तालिबान समेत अफगानिस्तानमा आफूले द्रुत गतिमा पाएको विजय देखेर चकित हुनुपर्छ । अमेरिकाको समर्थनमा रहेको सरकारको पतन भएपछि काबुलको दैनिक जीवनमा मात्र असर परेको नभई एसिया महादेशभरि नै राजनीतिक कम्पन आएको छ । 

अफगान सरकारको पतनसँगै युरेसियाली हार्टल्यान्डमा युरो–आन्ध्र प्रभावको अन्तिम संस्कार गरिएको छ । अमेरिका र उसका साझेदारहरूले अफगानिस्तानमा भोगेको पराजयको परिणाममाथि विचार गर्दै गर्दा रुस, चीन र इरान जस्ता प्रमुख शक्तिले अफगानिस्तान समस्यालाई बृहत् युरेसियाली सहभागिता अनुकूल हुने गरी समाधान खोज्नेछन् । 

वाशिङटनभन्दा धेरै टाढा

विगत दुई दशकमा संसार उल्लेख्य रूपमा परिवर्तित भएको छ । सन् २००१ को अन्त्यतिर अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्दा अमेरिका आफ्नो शक्तिको चरम स्थितिमा थियो । उसका अनियन्त्रित क्षमताहरू सारा संसारलाई आफ्नै छविमा ढाल्ने विशाल महत्त्वकांक्षासँग तादात्म्य राख्थे । 

सेप्टेम्बर ११ मा गरिएको आतंकवादी आक्रमणको जवाफी कारवाहीका लागि अफगानिस्तानमा अमेरिकाले आक्रमण गरेको थियो । तर त्यसपछि शुरू गरिएको राष्ट्रनिर्माण प्रक्रियामा उसका ठूला विचारधारात्मक तथा भूरणनीतिक महत्त्वाकांक्षाहरू देखिए । उदारवादी प्रभुत्वशाली शक्तिका रूपमा अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई वाशिङटनसँगको साझेदार लोकतान्त्रिक मुलुक बनाउन खोजेको थियो । 

अफगानिस्तानमा आफूले चाहेको शासनप्रणाली लादेसँगै अमेरिकाले मध्य एसियाली क्षेत्रमा रुस र चीनको प्रभाव तथा शक्ति रोक्नका लागि अमेरिकी सेनाको उपस्थिति र प्रभाव विस्तार गर्नुको रणनीतिक महत्त्वलाई पनि खुलेरै अभिव्यक्त गर्ने गरेको थियो । मस्को, बेइजिङ र तेहरानले शान्तिपूर्ण तथा स्थिर अफगानिस्तान बनाउने वाशिङटनको उद्देश्यलाई समर्थन गरेको भए पनि अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति तथा प्रभुत्व जमाउने महत्त्वकांक्षाको विरोध गरेका थिए । 

सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरूको उदयलाई रोक्नका लागि मध्य एसियाली क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभावलाई बलियो बनाउनु महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो । विश्वव्यापी प्रभुत्व जमाइरहेको देशको त्यो रणनीतिक आवश्यकता पनि थियो । अमेरिकाका प्रखर रणनीतिकार जिबिग्न्यु ब्रजेजिन्स्कीले विशाल युरेसियाली महादेशमा अमेरिकाको प्रभुत्वशाली रणनीतिका लागि पैरवी गरेका थिए । त्यस रणनीतिले प्रभुत्वमा रहेका मुलुकहरूबीच साँठगाँठ नहोस् र तिनीहरू सुरक्षाका लागि अमेरिकामा निर्भर रहून्, सहयोगी मुलुकहरू सधैं अधीनमै रहून् तथा बर्बरहरू एकजुट नहुन् भन्ने लक्ष्य लिएको थियो । अहिले अमेरिकाको शक्ति क्षीण हुँदा सुरक्षाका प्रत्याभूतिहरू अविश्वसनीय बनेका छन्, वाशिङटनप्रतिको राजनीतिक बफादारिता कमजोर बनेको छ र अमेरिकाका प्रतिस्पर्धीहरूको प्रभाव बढेको छ । 

साम्राज्यवादी अतिशय

अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेको २० वर्षपछि संसार परिवर्तन भएको छ र अमेरिका अब पहिलेको भन्दा कमजोर बनेको छ । एकपछि अर्को युद्धका कारण उसका स्रोतहरू सुक्न थालेका छन् र उसले सैन्य प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न गाह्रो पर्न थालेको छ । 

अफगानिस्तानमा अमेरिकाले बेहोरेको लज्जास्पद पराजयले उदारवादी हस्तक्षेपको अवधारणालाई पनि अपूरणीय क्षति गरेको छ । काबुलमा देखिएका दृश्यहरूले भियतनामको साइगोनको स्मरण गराए । अब वाशिङटनलाई आफ्ना मूल्यमान्यताहरूको विस्तारका नाममा अर्को सैन्य अभियान चलाउने विषयमा अमेरिकी जनतालाई विश्वस्त तुल्याउन गाह्रो पर्ने भएको छ । अफगानिस्तानमा राष्ट्रनिर्माणका लागि दुई दशकसम्म रगत र पैसा लगानी गरेका अमेरिकाका साझेदारहरू यस्तै किसिमको सैन्य अभियानमा सहभागी हुन हिचकिचाउनेछन् । त्यस्तो सैन्य अभियानलाई टुंगोमा नपुग्दै अमेरिकाले परित्याग गर्नेछ भन्ने उनीहरूलाई थाहा भइसकेको छ ।

स्थानीयहरूलाई युद्धको अग्रपंक्तिमा रहनका लागि विश्वस्त तुल्याउने अमेरिकाको क्षमता पनि कमजोर बनिसकेको छ । अमेरिकासँग सहकार्य गरेका अफगानहरूलाई आउँदो समय निकै कठिन हुने देखिन्छ । विश्वव्यापी प्रभुत्व भएको मुलुकका अग्रपंक्तिका साझेदार तथा सहयोगीले अनुकूल परिस्थितिको आनन्द उठाउन पाउँछन् भने कमजोर बन्दै गएको प्रभुत्वशाली मुलुकका अग्रपंक्तिका साझेदारहरू घानमा पर्छन् । काबुलमा अमेरिकी समर्थनमा बनेको सरकार पतन भएपछि अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा अग्रपंक्तिमा राखेका कुर्द, हङकङेली, युक्रेनी, ताइवानी र अन्य सहयोगीहरूले विश्व समुदायको खासै समर्थन पाउने छैनन् । अमेरिकाले तिनलाई अचानक परित्याग गर्न सक्नेछ । अमेरिकाको शक्ति क्षीण बन्दै जाँदा वाशिङटन आफैं पनि व्यावहारिक बन्दै चारैतिर हस्तक्षेप गर्न छोड्नुपर्ने हुन्छ । 

अफगानिस्तानको भविष्य

नेटोको पराजयपछि रुस, चीन र इरान जस्ता प्रमुख क्षेत्रीय शक्तिहरूले तालिबानको नियन्त्रणमा रहेको अफगानिस्तानको सुरक्षालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको क्षेत्रमा अतिवादी इस्लामिक सरकार आउनु गहन चुनौती हो र यी देशहरू अहिले नेटोको बहिर्गमनपछिका समाधानहरूको खोजी गरिरहेका छन् । 

नेटोको उपस्थिति हुन छोडेपछि अवसरहरू पनि आइलागेका छन् किनकि यस क्षेत्रका मुलुकले अमेरिकालाई सुरक्षाप्रदायकका रूपमा हेर्ने गरेकोमा अब क्षेत्रीय शक्तिहरूमा निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ । उदाहरण दिनुपर्दा, रुसले छिमेकमा रहेको ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तानको सुरक्षालाई बलियो बनाएर मध्य एसियामा शक्तिको शून्यतालाई भर्दै लगेको छ । मध्य एसियालाई अस्थिर बनाउनका लागि अफगानिस्तानलाई आधारभूमि बनाउन खोज्ने इस्लामिक अतिवादीहरूको जोखिमको सामना गर्न रुसले यो कदम चालेको हो । 

नयाँ अफगानिस्तानसँग हार्दिक सम्बन्ध बनाउनका लागि रुस र चीनले प्रयास गरिरहेका छन् । पश्चिमी सरकारहरूले हतारहतार गरी आफ्ना दूतावास खाली गरेर भागिरहँदा रुस र चीनले कूटनीतिक मिसन कायम राख्नु उल्लेख्य छ । विगतका सातामा मस्को र बेइजिङ दुवैले  तालिबानसँग कूटनीतिक वार्ता गरेर आफ्नो छिमेकमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका लागि सहमति गरेका छन् । तालिबानले विगतका सातामा गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गरे मात्र चीन र रुसबाट सहयोग पाउनेछन् । 

आशा गर्ने ठाउँ छ । तालिबानले चीनलाई मित्र भनेको छ र पुनर्निर्माणका लागि चिनियाँ लगानीलाई स्वागत गरेको छ । काबुलमा नयाँ सरकारले पनि रुसलाई आफ्नो उद्देश्य पवित्र रहेको आश्वासन दिएको छ । तालिबानले राजनीतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्टता छैन अनि रुस र चीनलाई जोखिम नहुने गरी देखाइरहेको व्यवहार अस्थायी तथा शक्ति आर्जन गरुन्जेलका लागि मात्र हो कि हैन भन्ने कुरा पनि खुलिसकेको छैन । 

तर स्थिर तथा शान्तिपूर्ण अफगानिस्तानका लागि बृहत् युरेसियाली सहभागिता सबभन्दा राम्रो बाटो हो । चार दशकको युद्धपछि तालिबानले केही मात्रामा भए पनि समृद्धि र शान्ति पुनर्बहाली गर्नुपर्छ ।

देशमा आधिपत्य जमाउने तथा विदेशी मूल्यमान्यता लाद्ने भन्दा पनि रुस र चीनले अफगानिस्तानको स्वार्थलाई  बृहत्तर युरेसियासँग अनुकूल गराउनुपर्छ । एकीकृत गर्ने हो, प्रभुत्व जमाउने हैन । अमेरिकाले सैन्यशक्तिको बलमा प्रभुत्व स्थापना गर्ने प्रयास गरेकोमा त्यो विफल भएको छ । चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ तथा बृहत्तर युरेसियाली सहभागिता अन्तर्गतका अन्य सहकार्यात्मक कार्यक्रमहरूले तालिबानलाई यस क्षेत्रका साझेदारसँग जोडिँदा नै साझा भविष्य तय गर्न सकिन्छ भनी विश्वस्त तुल्याउन सक्छ । 

आरटीमा प्रकाशित ग्लेन डिएसनको विश्लेषण लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् ।