×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

चर्चा ताइवानको

चीनभित्रै कम्युनिस्ट शासन नभएको एक प्रान्तको कथा: सय माइल पारि तर्न किन हिच्किचाउँदैछन् सी ?

काठमाडाैं | साउन २४, २०७८

TVS INSIDE

अघिल्लो साता अमेरिकाको बाइडन प्रशासनले ताइवानलाई ७५ करोड डलर बराबरको हतियार बेच्न खोजेको विषयमा त्यहाँको संसद् (कंग्रेस) लाई जानकारी दिएको छ । ताइवान रिलेसन्स याक्ट अन्तर्गत अमेरिकाले लामो समयदेखि ताइवानलाई हतियार बेच्दै आएकोमा यो पछिल्लो घोषणा सार्वजनिक भएको हो ।

IME BANK INNEWS

अमेरिकाको यस निर्णयले चीनलाई आक्रोशित तुल्याएको छ । ताइवानलाई चीनले आफ्नै एक प्रान्त मान्दै आएको छ र अमेरिकाको पछिल्लो निर्णय एक चीन नीतिका विषयमा अमेरिकाले जनाएको प्रतिबद्धताको उल्लंघन भएको चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको कथन छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

चीनको आन्तरिक मामिलामा यसरी अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेमा आफूले सशक्त प्रतिरोध गर्ने भन्दै चीनले चेतावनी दिएको छ । यस्तो स्थितिमा ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गर्ने कत्तिको सम्भावना छ त ? 

त्यसो त विगत केही वर्षयता चीनले ताइवानका विषयमा आक्रामकता बढाउँदै लगेको छ । चीनका लडाकू विमानहरू ताइवानको हवाईक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने गतिविधि पछिल्लो समयमा लगातार बढिरहेको छ । ताइवान जलसन्धि (स्ट्रेट) मा चीनले जलसैन्य अभ्यास पनि गरिरहेको छ ।

Vianet communication
Maruti inside

एक महिनाअघि मात्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शतवार्षिकीको अवसरमा गरेको सम्बोधनमा पनि ताइवान समस्याको समाधान गर्ने तथा पूर्ण एकीकरणको लक्ष्य हासिल गर्ने बताएका थिए । उनले ताइवानी स्वतन्त्रताको सबै प्रयासलाई परास्त गर्न दृढ कारवाही चलाउने तथा राष्ट्रिय पुनरुत्थानको समुज्ज्वल भविष्य ताइवानसँगै मिलेर सिर्जना गर्ने समेत बताएका थिए । 

सी तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ताइवानलाई चीनमा मिसाउने निश्चित मिति नतोकेको भए पनि अनौपचारिक रूपमा सन् २०३१ सम्ममा त्यसो गरिसक्ने भनी अनुमान पनि गरिएका छन् । सीले सत्ता लिएको सन् २०१३ देखि जनगणतन्त्र चीनको स्थापना भएको १०० वर्ष पुग्ने समय अर्थात् २०४९ सम्मको समय ३६ वर्ष हुन्छ । त्यस ३६ वर्षको आधा समय भनेको १८ वर्ष हो र २०१३ पछिको १८ वर्ष भनेको २०३१ हुन आउँछ । त्यसैले सन् २०३१ सम्म सत्ता चलाएर त्यस अवधिभित्र ताइवानलाई चीनमा मिसाउने सीको लक्ष्य छ भन्ने किसिमका विश्लेषणहरू पनि पढ्न पाइन्छन् । 

सन् २००५ मा चीनले पृथक्तावादविरोधी कानून (एन्टी–सिसेसन ल) पारित गरेर ताइवानलाई हतियारको बलमा समेत मुख्यभूमि चीनमा मिसाउन सक्ने अनुमति प्राप्त गरेको छ । त्यस कानूनको दफा ८ मा शान्तिपूर्ण पुनरेकीकरणको विकल्पले काम नगरेमा हिंसा पनि अपनाउन मिल्ने प्रावधान छ ।

तर शान्तिपूर्ण वा हिंसक जुनसुकै तरिका अपनाएपनि ताइवान सजिलै हात पार्न चीन सफल होला त ? ताइवानले आफू चीनमा नमिसिने स्पष्ट बताउँदै आएको छ । शतवार्षिकीको अवसरमा सीले ताइवानको कुरा झिक्दा ताइवान सरकारले चीनलाई ‘केटाकेटीपन त्याग्न’ भनेको छ । ताइवानले सजिलै नमान्दा युद्धले मात्र ताइवान हात पर्न सक्छ । तर यो भने जति सहज छैन । 

ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गरेमा त्यसको रक्षाका लागि जापान तत्पर रहने भनी जापानका उपप्रधानमन्त्री तारो आसोले प्रतिक्रिया दिएका छन् । अमेरिकाले भने ताइवानका विषयमा रणनीतिक दोधार (स्ट्राटेजिक एम्बिग्विटी) अपनाइरहेको छ । यस्तो दोधारे रणनीति अपनाएर वाशिङटनले बेइजिङ र ताइपेई दुवैलाई अमेरिका यस द्वन्द्वमा हात हाल्छ कि हाल्दैन भन्ने विषयमा अनुमान गराइरहन चाहेको देखिन्छ । अमेरिकाले त्यसो गर्दा दुवै पक्षले युद्धमा जाने कुरा सोच्दैनन् भन्ने केही विश्लेषकहरूको मत छ । 

तर अर्काथरी विश्लेषकहरू त्यस्तो दोधार राखिरहँदा बेइजिङले अमेरिकाको इच्छाशक्ति कमजोर रहेछ भन्ठानेर ताइवानमा आक्रमण गर्ने भएकाले अमेरिकाले स्पष्ट नीति अपनाउनुपर्ने पनि भन्ने गरेका छन् । तर अमेरिकाले हतियार बेच्ने निर्णय गरेर आफू ताइवानको पक्षमा रहेको जनाउ दिएको छ यद्यपि ताइवानका लागि अमेरिकी सैनिकको ज्यान जोखिममा पार्ने दाउ अमेरिकाले खेल्छ कि खेल्दैन भन्ने प्रश्न पनि जल्दोबल्दो छ ।

जे होस्, ताइवान जलसन्धि अहिले संसारको सबभन्दा खतरनाक द्वन्द्वसम्भावित क्षेत्र हो । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले आफ्नो शक्ति बढाउँदै लगेकाले कुनै पनि बेलामा आक्रमण गर्न सक्ने देखिन्छ । तर विश्वशक्ति बन्ने धुनमा लागेको चीनले ताइवानमा आक्रामण गरेर कूटनीतिक क्षति बेहोेर्ने दुस्साहस नगर्ला भनी एकथरी विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

अमेरिकाको टफ्ट्स विश्वविद्यालयमा राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक माइकल बेक्लीको पुस्तक ‘अनराइभल्ड’मा ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गर्न सक्ने कारण तथा आक्रमणका विधिहरूका विषयमा विस्तृत वर्णन गरेका छन् । उनका अनुसार, चीनले ताइवानमाथि विजय पाएमा पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्यशक्ति प्रदर्शन गर्न पाउँछ तथा जापान र फिलिपिन्सका विरुद्ध नाकाबन्दी गर्न सामर्थ्य हासिल गर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त, संसारको एक मात्र चिनियाँ लोकतन्त्रलाई निर्मूल पारेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको वैधतालाई यस विजयले थप पुष्टि गर्छ । 

युद्ध विधिको कुरा गर्दा चीनले ताइवानमाथि अनायास आक्रमण (सर्प्राइज अट्याक) र उभयचर आक्रमण (एम्फिबियस इन्भेजन) गर्न सक्छ । उसले रणनीतिक बमवर्षा (स्ट्राटेजिक बम्बिङ) गरेर ताइवानका प्रमुख संरचनाहरू ध्वस्त पार्न पनि सक्छ । केही नलागेमा जल नाकाबन्दी (नेभल ब्लकेड) गरेर ताइवानलाई आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनाउन सक्छ । चिनियाँ बोर्डरबाट ताइवानको दूरी करीब सय माइल (१६१ किलोमिटर) मात्र छ ।

पछिल्लो विकल्प आफ्नै ठाउँमा छ तर युद्धको जोखिम मोल्न चीन कत्तिको तयार छ त ? यो प्रश्न किन पनि उठाइएको हो भने चीन र ताइवानबीचको व्यापार तथा कारोबार लगातार बढिरहेको छ । अहिले पनि ताइवानका विद्यार्थीहरू अध्ययन तथा कामका लागि बाक्लै गरी मुख्यभूमि चीन जाने गरेका छन् । चीनले ताइवान सरकारलाई राजनीतिक दबाब दिए पनि त्यहाँका व्यापारीहरूसँग आर्थिक सम्बन्ध मजबूत बनाएर पुरस्कार र दण्ड (क्यारोट यान्ड स्टिक) दुवैथरी नीति अपनाएको छ । यसलाई पूरै त्यागेर ऊ युद्धमा होमिएला त ?

ताइवानलाई चीनको आक्रमणबाट बचाउने अर्को एउटा दह्रो हतियार पनि छ भनी साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका पत्रकार क्रेग एडिसनले दाबी गरेका छन् । आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘सिलिकन शील्ड : ताइवान्स प्रोटेक्सन अगेन्स्ट चाइनिज अट्याक’मा एडिसनले ताइवानलाई एड्भान्स्ड सेमीकन्डक्टर चिप्सले जोगाइरहेको दाबी गरेका छन् । 

संसारका लगभग सबै प्राविधिक उत्पादनहरू सेमीकन्डक्टर चिप्सबाटै बनाइन्छन् र यी चिपहरू सिलिकनबाट बन्ने हुन् । ताइवान यस उत्पादनको अग्रणी मुलुक हो र चीन समेत सेमीकन्डक्टर चिपका लागि ताइवानमा निर्भर छ । त्यसैले ताइवानमा आक्रमण गर्दा चीनले भारी क्षति बेहोर्नुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म उसले आक्रमण गर्न नसकेको हो भनी एडिसन तर्क गर्छन् । 

ताइवानको यस सम्पत्तिलाई शीतयुद्धको समयको म्याड सिद्धान्तबाट बुझ्न सकिने एडिसन लेख्छन् । म्याड भनेको म्युचुअल एस्योर्ड डिस्ट्रक्सन हो अर्थात् आक्रमणको स्थितिमा दुवै पक्ष बर्बाद हुने सुनिश्चितता हो । ताइवानमा आक्रमण गर्दा चीन र ताइवान दुवै बर्बाद हुने भएकाले चीनले युद्धमार्फत ताइवान हात पार्न सक्दैन भन्ने एडिसनको दाबी छ । 

तर ताइवानको यो सुरक्षाकवच सधैं कायम रहन्छ भन्ने छैन । तैपनि चीनले ताइवानमा आक्रमण गर्नका लागि केही निश्चित परिस्थिति निर्माण भएको हुनुपर्छ । एउटा परिस्थिति भनेको चीनको आर्थिक विकास सुस्त भएर जनतामा आक्रोशको स्थिति आएमा राष्ट्रवाद जगाउँदै आफ्नो वैधतालाई पुष्टि गर्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने सम्भावना रहन्छ । विदेशी आक्रमणकारीहरूले चीनलाई टुक्राटुक्रा बनाएर भाग लगाउने स्थिति आएको लज्जाको शताब्दी (सेन्चुरी अफ ह्युमिलिएसन) को चर्चा गरिरहने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका लागि त्यस लज्जाको प्रतिशोधको अधूरो काम ताइवानको पुनरेकीकरण नै हो । 

अर्को परिस्थिति भनेको ताइवानको राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने विग्रह हो । ताइवानका अधिकारीहरूले राजनीतिक समस्या उत्पन्न भएर राष्ट्रवादी उभार ल्याउँदै आफैं स्वतन्त्रताको घोषणा गरेमा बेइजिङले दण्ड दिनका लागि युद्ध गर्ने सम्भावना रहन्छ । अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा ताइवानको पक्षमा आफू रहेको बताउन नसक्ने हो भने चीन आक्रमणका लागि हौसिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

तर चीनलाई यस शताब्दीको मध्यसम्ममा (सन् २०४९) महाशक्ति बनाउने सी चिनपिङको सपनाका लागि ताइवानविरुद्धको युद्धले सहायता गर्ने देखिँदैन । कथंकदाचित् चिनियाँ आक्रमण विफल भएमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको वैधतामा नै प्रश्न उठ्नेछ । अनि युद्धका लागि बजेट छुट्ट्याउनुपर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताका अन्य विषय ओझेलमा परी चीनको पुनरुत्थान परियोजनालाई घात पुग्न सक्छ । त्यसैले कुन बेलामा लड्ने अनि कुन बेलामा नलड्ने भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्न सक्ने व्यक्ति नै विजयी हुन्छ भन्ने चीनका प्राचीन रणनीतिकार सुन चुको भनाइलाई चीनले आत्मसात गर्दै ताइवानलाई लडाइँको साटो अन्य उपाय अपनाएर मुख्यभूमिमा एकीकरण गर्ने सम्भावना देखिन्छ । तर तात्कालिक परिस्थिति अर्कै किसिमले विकसित भएमा युद्ध हुने सम्भावनालाई पूरै नकार्न पनि सकिन्न । 

TATA Below
NLIC
साउन २९, २०७९

दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको नागरिकता विधेयक शीतल निवासमा अझै अध्ययनकै क्रममा छ ।  सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र ...

साउन २७, २०७९

प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति घोषणा भएपछि सरकारका मन्त्रीहरूको ध्यान सिंहदरबारभन्दा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन थालेको छ । जागिर धान्न सिंहदरबार गएपनि मन्त्रीहरू बिहान बेलुका कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा व्यस्त छन् ...

साउन ३०, २०७९

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।  संसदीय समितिमा छलफल भएर संसद्मा आइपुगेको विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ नागरिकता व...

साउन २६, २०७९

नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ दल बनेको १ वर्ष पनि नबित्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र गुट उपगुटको छिनाझप्टी उत्कर्षमा पुगेको छ ।  एमालेभन्दा ठूलो दल हुने भनेर गत वर्षको भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगबाट ए...

साउन २६, २०७९

अमेरिकाको फौजदारी अनुसन्धान संस्था एफबीआईले पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको मार–ए–लागो नामक महलमा छापा मारेर खानतलासी गरेपछि अमेरिकामा गृहयुद्ध शब्द चर्चामा आएको छ ।  राष्ट्रपति कार्यकालको अन्...

साउन ३०, २०७९

भारतले सोमवार अर्थात् १५ अगस्टमा स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ ।  सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता पाएको भारत अहिले विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ । लगभग ३० खर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्रका ...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x