संघ र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गुमाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बेञ्चमा पुगेको नेकपा एमाले र सभामुखबीच नयाँ खालको द्वन्द्व शुरू भएको छ । 

प्रतिनिधि सभा र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुखसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको द्वन्द्व शुरू भएको हो । सभामुखको भूमिकामाथि एमालेले प्रश्न उठाएको छ ।

माधव नेपालसहित १४ जनामाथि पार्टीले गरेको कारवाहीको सूचना प्रकाशित नगरेको भन्दै एमाले सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाको कार्यकक्षमै पुगेर विरोध जनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चलेको भए यही विषयलाई लिएर सदन अवरुद्ध हुने अवस्था आउँथ्यो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको छ, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोधका कारण चल्न सकेको छैन । प्रदेश सभा चल्न नसक्दा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत पाउन सकेका छैनन् । 

संसद्‍मा फ्लोर क्रस गरेका सांसद विमला वली र अजय शाहीलाई पदमुक्त गर्ने पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न एमालेको माग छ । तर, एमालेको मागअनुसार कारवाही गर्न नमिल्ने भनेर प्रदेश सभा सचिवालयले पत्र पठाएपछि प्रतिपक्षी क्रुद्ध भएको छ । 

उसले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै घुमाउरो पाराले राजीनामा माग गरेको छ । दुई सांसदमाथिको कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढेसम्म संसद् चल्न नदिने एमाले अडानले सभामुख चेपुवामा परेका छन् । विमला वलीको दलबदलले लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएको थियो । 

केन्द्र र प्रदेशका यी दुई सन्दर्भमा सभामुखहरूले बेहोरिरहेको समस्याले नेपालको भावी राजनीतिको आगामी दिशा बताउँछ । संयोग यी दुवै ठाउँमा माओवादीका सांसद सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए । 

१४ सांसदको कारवाहीले चेपुवामा सभामुख

माधव नेपाल पक्षका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न एमालेले संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्र कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई लिएर सभामुख अग्नि सापकोटा चेपुवामा परेका छन् । 

१४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न एमाले सांसदहरूले कार्यकक्षमै पुगेर धर्ना दिएका छन् भने कारवाही नगर्न सभामुखमाथि सत्ता गठबन्धनको ‘दबाब’ छ ।

हुन त अग्नि सापकोटाले सभामुख बनेपछि पार्टी सदस्यता त्याग गरेका छन्, तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री रहेको समयमा ओलीले सापकोटाले पदअनुरूप काम नगरेको, पुस ५ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा कीर्ते गरेको र प्रचण्डको कार्यकर्ता बनेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाएका थिए । 

प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध र पुनःस्थापनाको माहोल बनाउन सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दल तथा संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरेपछि ओली रुष्ट बनेका थिए ।

१४ सांसदमाथिको कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै ओलीले हालसालै पनि सभामुख बन्नु छ कि छैन भनेर चेतावनीयुक्त भाषा बोलेका छन् । 

१४ सांसदमाथिको कारवाही दुवै पक्षका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । १४ सांसद पदमुक्त भए भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार कुनैपनि बेला अल्पमतमा पर्न सक्छ । महन्थ ठाकुर पक्षले यसअघि अनिच्छापूर्वक देउवालाई विश्वासको मत दिएपनि उनीहरूले कुनैपनि बेला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न सक्छन् । त्यो बेला सरकार अल्पमतमा पर्ने र फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनतर्फ जाने खतरा विद्यमान छ । 

अहिलेको संसदीय अंकगणितले राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको भन्दै पटक–पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म यो सरकारलाई सहज ढंगले सञ्चालन हुन दिने छैनन् । प्रतिनिधि सभाले काम गर्न नसकेमा आफूले गरेको विघटनको औचित्य पुष्टि हुन्छ भन्ने ओलीको विश्लेषण छ । 

१४ सांसदमाथिको कारवाहीलाई एमालेले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । उनीहरूमाथि कारवाही नभए आगामी दिनमा संसद् चल्न नदिने एमालेको रणनीति छ । 

सभामुखका बाध्यता

अहिलेको संसदीय व्यवस्था ‘हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल’ भनेजस्तो छ । सुवास नेम्वाङ सभामुख रहेको समयमा उनी दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र एकता भन्दै मध्यस्तकर्ताको भूमिमा प्रस्तुत हुन्थे । त्यो बेला राजनीतिक संक्रमणकाल भएकाले पनि त्यो स्वाभाविक जस्तो देखिन्यो ।

संक्रमणकाल अन्त्य भएपछि पनि सभामुखले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सकेनन् । सापकोटा अघिका सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिपक्षी दललाई पेलेर, मार्सल लगाएरै केही विधेयक पारित गराए । 

चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्दा उनी तत्कालीन नेकपा सरकारसामु निरीह बने । उनले संसदीय समितिको काम सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नु होइन भनेर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने संसदीय समितिको जिम्मेवारीमाथि धावा बोले । अर्थात्, सभामुखहरू सत्ताको रबरस्टाम्प बन्न राजी भइरहेका छन् । 

१४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न एमालेले दिएको निवेदन कार्यान्वयन गर्न अब ७ दिनको समय छ । यो कारवाही सभामुखले रोक्छन्, वा रोक्दैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ । तर हालसालै सभामुख सापकोटा एउटा घटनामा चुकेका छन्, भीम रावलको राजीनामा सन्दर्भमा । 

साउन ३ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनु केहीबेर अघि रावलले प्रतिनिधि सभाबाट राजीनामा गरेका थिए । सभामुखलाई राजीनामा बुझाएर बाहिर आएर मिडियासामु रावलले राजीनामा दिनुको कारणसहितको पत्र पढेर सुनाए । रावललाई राजीनामा गर्नबाट रोक्न खोज्दा उनले सुरेन्द्र पाण्डेलाई ‘मलाई डिस्टर्ब नगर्नू’ भनेको भिडियो केही दिन भाइरल भयो । रावलले राजीनामा दिएका थिए ।

सापकोटाले रावलको राजीनामा यथावत राखे । अध्यक्ष ओली लगायतको आग्रहपछि रावलले राजीनामा फिर्ता गरे । रावलको राजीनामामै सापकोटा चुकेका हुन् । कसैले राजीनामा दियो भने कुनै राजनीतिक दललाई नाफाघाटा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सभामुखले रोक्न मिल्दैन । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले त्यसरी आवेगमा आएर राजीनामा दिन्छ भने सभामुखले स्वीकृत गर्नुपथ्र्यो । राजीनामा दिनेलाई दण्ड या पुरस्कार चुनावमा जनताले दिने हुन् । 

अहिले ओलीले कारवाही गरेका छन् । माधव नेपाल पक्षले सार्वजनिक रूपमा र कानूनी रूपमा हुलाकमार्फत पत्र पठाएर कारवाही रोक्न माग गरेको छ । अब कसको कुरा सुन्ने सभामुखलाई निर्णय लिन अप्ठ्यारो छ । शायद सापकोटा निर्वाचन आयोगको कदम कुरेर बसेका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 

प्रतिनिधि सभाको पहिलो वार्षिकोत्सवका दिन मसँगको कुराकानीका क्रममा जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भनेका थिए– ‘हाम्रो कारणले यो संसदलाई सर्दी वा गर्मी लाग्ने अवस्था छैन । अरू कारणले केही भएन भने प्रतिनिधि सभाले कार्यकाल पूरा गर्छ ।’ अखिरमा उनीहरूकै कारणले संसदलाई सर्दी लाग्यो । महन्थ ठाकुरहरूको भूमिकाले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुगेको थियो । 

२०७९ मंसिरमा चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेका कारण प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल चानचुन १६ महिना बाँकी छ । तर, यो प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नेमा अझै पनि सन्देह छन् । आइतवार मात्र माओवादी स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिगमन दोहोरिन नदिन र संसद्को कार्यकाल पूरा गर्न दलहरूसँग सहकार्य गर्ने बताएका थिए । प्रतिनिधि सभा बीचमै भंग हुनेमा सत्ता साझेदार दल नै सशंकित छ । 

विकल्प छँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आफूखुशी व्याख्य भइरहेको छ । कांग्रेस नेताहरूको दलिल विकल्प छँदासम्म भन्नुको अर्थ संविधानको धारा ७६ को १ देखि ५ सम्मको प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म हो, भन्ने छ । ७६ (५)को देउवा सरकार अल्पमतमा परेर प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने त्यो वैधानिक विघटन हुने कांग्रेस नेताहरूको तर्क छ । 

आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएकाले कांग्रेसका नेताहरू खुलेर बोल्न चाहँदैनन्, तर मुलुक फेरि पनि अर्ली इलेक्सनमा जाने खतरा रहेको औँल्याउँछन् । सभामुख र प्रतिपक्षी दलबीच देखिएको द्वन्द्वले वैशाख– जेठमा चुनाव गर्नेगरी फेरि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा आश्चर्य मान्नु पर्ने छैन ।