पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई स्वास्थ्य उपचारका लागि नेपाल सरकारले दिएको ३१ लाख रूपैयाँ फिर्ता गराई पाउँ भन्ने मागसहितको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले बुधवार कारण देखा देखाऊ आदेश जारी गरेको गरेको हो । 

अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा पूर्व प्रधानमन्त्री खनाललाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

खनाललाई उपलब्ध गराइएको गैरकानूनी आर्थिक सहयोगले देशको ढुकुटीमा अपचलन भएको तथा जनतामा समेत नकारात्मक असर परेको निवेदनमा उल्लेख छ ।