अफगानिस्तानमा २० वर्षको युद्ध टुंग्याएको अमेरिकाले नयाँ सम्भावित युद्धक्षेत्रहरूमा तनाव चर्काउने तयारी गरिरहेको देखिएको छ । 

त्यही कडीअन्तर्गत बुधवार अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडन, बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारीको घोषणा गरेका छन् । अस्ट्रेलियाको अ, बेलायतको यूके र अमेरिकाको यूएस वर्णहरू (AUKUS) मिसाएर ‘अ–किस’ उच्चारण हुने साझेदारी यी तीन मुलुकले बनाएका हुन् ।

हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको जोखिमलाई निवारण (डिटरेन्स) गर्नका लागि तीन मुलुकको नयाँ साझेदारी बनेको बताइएको छ । भिडियो कन्फरेन्समार्फत यसको घोषणा गर्दै तीन मुलुकहरूले आगामी १८ महिनामा अस्ट्रेलियालाई आणविक ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । 

यस साझेदारीमार्फत अमेरिकाले आफ्नो नयाँ भूरणनीतिलाई सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । अमेरिकाको प्रख्यात थिंकट्यांक एटलान्टिक काउन्सिलमा स्कोक्रफ्ट सेन्टर फर स्ट्राटेजी यान्ड सेक्युरिटीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा निर्देशक ब्यारी पाभेलका अनुसार, अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त साझेदार अस्ट्रेलिया र युरोपेली साझेदार बेलायतलाई एउटै समूहमा ल्याएर समुद्रमुनिको क्षमता विकासमा योगदान गर्न तथा प्रशान्त महासागर अन्तर्गतका सागरहरूको गश्ती गर्न खोजेको छ । 

पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्र (उदाहरणका लागि, ताइवान र दक्षिण चीन सागरमा) चीनको सैन्य गतिविधिमा अमेरिकाका हिन्द प्रशान्त साझेदारहरूले चित्त नबुझाएको जस्तै युरोपेली साझेदारले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको भन्ने रणनीतिक सन्देश चीनलाई अमेरिकाले दिन खोजेको पाभेल लेख्छन् ।

भन्नुको मतलब, अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र र युरोपेली क्षेत्रलाई बेग्लाबेग्लै नलिई समग्र युरेसियाली क्षेत्रका रूपमा लिएर चीनको उदयलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । चीनको सैन्यशक्ति द्रुत गतिमा विकास हुँदै जाँदा उससँग प्रतिस्पर्धा गर्न आफ्ना साझेदारहरूलाई थप शक्तिशाली बनाउने ध्येय अमेरिकाले लिएको छ । 

बाइडनले बुधवार यही कुरामा जोड दिए । ‘साझेदारीहरू नै हाम्रो शक्तिका सबभन्दा ठूला स्रोत हुन् र तिनमा लगानी गरेर तथा तिनलाई अद्यावधिक गरेर वर्तमान र भविष्यका जोखिमहरूको सामना गर्न थप समर्थ बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । अमेरिकाका विद्यमान साझेदार तथा सहयोगीलाई जोड्ने यसको लक्ष्य हो,’ उनले भने ।

यस साझेदारीमार्फत चीनको सामना गर्नका लागि अस्ट्रेलियालाई अग्रपंक्तिमा उभ्याउने काम अमेरिकाले गरेको छ । आफू पर्दापछाडि बसेर अस्ट्रेलियालाई अघि सार्ने सोचमा अमेरिका देखिन्छ र अस्ट्रेलियाको महत्त्वकांक्षालाई अमेरिकाले उपयोग गरिरहेको आभास हुन्छ ।

विगत केही वर्षयता अस्ट्रेलिया सरकारले विशाल दायरालाई समेट्ने सैन्य क्षमताको विकासमा जोड दिँदै आएको छ । सन् २०२० मा उसले डिफेन्स स्ट्राटेजिक अप्डेट समेत सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत अस्ट्रेलियाले क्षेप्यास्त्रका साथै अन्तरिक्ष र साइबरमा समेत सामर्थ्य हासिल गर्न चाहिरहेको थियो । 

त्यही क्रममा उसले आफ्नो जलसैन्य क्षमता बढाउनका लागि आणविक पनडुब्बीको विकास गर्न खोजेको हो । गत मार्च महिनामा यस विषयमा उसले बेलायत र अमेरिकासँग कुरा गरेको बताइएको छ । 

यस पनडुब्बीले अस्ट्रेलियालाई प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि गर्नका लागि सहज बनाउनेछ । अहिले अस्ट्रेलियासँग डिजेलबाट चल्ने पनडुब्बी छ । अमेरिका तथा बेलायतको सहयोगमा उसले आणविक ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी बनाएर चिनियाँ जलसेनासँग प्राविधिक समानता हासिल गर्न खोजेको अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीको स्ट्रोटेजिक यान्ड डिफेन्स स्टडीज सेन्टरका प्राध्यापक जोन ब्ल्याक्सल्यान्डले द कन्भर्सेसनमा लेखेका छन् ।

बिम्बात्मक रूपमा भन्नुपर्दा अमेरिकाले चीनमाथि प्रहार गर्न खोजेको वाणको टुप्पो अस्ट्रेलिया हो । अमेरिका र बेलायत चीनबाट भौगोलिक रूपमा निकै टाढा भएकाले चीन नजिकको मुलुकलाई उनीहरूले अग्रपंक्तिमा राखेका हुन् । चीनको जलसेना अहिले विश्वमै सबभन्दा ठूलो छ र अत्याधुनिक हतियारका साथ थप शक्ति आर्जन गर्दैछ । त्यसले गर्दा अमेरिका तथा उसका पश्चिमी साझेदारहरू हच्किएका छन् र उनीहरू चीनलाई टक्कर दिनका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेका देखिन्छन् । 

तर अस्ट्रेलियाले आणविक पनडुब्बी निर्माणका लागि अमेरिका र बेलायतसँग साझेदारी गर्दा फ्रान्सलाई घाटा लागेको छ । सन् २०१६ मा अस्ट्रेलियाले फ्रान्सेली कम्पनी नेभल ग्रुपसँग डिजेलबाट चल्ने​ पनडुब्बी निर्माणका लागि ९० अर्ब डलर बराबरको सम्झौता गरेको थियो । 

त्यसो त उक्त सम्झौतामा ढिलाइ भएर खर्च बढेको र त्यसको डिजाइनमा पनि घरिघरि परिवर्तन भइरहेको स्थिति थियो । तैपनि भइराखेको सम्झौतालाई अस्ट्रेलियाले अनायासै रद्द गरिदिँदा फ्रान्स आहत भएको छ । 

बेलायत चाहिँ अस्ट्रेलियालाई प्रविधि आपूर्ति गर्दा आफूहरूलाई फाइदा पुग्न सक्छ भनी दंग परिरहेको जुलियन बोर्गर र ड्यान सब्बागले द गार्डियनमा लेखेका छन् । बेलायतको रोल्स रोयस कम्पनीले आफ्नो देशको जलसेनाका पनडुब्बीहरूमा रियाक्टर आपूर्ति गर्ने गरेको छ । उसले अस्ट्रेलियालाई पनि रियाक्टर बेच्न सक्छ ।

यसरी अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबीच आर्थिक तथा रणनीतिक लाभका लागि साझेदारी बनेको देखिन्छ । हुन त यी तीन मुलुकले साझेदारी घोषणाका क्रममा चीनको नाम लिएनन् तर उनीहरूले चीनलाई दिमागमा राखेर नै अघि बढेको स्पष्ट छ ।

चीनले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै तीन मुलुकहरूलाई शीतयुद्धकालीन मानसिकता तथा विचारधारात्मक पूर्वाग्रह त्याग्न भनेको छ । अमेरिकामा रहेको चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता ल्यु पंग्युले तेस्रो पक्षलाई तारो बनाउने वा तिनको हितविपरीतको काम गर्ने गरी मुलुकहरूले खेमा बनाउन नहुने बताए ।

तर चीनविरुद्ध अमेरिकाले विभिन्न खेमा बनाउने काममा तीव्रता दिएको छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका साझेदारहरूको समूह क्वाड पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा छ । त्यसको शिखर सम्मेलन अर्को साता ह्वाइट हाउसमा बस्दैछ । 

मध्यम शक्ति (मिडल पावर) हरूलाई अघि सारेर चीनसँग रणनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने अमेरिकाको योजनाअन्तर्गत यी खेमाहरूको निर्माण भइरहेको हो । अस्ट्रेलियाको थिंकट्यांक लावी इन्स्टिच्युटले सन् २०१९ मा प्रकाशित गरेको एसिया पावर इन्डेक्सले हालको विश्व व्यवस्था क्रमशः विस्थापित हुँदै दुई महाशक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा घनीभूत बन्दै गएको देखाएको छ । 

अमेरिका स्थापित महाशक्ति हो भने चीन उदीयमान महाशक्ति हो । हालका लागि अमेरिकाको प्रभुत्व कायम छ तर चीनले द्रुत गतिमा दूरी घटाउँदैछ । यस्तो स्थिति रहँदा दशकौंसम्म जाने गरी महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको सम्भावना रहन्छ र क्षेत्रीय व्यवस्थाका विषयमा अनिश्चितता कायम रहन्छ । युद्ध नै नभएपनि कठोर प्रतिस्पर्धा त हुनेछ । 

दुई महाशक्तिको प्रतिस्पर्धाका कारण मारमा पर्ने भनेको मध्यमशक्ति भएका मुलुक हुन् । भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरूले अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धाको रापताप सहनुपर्ने हुन्छ । आफूआफू एकजुट भएर दुई महाशक्तिलाई सन्तुलनमा राख्ने हैसियत निर्माण गर्न उनीहरू सकिरहेका छैनन् । त्यसैले दुईमध्ये एक महाशक्तिको छत्रछायाँमा बस्न उनीहरू तयार भएका हुन् । अमेरिकाले उनीहरूलाई आफ्नो खेमामा ल्याउनका लागि चीनबाट उनीहरूले अनुभव गरेको जोखिमलाई हतियारका रूपमा उपयोग गर्ने मौका पाएको छ ।

त्यसो त अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबीच पहिलेदेखि नै गोप्य सूचना आदानप्रदान गर्ने साझेदारी कायम थियो । त्यसमा अन्य दुई मुलुक क्यानडा र न्युजील्यान्ड समेत सामेल थिए र तिनलाई फाइभ आइज पार्टनरशिप भनिन्थ्यो । 

अंग्रेजीभाषी मुलुकहरूको यो साझेदारी रणनीतिक भए पनि सामरिक चाहिँ थिएन । अनि त्यसमाथि न्युजील्यान्डले चीनसँग वैरभाव नराख्ने नीति अवलम्बन गर्न खोजिरहेको छ । अहिलेको अ–किस साझेदारी चाहिँ चीनलाई पश्चिमी प्रशान्तमा रोक्नका लागि बनाइएको रणनीतिक तथा सामरिक साझेदारी हो । 

यस साझेदारीको निर्माणसँगै अमेरिकाले एसियाली क्षेत्रमा गरिरहेका अन्य गतिविधिले पनि युद्धको परिस्थिति निर्माण गरिरहेको आशंका उत्पन्न गराएको छ । 

ताइवानलाई ७५ करोड डलर बराबरको हतियार बेच्न केही महिनाअघि बाइडन प्रशासनले स्वीकृति दिएको छ । चीनले ताइवानको हवाई क्षेत्रमा आक्रामक तवरले लडाकू विमान उडाइरहेको र जलक्षेत्रमा लाइभ फायर अभ्यास गरिरहेको सन्दर्भमा अमेरिकाले हतियार बेच्न स्वीकृति दिएको हो । यसरी ताइवान जलसन्धिमा युद्धको माहौल बनिरहेको छ । 

त्यस्तै केही महिनाअघि अमेरिकाले दक्षिण कोरियालाई ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको पहुँचको अधिकतम दायरामा लगाएको सीमा फुकुवा गरिदिएको छ । त्यसपछि दक्षिण कोरियाले बुधवार मात्र पनडुब्बीबाट क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेर उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र परीक्षणको जवाफ फर्काएको छ । दुई कोरियाबीच यसरी क्षेप्यास्त्र परीक्षणको दौड शुरू हुँदा कोरियाली प्रायद्वीपमा पनि युद्धको छायाँ मडारिएको छ ।

हतियार बिक्रीका लागि बहाना खोजिरहने अमेरिकाको युद्ध पूँजीवादले अफगानिस्तानको युद्ध समाप्तिपछि यसरी युद्धका अन्य रणक्षेत्रहरूमा तनाव चर्काउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । चीन पनि आफूवरपरको क्षेत्रको सुरक्षाका लागि आक्रामक रूपमा अघि बढिरहेको परिस्थितिमा टकराव हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।