विश्व ओजोन तह दिवस बिहीबार वातावरण संरक्षणका विभिन्न पहल कदमीका साथ मनाइँदै छ ।

सन् १९८७ सेप्टेम्बर १६ मा २४ वटा राष्ट्रले ओजोन विनाशक हानिकारक तत्त्वहरूको उत्पादनमा कमी ल्याउने मोन्ट्रेयल सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको दिनको स्मरण गर्दै यो दिवस मनाइने गरिन्छ । यो दिवस सन् १९९५ देखि मनाउन थालिएको हो ।

ओजोन तहको विनाश गर्ने हानिकारक तत्त्वहरूमा क्लोरोफ्लोरोकार्व, कार्बनडाइअक्साइडलगायत अन्य विभिन्न ९४ वटा रसायन पर्छन् ।

ओजोन तहको विनाशकै कारण जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरसँगै बर्सेनि तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ । वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशीका अनुसार पृथ्वीको वातावरणीय तहमाथि करिब १५ देखि ३० किमिमाथि रहेको ओजोन एउटा रक्षात्मक कवज हो । यसले सूर्यका हानिकारक किरण पृथ्वीमा प्रत्यक्ष प्रवेश गर्न रोक लगाउँछ ।

मानवका अप्राकृतिक क्रियाकलाप तथा वन तथा वातावरणीय विनाश, जल, वायु तथा विविध प्रदूषण, अव्यवस्थित सहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण, रासायनिक पदार्थको बढ्दो प्रयोगले ओजोन तहमा प्वाल परेको छ । यसले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनमा टेवा पु¥याइरहेको छ ।

जोशीका अनुसार मुख्य गरी सवारीसाधनबाट उत्पन्न धुवाँ, एयर कन्डिसन, कुलरलगायतका अत्याधुनिक यन्त्रबाट मानव बस्तीमा क्लोरोफ्लोरो कार्बन उत्पन्न भइरहेका छन् । ओजोन तहको सुरक्षाका लागि नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्ने तथा इन्धनको कम खपत हुने अन्य सवारीसाधनको उपभोगमा जोड दिनु जरुरी हुन्छ ।

सूर्यका हानिकारक किरणहरू सीधै मानिसको सम्पर्कमा आउँदा क्यान्सरजस्तो प्राणघातक रोगको बढोत्तरी भएको छ । पृथ्वीको अन्य भूभागमा २० प्रतिशतले ओजोन तह विनाश भएको पाइएको छ । तर, अन्टार्कटिकाको आकाशमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी ओजोन तह नष्ट भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल सरकारले विश्वकै वातावरण जोगाउँदै तापक्रम सन्तुलन तथा ओजोन तह विनाश रोक्न विविध योगदान दिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम, रेड कार्यान्वयनमार्फत कार्बन संरक्षण कार्यक्रम, समृद्धिका लागि वन संरक्षण आदि विषयमा निरन्तर सरकारको पहल जारी छ ।

विश्व बैङ्कसँगको सहकार्यमा तराईका १३ जिल्लाका वन क्षेत्रमा कार्बन सञ्चिति गरी ग्रिन हाउस ग्यासको बढोत्तरी गर्ने र त्यसबाट आम्दानी गर्ने परियोजनामा काम भइरहेको छ । सन् २०२१ भित्र कति कार्बन सञ्चिति भयो भन्ने प्रतिवेदन बनाउने कार्य भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । त्यसअनुसार क्षमता प्रवद्र्धन, आयआर्जनका कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

सन् २०१८–२०२१ र २०२१–२०२४ सम्मको दुई अवधिमा नेपालले कार्बन सञ्चितिको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि जति सञ्चिति भएको छ, त्यसका आधारमा ४५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरसम्मको आम्दानी गर्न सक्नेछ । यस वर्षको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि पहिलो किस्ताको आम्दानी नेपालले पाउनेछ । गोरखापत्र दैनिकमा चाँदनी हमालले खबर लेखेकी छन् ।