सार्न खोजिएको भन्दै भइरहेका आलोचनाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवाद गर्ने गरेको थिए ।

प्रहरी संगठनको भावना पनि प्रतिष्ठान सार्ने निर्णयको विपक्षमा छ, तर सरकारको निर्णयमा प्रहरीको नेतृत्व बोल्न सक्दैन । 

त्यो बेलाको सरकारले कुरा नसुनेकाले अहिले सरकारलाई गुहार्नुपरेको पूर्वमहानिरीक्षकहरूले बताएका छन् । 

शहरी क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने प्रहरीलाई जंगलको एकान्तमा लगेर गरिने तालिम प्रभावकारी नहुने सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । 

काठमाडौंमा हुने ठूला प्रदर्शनका बेला यहीँबाट प्रहरी खटिने र नियन्त्रणमा लिइएकालाई राख्ने ठाउँ पनि हो, प्रहरी प्रतिष्ठान ।

भोलिको दिनमा शहरी क्षेत्रको सुरक्षामा काम गर्ने प्रहरीका लागि महाराजगञ्ज नै उपयुक्त हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । 

प्रहरी प्रतिष्ठानसँग धेरै प्रहरीको भावनात्मक साइनो जोडिएको छ । यसको स्थापना र विस्तारमा लागेका पूर्वआईजीपीहरू धेरै दुःखले स्थापना गरिएको भन्दै प्रतिष्ठान त्यहीँ रहनुपर्ने लबिङमा छन् । 

प्रहरी तालिम केन्द्र सार्ने निर्णय उल्टिँदा प्रहरीको मनोबल बढ्ने मात्र होइन गणतन्त्रको सम्मानित संस्था राष्ट्रपति ‘राजा बन्न खोजेको’ भन्ने टीकाटिप्पणी पनि कम हुनेछ ।

प्रहरी संगठनका १४ जना पूर्वप्रमुखले गरेको अपिललाई सरकारले सुनोस् । प्रतिष्ठान सार्ने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय पुनर्विचार गरोस् ।