माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
साउन २४, २०७८
अघिल्लो साता अमेरिकाको बाइडन प्रशासनले ताइवानलाई ७५ करोड डलर बराबरको हतियार बेच्न खोजेको विषयमा त्यहाँको संसद् (कंग्रेस) लाई जानकारी दिएको छ । ताइवान रिलेसन्स याक्ट अन्तर्गत अमेरिकाले लामो समयदेखि ताइवानलाई हतियार बेच्दै आएकोमा यो पछिल्लो घोषणा सार्वजनिक भएको हो ।
अमेरिकाको यस निर्णयले चीनलाई आक्रोशित तुल्याएको छ । ताइवानलाई चीनले आफ्नै एक प्रान्त मान्दै आएको छ र अमेरिकाको पछिल्लो निर्णय एक चीन नीतिका विषयमा अमेरिकाले जनाएको प्रतिबद्धताको उल्लंघन भएको चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको कथन छ ।
चीनको आन्तरिक मामिलामा यसरी अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेमा आफूले सशक्त प्रतिरोध गर्ने भन्दै चीनले चेतावनी दिएको छ । यस्तो स्थितिमा ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गर्ने कत्तिको सम्भावना छ त ?
त्यसो त विगत केही वर्षयता चीनले ताइवानका विषयमा आक्रामकता बढाउँदै लगेको छ । चीनका लडाकू विमानहरू ताइवानको हवाईक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने गतिविधि पछिल्लो समयमा लगातार बढिरहेको छ । ताइवान जलसन्धि (स्ट्रेट) मा चीनले जलसैन्य अभ्यास पनि गरिरहेको छ ।
एक महिनाअघि मात्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शतवार्षिकीको अवसरमा गरेको सम्बोधनमा पनि ताइवान समस्याको समाधान गर्ने तथा पूर्ण एकीकरणको लक्ष्य हासिल गर्ने बताएका थिए । उनले ताइवानी स्वतन्त्रताको सबै प्रयासलाई परास्त गर्न दृढ कारवाही चलाउने तथा राष्ट्रिय पुनरुत्थानको समुज्ज्वल भविष्य ताइवानसँगै मिलेर सिर्जना गर्ने समेत बताएका थिए ।
सी तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ताइवानलाई चीनमा मिसाउने निश्चित मिति नतोकेको भए पनि अनौपचारिक रूपमा सन् २०३१ सम्ममा त्यसो गरिसक्ने भनी अनुमान पनि गरिएका छन् । सीले सत्ता लिएको सन् २०१३ देखि जनगणतन्त्र चीनको स्थापना भएको १०० वर्ष पुग्ने समय अर्थात् २०४९ सम्मको समय ३६ वर्ष हुन्छ । त्यस ३६ वर्षको आधा समय भनेको १८ वर्ष हो र २०१३ पछिको १८ वर्ष भनेको २०३१ हुन आउँछ । त्यसैले सन् २०३१ सम्म सत्ता चलाएर त्यस अवधिभित्र ताइवानलाई चीनमा मिसाउने सीको लक्ष्य छ भन्ने किसिमका विश्लेषणहरू पनि पढ्न पाइन्छन् ।
सन् २००५ मा चीनले पृथक्तावादविरोधी कानून (एन्टी–सिसेसन ल) पारित गरेर ताइवानलाई हतियारको बलमा समेत मुख्यभूमि चीनमा मिसाउन सक्ने अनुमति प्राप्त गरेको छ । त्यस कानूनको दफा ८ मा शान्तिपूर्ण पुनरेकीकरणको विकल्पले काम नगरेमा हिंसा पनि अपनाउन मिल्ने प्रावधान छ ।
तर शान्तिपूर्ण वा हिंसक जुनसुकै तरिका अपनाएपनि ताइवान सजिलै हात पार्न चीन सफल होला त ? ताइवानले आफू चीनमा नमिसिने स्पष्ट बताउँदै आएको छ । शतवार्षिकीको अवसरमा सीले ताइवानको कुरा झिक्दा ताइवान सरकारले चीनलाई ‘केटाकेटीपन त्याग्न’ भनेको छ । ताइवानले सजिलै नमान्दा युद्धले मात्र ताइवान हात पर्न सक्छ । तर यो भने जति सहज छैन ।
ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गरेमा त्यसको रक्षाका लागि जापान तत्पर रहने भनी जापानका उपप्रधानमन्त्री तारो आसोले प्रतिक्रिया दिएका छन् । अमेरिकाले भने ताइवानका विषयमा रणनीतिक दोधार (स्ट्राटेजिक एम्बिग्विटी) अपनाइरहेको छ । यस्तो दोधारे रणनीति अपनाएर वाशिङटनले बेइजिङ र ताइपेई दुवैलाई अमेरिका यस द्वन्द्वमा हात हाल्छ कि हाल्दैन भन्ने विषयमा अनुमान गराइरहन चाहेको देखिन्छ । अमेरिकाले त्यसो गर्दा दुवै पक्षले युद्धमा जाने कुरा सोच्दैनन् भन्ने केही विश्लेषकहरूको मत छ ।
तर अर्काथरी विश्लेषकहरू त्यस्तो दोधार राखिरहँदा बेइजिङले अमेरिकाको इच्छाशक्ति कमजोर रहेछ भन्ठानेर ताइवानमा आक्रमण गर्ने भएकाले अमेरिकाले स्पष्ट नीति अपनाउनुपर्ने पनि भन्ने गरेका छन् । तर अमेरिकाले हतियार बेच्ने निर्णय गरेर आफू ताइवानको पक्षमा रहेको जनाउ दिएको छ यद्यपि ताइवानका लागि अमेरिकी सैनिकको ज्यान जोखिममा पार्ने दाउ अमेरिकाले खेल्छ कि खेल्दैन भन्ने प्रश्न पनि जल्दोबल्दो छ ।
जे होस्, ताइवान जलसन्धि अहिले संसारको सबभन्दा खतरनाक द्वन्द्वसम्भावित क्षेत्र हो । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले आफ्नो शक्ति बढाउँदै लगेकाले कुनै पनि बेलामा आक्रमण गर्न सक्ने देखिन्छ । तर विश्वशक्ति बन्ने धुनमा लागेको चीनले ताइवानमा आक्रामण गरेर कूटनीतिक क्षति बेहोेर्ने दुस्साहस नगर्ला भनी एकथरी विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
अमेरिकाको टफ्ट्स विश्वविद्यालयमा राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक माइकल बेक्लीको पुस्तक ‘अनराइभल्ड’मा ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गर्न सक्ने कारण तथा आक्रमणका विधिहरूका विषयमा विस्तृत वर्णन गरेका छन् । उनका अनुसार, चीनले ताइवानमाथि विजय पाएमा पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्यशक्ति प्रदर्शन गर्न पाउँछ तथा जापान र फिलिपिन्सका विरुद्ध नाकाबन्दी गर्न सामर्थ्य हासिल गर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त, संसारको एक मात्र चिनियाँ लोकतन्त्रलाई निर्मूल पारेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको वैधतालाई यस विजयले थप पुष्टि गर्छ ।
युद्ध विधिको कुरा गर्दा चीनले ताइवानमाथि अनायास आक्रमण (सर्प्राइज अट्याक) र उभयचर आक्रमण (एम्फिबियस इन्भेजन) गर्न सक्छ । उसले रणनीतिक बमवर्षा (स्ट्राटेजिक बम्बिङ) गरेर ताइवानका प्रमुख संरचनाहरू ध्वस्त पार्न पनि सक्छ । केही नलागेमा जल नाकाबन्दी (नेभल ब्लकेड) गरेर ताइवानलाई आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनाउन सक्छ । चिनियाँ बोर्डरबाट ताइवानको दूरी करीब सय माइल (१६१ किलोमिटर) मात्र छ ।
पछिल्लो विकल्प आफ्नै ठाउँमा छ तर युद्धको जोखिम मोल्न चीन कत्तिको तयार छ त ? यो प्रश्न किन पनि उठाइएको हो भने चीन र ताइवानबीचको व्यापार तथा कारोबार लगातार बढिरहेको छ । अहिले पनि ताइवानका विद्यार्थीहरू अध्ययन तथा कामका लागि बाक्लै गरी मुख्यभूमि चीन जाने गरेका छन् । चीनले ताइवान सरकारलाई राजनीतिक दबाब दिए पनि त्यहाँका व्यापारीहरूसँग आर्थिक सम्बन्ध मजबूत बनाएर पुरस्कार र दण्ड (क्यारोट यान्ड स्टिक) दुवैथरी नीति अपनाएको छ । यसलाई पूरै त्यागेर ऊ युद्धमा होमिएला त ?
ताइवानलाई चीनको आक्रमणबाट बचाउने अर्को एउटा दह्रो हतियार पनि छ भनी साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका पत्रकार क्रेग एडिसनले दाबी गरेका छन् । आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘सिलिकन शील्ड : ताइवान्स प्रोटेक्सन अगेन्स्ट चाइनिज अट्याक’मा एडिसनले ताइवानलाई एड्भान्स्ड सेमीकन्डक्टर चिप्सले जोगाइरहेको दाबी गरेका छन् ।
संसारका लगभग सबै प्राविधिक उत्पादनहरू सेमीकन्डक्टर चिप्सबाटै बनाइन्छन् र यी चिपहरू सिलिकनबाट बन्ने हुन् । ताइवान यस उत्पादनको अग्रणी मुलुक हो र चीन समेत सेमीकन्डक्टर चिपका लागि ताइवानमा निर्भर छ । त्यसैले ताइवानमा आक्रमण गर्दा चीनले भारी क्षति बेहोर्नुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म उसले आक्रमण गर्न नसकेको हो भनी एडिसन तर्क गर्छन् ।
ताइवानको यस सम्पत्तिलाई शीतयुद्धको समयको म्याड सिद्धान्तबाट बुझ्न सकिने एडिसन लेख्छन् । म्याड भनेको म्युचुअल एस्योर्ड डिस्ट्रक्सन हो अर्थात् आक्रमणको स्थितिमा दुवै पक्ष बर्बाद हुने सुनिश्चितता हो । ताइवानमा आक्रमण गर्दा चीन र ताइवान दुवै बर्बाद हुने भएकाले चीनले युद्धमार्फत ताइवान हात पार्न सक्दैन भन्ने एडिसनको दाबी छ ।
तर ताइवानको यो सुरक्षाकवच सधैं कायम रहन्छ भन्ने छैन । तैपनि चीनले ताइवानमा आक्रमण गर्नका लागि केही निश्चित परिस्थिति निर्माण भएको हुनुपर्छ । एउटा परिस्थिति भनेको चीनको आर्थिक विकास सुस्त भएर जनतामा आक्रोशको स्थिति आएमा राष्ट्रवाद जगाउँदै आफ्नो वैधतालाई पुष्टि गर्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने सम्भावना रहन्छ । विदेशी आक्रमणकारीहरूले चीनलाई टुक्राटुक्रा बनाएर भाग लगाउने स्थिति आएको लज्जाको शताब्दी (सेन्चुरी अफ ह्युमिलिएसन) को चर्चा गरिरहने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका लागि त्यस लज्जाको प्रतिशोधको अधूरो काम ताइवानको पुनरेकीकरण नै हो ।
अर्को परिस्थिति भनेको ताइवानको राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने विग्रह हो । ताइवानका अधिकारीहरूले राजनीतिक समस्या उत्पन्न भएर राष्ट्रवादी उभार ल्याउँदै आफैं स्वतन्त्रताको घोषणा गरेमा बेइजिङले दण्ड दिनका लागि युद्ध गर्ने सम्भावना रहन्छ । अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा ताइवानको पक्षमा आफू रहेको बताउन नसक्ने हो भने चीन आक्रमणका लागि हौसिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
तर चीनलाई यस शताब्दीको मध्यसम्ममा (सन् २०४९) महाशक्ति बनाउने सी चिनपिङको सपनाका लागि ताइवानविरुद्धको युद्धले सहायता गर्ने देखिँदैन । कथंकदाचित् चिनियाँ आक्रमण विफल भएमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको वैधतामा नै प्रश्न उठ्नेछ । अनि युद्धका लागि बजेट छुट्ट्याउनुपर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताका अन्य विषय ओझेलमा परी चीनको पुनरुत्थान परियोजनालाई घात पुग्न सक्छ । त्यसैले कुन बेलामा लड्ने अनि कुन बेलामा नलड्ने भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्न सक्ने व्यक्ति नै विजयी हुन्छ भन्ने चीनका प्राचीन रणनीतिकार सुन चुको भनाइलाई चीनले आत्मसात गर्दै ताइवानलाई लडाइँको साटो अन्य उपाय अपनाएर मुख्यभूमिमा एकीकरण गर्ने सम्भावना देखिन्छ । तर तात्कालिक परिस्थिति अर्कै किसिमले विकसित भएमा युद्ध हुने सम्भावनालाई पूरै नकार्न पनि सकिन्न ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...