भदौ २ गते नयाँ बानेश्वरको अर्याल होटलमा एमालेको विद्रोही पक्षले नयाँ पार्टी दर्ताको लागि कागजपत्र तयारी गरिरहँदा नेताहरूमाझ सनसनीपूर्ण सूचना फैलियो – अष्टलक्ष्मी शाक्य बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदैछिन् ।

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नेबारे शाक्यले नेता माधवकुमार नेपालसँग परामर्श गरेकी भए पनि नेपालले यो सूचना आफ्नो समूहमा सर्कूलर गरेका थिएनन् । 

एमालेभित्र विवाद शुरू भएपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरोधी कित्तामा उभिएर सबैभन्दा चर्को विरोध गर्नेमध्ये अष्टलक्ष्मी सबैभन्दा अग्रस्थानमा थिइन् । एमालेमा रहँदा सधैं नेपाल खेमामा रहेकी शाक्य विद्रोहको अन्तिम क्षणमा एमाले संस्थापन पक्षको अफरमा मुख्यमन्त्री हुन गइन् भन्ने सूचनाले अर्याल होटलमा जम्मा भएकाहरू खिन्न देखिएका थिए । 

दिउँसो बागमती प्रदेशको संसदीय दलको नेता बनेकी शाक्यले राति करीब १० बजे मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेकी थिइन् । 

उनी मुख्यमन्त्री भएकै दिन माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भयो । भदौ ९ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीले दल दर्ताको प्रमाणपत्र पायो र एमाले विधिवत रूपमा फुट्यो । एमाले फुटको असर बागमती प्रदेशमा पनि पर्ने स्वभाविक भयो । 

बागमती प्रदेशमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी एमालेका कूल ५६ सांसद थिए । ११० सदस्यीय संसद रहेको बागमती प्रदेशमा सरकार सञ्चालनका लागि ५६ सांसद भए पुग्छ । सरकार सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेशमा एमालेको प्रष्ट बहुमत थियो तर एमाले विभाजनपछि १२ जना सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् । मुख्यमन्त्री बनेको २ हप्तामै शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ । 

शाक्यलाई अदालतको आश  

नेपालमा पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेर कीर्तिमान बनाएकी शाक्य नेतृत्वको सरकार नजोगिने निश्चित छ तर उनले अझै आश मारिसकेकी छैनन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले कारबाही गरेको १४ जना सांसदको कारबाही सदर गर्न र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । 

यदि अदालतले ओलीले माग गरेअनुसारकै आदेश गरेमा बागमतीमा शाक्य नेतृत्वको सरकार जोगिन सक्छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता खारेज भएमा पार्टीमा लागेका सांसद एमालेकै हुन्छन् । 

बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रीबाट बाहिरिएका तर शाक्यको समर्थनमा रहेका एमालेका एक सांसद भन्छन्, ‘अहिले हामी अल्पमतमा छौं । सरकार नरहने निश्चितप्रायः छ तर अदालतमा मुद्दा भएकाले अझै आश भने मारिसकेका छैनौं ।’ 

अदालतले एमालेबाट विभाजन भएको पार्टी खारेजको निर्णय सुनाउने आशा आफूहरूमा रहेको ती नेताले बताए । 

यसबाहेक उनीहरूले अर्को विकल्पमा पनि आश राखेका छन् । त्यो हो केन्द्रीय सरकार बनाएको गठबन्धनमा आउन सक्ने विचलन । केही गरी गठबन्धन टुट्ने अवस्था आउँदा पनि त्यसलाई सरकार जोगाउने उपायको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको ती नेताले बताए । 

नयाँ दर्ता भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले बागमती प्रदेशमा संसदीय दल गठन गरेर राजेन्द्र पाण्डेलाई संसदीय दलको नेता बनाएको छ । पाण्डेले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन् । त्यसबाहेक कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्र बानियाँले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन् । 

केन्द्रमा सत्ता बनाएको गठबन्धनमा रहेकै दलहरू मिलेर बागमती प्रदेशमा पनि सरकार बनाउने तयारीमा छन् । बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२ सांसद छन् । मजदुर किसान पार्टी र विवेकशील साझाका ३–३, राप्रपाका २ र १ स्वतन्त्र सांसद छन् ।