यहाँका तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिकाको बेरुजु रु २७ करोड ६८ लाख ३७ हजार देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ अनुसार सबैभन्दा बढी छेडागाड नगरपालिकामा बेरुजु देखिएको हो ।

छेडागाडले रु एक अर्ब २३ करोड ५६ लाख नौ हजारको लेखापरीक्षण गराएकामा रु आठ करोड एक लाख ७३ हजार अर्थात् ६ दशमलव ४९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । यसैगरी शिवालय गाउँपालिकाले रु ५८ करोड एक लाख ४१ हजारको लेखापरीक्षण गराएकामा रु तीन करोड ४७ लाख नौ हजार अर्थात् पाँच दशमलव ९८ प्रतिशत, जुनीचाँदे गाउँपालिकाले रु ९५ करोड ५२ लाख पाँच हजारको लेखापरीक्षण गराएकामा रु चार करोड ६६ लाख ६१ हजार अर्थात् चार दशमलव ८८ प्रतिशत बेरुजु आएको हो  ।

    बारेकोट गाउँपालिकाले रु ७६ करोड ६९ लाख ७१ हजारको लेखापरीक्षण गराएकामा रु तीन करोड २९ लाख ८६ हजार, भेरी नगरपालिकाले रु एक अर्ब २२ करोड ५८ लाख १७ हजारको लेखापरीक्षण गराएकामा रु तीन करोड ४८ लाख १३ हजार , नलगाड नगरपालिकाले रु एक अर्ब आठ करोड २४ लाख सात हजारको लेखापरीक्षण गराएकामा रु दुई करोड ७१ लाख ६५ हजार अर्थात् दुई दशमलव ५१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । जिल्लामा सबैभन्दा कम कुशे गाउँपालिकाको बेरुजु देखिएको छ । कुशेले रु ८६ करोड ४४ लाख ३२ हजारको लेखापरीक्षण गराएकामा रु दुई करोड तीन लाख ३० हजार अर्थात् दुई दशमलव ३५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।

हिसाबकिताब पारदर्शी नराखेको, आर्थिक ऐन र नियमावलीविपरीत भुक्तानी दिइएको, कागजात र बिल भर्पाइ नमिलेको, नियमावलीविपरीत खरिद तथा भुक्तानी दिइएको आदि कारण जनाउँदै महालेखाले बेरुजु निकालेको हो । बेरुजु रकममध्ये केही असुलउपर गुर्नपर्ने, केही नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की बेरुजुका रूपमा रहने कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका निमित्त कोष नियन्त्रक राम शाहले बताए । पेश्की बेरुजु र नियमित गर्नुपर्ने कुराभन्दा असुलउपर गर्नुपर्ने खर्च सबैभन्दा बढी खतरनाक हो । जनप्रतिनिधीको बलमिच््याइँले गर्दा यस्तो स्थिति आउने उहाँको भनाइ छ ।आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा उक्त बेरुजु देखिएको हो ।