चीनले संरचना निर्माण तथा सम्पर्क वृद्धिका लागि ल्याएको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बाट प्रेरित भएर पश्चिमका शक्तिशाली मुलुकहरूले त्यस्तै किसिमको परियोजना सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । बीआरआई भूराजनीतिक रूपमा कति महत्त्वपूर्ण परियोजना रहेछ र चिनियाँ नेताहरू कति दूरदर्शी रहेछन् भन्ने कुरालाई पश्चिमको यो होडबाजीले थप पुष्टि गरेको छ ।

केही महिनाअघि जी७ मुलुकहरूले बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड (बी३डब्ल्यू) परियोजनाको घोषणा गरेर निम्न तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूका लागि ४०० खर्ब बराबरको भौतिक संरचना निर्माणमा लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । 

पढ्नुस् यो पनि :

नेपाललाई पनि लक्षित गरी अमेरिकासहित ‘जी ७’को नयाँ योजना, चीनलाई काउन्टर कि बीआरआईको परिपूरक ?

अनि बुधवार मात्र युरोपेली संघ (ईयू) ले चीनको बीआरआईलाई टक्कर दिने गरी ग्लोबल गेटवे परियोजनाको घोषणा गरेको छ । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फोन देर लेयनले स्टेट अफ द युनियन सम्बोधनमा संसारका विभिन्न देशहरूसँग सहकार्य गर्दै गुणस्तरीय संरचना तथा वस्तु, व्यक्ति तथा सेवाको सम्पर्कवृद्धिमा लगानी गर्ने बताइन् । 

त्यही दिन अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाको अकिस साझेदारीको घोषणाका कारण केही कम चर्चा पाएको भए पनि ईयूको यस नयाँ निर्माण परियोजना भूराजनीतिक प्रभाव कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको स्पष्ट छ । अकिस साझेदारीले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्ने प्रयास गर्नेछ भने ग्लोबल गेटवेले चीनको बीआरआईलाई चुनौती दिन खोजेको छ । 

अकिस घोषणामा चीनको नाम नलिइएको भए पनि त्यसका गतिविधिले चीनलाई नै तारो बनाउन खोजेको स्पष्ट थियो । ग्लोबल गेटवेको घोषणाका क्रममा चाहिँ फोन देर लेयेनले चीनको नामै किटेकी छन् । 

चीनले बीआरआईमार्फत आफ्नो रणनीतिक पहुँच बढाइरहेको र ऋणमार्फत आफूप्रति अन्य मुलुकको निर्भरता बढाइरहेको भनी पश्चिमले आलोचना गर्ने गरेको छ । फोन देर लेयेनको सम्बोधनमा त्यसको संकेत पाइन्छ । साथै ग्लोबल गेटवेले चाहिँ त्यस्तो लक्ष्य नराखी विशुद्ध विकासमा जोड दिन खोजेको ईयूको धारणा छ ।

फोन देर लेयेनले आफूहरू परनिर्भरताभन्दा पनि सम्पर्क निर्माण गर्न खोजिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी सडकमा लगानी गर्न माहिर छौं । तर युरोपले चीनको स्वामित्वमा रहेको तामाखानी र चीनको स्वामित्वमा रहेको बन्दरगाहबीच उम्दा सडक बनाउनुको कुनै अर्थ छैन । यस्ता किसिमका लगानीको कुरा आउँदा हामीले निकै बुद्धि पुर्‍याउनुपर्छ ।’

ईयूले आगामी फेब्रुअरी महिनामा अफ्रिकासँग सम्पर्क परियोजनाका विषयमा क्षेत्रीय सम्मेलन गर्न खोजेको र त्यतिखेर ग्लोबल गेटवेको कुरा उठाउने पनि उनले बताइन् । ईयूले अफ्रिका, एसिया र दक्षिण अमेरिकामा यो महत्त्वाकांक्षी निर्माण परियोजना सञ्चालन गर्न चाहेको देखिन्छ । ती महादेशहरूमा चीनको उपस्थिति निकै सशक्त रहेकाले त्यसलाई टक्कर दिने ईयूको चाहना हो ।

परियोजना निर्माणका क्रममा मूल्यमान्यतामा आधारित दृष्टिकोण (भ्याल्युज बेस्ड अप्रोच) अपनाउने र आफ्ना साझेदारहरूलाई पारदर्शिता तथा सुशासन दिलाउने फोन देर लेयेनले बताइन् । चीनले अलोकतान्त्रिक मुलुकहरूसँग समेत साझेदारी गरिरहेको र मानवअधिकारको मतलब नगरिरहेको सन्दर्भलाई उनले इंगित गरेकी हुन् । सम्बोधनका क्रममा अस्वैच्छिक श्रमबाट उत्पादित वस्तुमाथिको प्रतिबन्धको प्रस्ताव फोन देर लेयेनले गरिन् जुन चीनले सिन्च्याङ प्रान्तमा अभ्यास गरिरहेको आरोपले पश्चिमले लगाउने गरेको छ ।

रणनीतिक रूपमा स्वायत्त तथा भूराजनीतिक रूपमा शक्तिशाली स्वतन्त्र ध्रुव बन्नका लागि ईयूले यो परियोजना सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । अमेरिकाले नेतृत्व गरेको बी३डब्ल्यूभन्दा बेग्लै ईयूले आफ्नै परियोजना ल्याएर आफू पनि महत्त्वपूर्ण ध्रुव हो भनी साबित गर्ने प्रयास गरेको छ ।

तर ईयूले यस्तो परियोजनाको घोषणा गरेको भए पनि यसलाई साकार पार्न सक्ने हैसियत उससँग छ त भनी प्रश्न उठाउन सकिन्छ । अकिस साझेदारीमार्फत अमेरिकाले ईयूलाई पूर्ण बेवास्ता गरेर (अझ फ्रान्सलाई त पिठ्युँमा छुरा धसेर) ईयूको कमजोर हैसियत छताछुल्ल पारिसकेको छ । 

पढ्नुस् यो पनि :

अफगानिस्तानपछि नयाँ युद्धको ‘मूड’मा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायत समेत साझेदार !

अमेरिकाले जस्तो गरी ईयूले चीनसँग सम्बन्ध विच्छेद (डिकपलिङ) गर्न चाहेको त देखिँदैन तर आफ्नै विशाल परियोजना अघि सार्ने क्रममा चीनलाई आलोचना गरेर ईयूले संरचना लगानीका विषयमा चीनसँग सहकार्य नगर्ने संकेत चाहिँ दिएको छ । 

तर कोरोनाभाइरस महामारीका कारण लगाइएका लकडाउनले गर्दा ठूलै आर्थिक धक्का बेहोरेको ईयूले आफ्नै बलबुतामा महत्त्वाकांक्षी परियोजना अघि बढाउन सक्ला जस्तो लाग्दैन । विगत केही वर्षमा युरोपेली मुलुकहरूले अर्बौं डलर बराबरको ऋण काढेका छन् अनि आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेका छन् । 

अहिले एकदमै आरम्भिक चरणमा रहेकाले परियोजनाको मस्यौदा कमजोरै देखिन्छ । यस परियोजनामा कति रकम लगानी गर्ने भनी ईयूले खुलाएको छैन । लगानीका लागि सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रलाई ईयूले परिचालन गर्न खोजेको छ । 

तर यो भने जति सजिलो छैन । युरोपका निजी कम्पनीहरूलाई ईयूले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानेका स्थानमा लगानीका लागि अभिप्रेरित गर्ने विषयमा ईयूले स्पष्ट खाका कोरिसकेको छैन । ईयूका सदस्यले रणनीतिक ठानेका स्थान निजी क्षेत्रका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, चीनको आपूर्ति शृंखलाबाट फाइदा उठाइरहेका युरोपेली कम्पनीहरूले त्यस आपूर्ति शृंखलालाई अन्यत्र सार्दा खासै फाइदा नहुने स्थिति देखिन्छ । उत्पादन र वितरणको सस्तो र भरपर्दो माध्यम चीन भएकाले संसारभरिका निजी कम्पनीहरू चीनसँग कारोबार गर्न रुचाउँछन् । 

तर अब चीनलाई छोडेर अफ्रिका वा दक्षिण अमेरिकामा लगानी गर्दै नयाँ आपूर्ति शृंखला निर्माण गर्नुपर्दा युरोपका निजी कम्पनीहरूका लागि जोखिमको पनि स्थिति आउनेछ र महंगो पनि पर्न जानेछ । त्यसैले उनीहरू ईयूको नयाँ परियोजनाका लागि उत्साहित हुने विषयमा शंका गर्न सकिन्छ ।  

अर्को कुरा, युरोपका कतिपय मुलुकहरू चीनको बीआरआईसँग पहिलेदेखि नै आबद्ध छन् र सन्तुष्ट पनि छन् । ईयूको आर्थिक नीतिका कारण प्रताडित बनेको ग्रीसले बीआरआईमा आबद्ध भएर आफ्नो मृतप्रायः अर्थतन्त्रलाई थोरबहुत उकास्न सकेको हो । 

ईयूका खातिर उसले चीनसँगको सम्पर्क तोडेर अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ला भनी सोच्न सकिन्न । विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख खेलाडी चीनसँगको सम्बन्ध कायम राख्नु नै ग्रीस लगायत युरोपेली मुलुकहरूको हितमा देखिन्छ ।

अनि अफ्रिकासँग सम्पर्क बढाएर लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने ईयूको चाहना पनि भने जस्तो सजिलो छैन । चीनले अफ्रिकामा गहिरो पहुँच बनाएको देखेर ईर्ष्या गर्दै ईयूले यो परियोजना ल्याएको भए पनि अफ्रिकामा युरोपको विगत निकै आलोच्य रहेको छ । अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकलाई पश्चिम युरोपका मुलुकहरूले उपनिवेश बनाएर गरेको चरम लुट र मानवअधिकार उल्लंघनलाई अफ्रिकीहरूले सजिलै बिर्सन सक्दैनन् । 

चीनले भने अफ्रिकामा सद्भाव नै कमाइरहेको छ किनकि आफैं युरोपेलीहरूको शोषण र ज्यादतीबाट पीडित चीनले अफ्रिकालाई उपनिवेश बनाउने सोच राख्दैन । विकास निर्माण तथा आर्थिक उन्नतिको साझेदार बनेको चीनसँग सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध राख्ने अफ्रिकी मुलुकहरूले उसलाई परित्याग गरेर आफूलाई विगतमा शोषण गर्ने युरोपेलीहरूसँग हात मिलाउलाने सम्भावना कम देखिन्छ ।

त्यसैले ईयूले अहिले सार्वजनिक गरेको परियोजना उसको सपना मात्र हो भनी बुझ्नुपर्छ । त्यसलाई साकार पार्नका लागि ईयूले चाल्ने कदमका आधारमा भविष्यमा धारणा बनाउन सकिएला । 

चीनलाई टक्कर दिन सकिन्छ भन्ने गलत सोच पालेर ईयू अगाडि आएको देख्दा चाहिँ यो परियोजना सफल होला भन्नेमा शंका छ । चीनको बीआरआईलाई परिपूर्ति गर्ने हिसाबले सहयोगी भूमिकाका साथ अघि बढेको भए चाहिँ ईयूको परियोजनाले निश्चित रूपमा सफलता हासिल गर्ने थियो ।