कात्तिक २२, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
भदौ २८, २०७८
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले दिएको आदेशमा आफ्नो पनि हक गाँसिएकाले कारबाहीमा आफूलाई समावेश गरी पाउँ भन्दै निवेदन दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत नियमवाली २०७४ को नियम ४७ बमोजिम आफूलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने भन्दै अदालतमा निवेदन दिएको केसीले बताए ।
‘मैले आफ्नो ल फर्मको एक जना प्रतिनिधिलाई निवेदन दिएर सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छु,’ पूर्व न्यायाधीश केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘म पक्ष पनि होइन, विपक्ष पनि होइन, मेरो कोही विरोधी पनि होइन तर मैले स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न पाउने धारणा, लेख लेख्न पाउने हक कुण्ठित हुने भएकाले निवेदन दिएको छु ।’
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्नैपर्ने माग गरिएको रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको सुनुवाइ अगाडि नबढाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशमा आफ्नो हक गाँसिएको निवेदन दिएका छन् । संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका मुद्दा हेर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विनाको संवैधानिक इजलास बस्ने तयारी भएपछि अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश फुँयालले गरेको आदेशमा उल्लेख छ, ‘निवेदकले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा इजलास बाहिरबाट प्रभाव पार्ने कामका सम्बन्धमा उठाइएका विषयहरू मूलतः यस अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति, बार एसोसिएसनले गर्ने संस्थागत निर्णय तथा इजलासमा बहस गर्न आउने वा बहस गरिसकेका कानून व्यवसायीहरूले सम्बन्धित मुद्दाको निर्णयका सन्दर्भमा गर्ने सार्वजनिक बहसहरूलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक संस्कृतिको परम्परा र विकासका सम्बन्धमा कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि हेर्नुपर्ने देखियो ।’
फुँयालले आदेश गर्दा माथि उल्लेख गरिएको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ४७ बमोजिम आफूलाई पनि समावेश गरी पाउँ भन्दै केसीले निवेदन दिएका छन् ।
नियम ४७ मा अर्को पक्षलाई संलग्न गराउन र बुझ्न सक्ने शीर्षक छ । नियमको उपनियम (१) मा ‘कसैले कुनै निवेदनमा आफूलाई प्रत्यर्थी बनाएको वा सरोकार रहेको कुरा कुनै व्यहोराले थाहा पाई सुनुवाइमा संलग्न भई पुर्पक्ष गर्न अनुमति पाउँ भनी आधार र कारणसहित निवेदन दिएमा र सो व्यहोरा उचित र मनासिब देखेमा अदालतले निजलाई सुनुवाइमा संलग्न हुने अनुमति दिन सक्नेछ तर त्यसरी सरोकार देखाई अनुमति पाएको व्यक्तिले पेशी हटाउन पाउने छैन’ भनिएको छ ।
उपनियम (२) मा ‘निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको व्यक्तिबाहेक अरु कुनै व्यक्तिले निवेदनको विषयसँग आफ्नो पनि हक वा स्वार्थ गाँसिएको हुँदा कारबाहीमा सरिक हुन पाउँ भनी आधार र कारणसहित निवेदन दिएमा र निवेदनको व्यहोरा उचित र मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाहीमा संलग्न गराउन र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ’ भनिएको छ ।
उपनियम (३) मा ‘कुनै निवेदनमा प्रत्यर्थीबाहेक अन्य व्यक्ति वा निकायलाई बुझ्न आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्ति वा निकायलाई उपस्थित गराई बुझ्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।
उपनियमको आधारमा न्यायाधीश फुँयालले गरेको आदेशमा आफ्नो पनि हक तथा स्वार्थ गाँसिएकाले कारबाहीमा सरिक हुन पाउँ भन्दै पूर्व न्यायाधीश केसीले निवेदन दिएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...