प्रदेश १ सरकार गठन भएको साढे तीन वर्ष पुग्यो । तर, अझै पनि प्रदेशको नामकरण भने हुन सकेको छैन । 

अहिले नामकरणकै विषयलाई लिएर सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । 

विपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारले नामको विषयमा चासो नदिएको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् । 

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामकरण चालु अधिवेशनबाटै गर्ने उद्घोष गरेका थिए । केही दिनअघि नामकरणका लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग मुख्यमन्त्रीले छलफल पनि गरे । तर, त्यसपछि भने उनी मौन छन् । 

मुख्यमन्त्रीले अहिलेसम्म गरेका छलफलले चिया खाने बाहेक कुनै उपलब्धि नभएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता ईन्द्र आङ्वोले बताए । उनले एमालेभित्र नै नामको विषयमा विवाद भएका कारण समस्या भएको आरोप लगाए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सचेतक केदार कार्कीले पहिला दुई तिहाइको उन्मादले र अहिले आफैंभित्रको झगडाका कारण प्रदेशको नामकरण गर्न ढिलाइ भएको बताए । 

प्रदेशको नामको विषयमा मुख्यमन्त्रीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग भन्दा पनि परिवारसँग मात्रै छलफल गरेर नामकरण विषयलाई लिएर प्रचार गरिएको उनको आरोप छ ।  

प्रदेशको नामकरणमा सत्तारुढलगायत दलका सांसदहरू भूगोल र पहिचान गरी दुई कित्तामा बाँडिएका छन् । आदिवासी जनजाति सांसदहरू पहिचानको पक्षमा छन् भने ब्राह्मण, क्षेत्री, मधेशी सांसदहरू भूगोलको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् । नामकरण ढिलाइ हुनुमा यसलाई पनि कारणको रुपमा मानिएको छ । 

प्रदेशको नामकरणका लागि छलफल गर्न सत्तारुढ एमाले संसदीय दल नै अलमलमा छ । एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले एमालेको आन्तरिक किचलो भएका कारण बैठक बोलाउन समस्या भएको बताए । उनले प्रदेशको नामकरण विषयमा पार्टीभित्र कुनै मतभेद नरहेको समेत दाबी गरे । 

प्रदेश १ मा राई–लिम्बू सांसदको संख्या २८, गुरुङ, मगर र दलितको संख्या ३–३, मुस्लिमको २, नेवारको ५, मधेशीको १५ र क्षेत्री, बाहुन सांसदको संख्या ३३ छ । 

पहिचान र भूगोलका विषयलाई लिएर नामकरणको विषयमा भने अहिलेसम्म पनि छलफल भएको छैन । 

विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले यस विषयमा छलफल नगरेको आरोप लगाइरहेका छन् । सत्ता पक्षका सांसदले छलफललाई अगाडि बढाएको बताउँदै आएका छन् ।