नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने– एक साताभित्रै सरकार विस्तार गर्नेगरी छलफल भइरहेको छ ।

सत्ता गठबन्धनका नेताले यसो भन्न थालेको लामो समय भैसक्यो, तर दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्को आकार ६ सदस्यीयबाट बढ्न सकेको छैन ।

असार २९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ लिएपछि अरू चारजना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । साउन १० गते उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएयता देउवा सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । 

सरकार विस्तार हुन नसक्दा गठबन्धनले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको र जनताको दैनन्दिन काम प्रभावित भएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त सरकारले संसदबाट बजेट नै पास गर्न नसक्दा देश संघीय संरचनामा गएयता पहिलोपटक बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना भएको छ । 

सरकार विस्तारका विषयमा दर्जनौंपटक सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बसेको छ ।

ती बैठकहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । दलहरू बीचमा मन्त्रालय बाँडफाँड हुन नसक्दा पनि सरकार विस्तारमा अवरोध सिर्जना भएको छ । 

एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीबीचमा मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । दुवै दलले एउटै मन्त्रालयमा दाबी गरेकाले समस्या भएको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् ।

दुई दल बीचमा मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समन्वयको प्रयास गरेका थिए । त्यसले पनि सार्थक निष्कर्षमा नपुर्‍याएको एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताए । 

मन्त्रालय भागबण्डा भन्दा पनि सरकार विस्तारका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सबैभन्दा ठूलो अवरोधका रूपमा देखिएको छ ।

एमालेबाट माधव नेपाल नेतृत्वको समूहलाई नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिन सरकारले हठात संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । 

त्यही अध्यादेश अहिले सत्तारुढ गठबन्धनलाई फलामको चिउरा बनेको छ । भदौ २३ बाट शुरू भएको संसद्को नवौं अधिवेशनमा उक्त अध्यादेश टेबल गरिएको भए पनि त्यसको अन्तिम किनारा लाग्न सकेको छैन । 

अध्ययादेश एक्टिभ रहेको अवस्थामा सरकार विस्तार गर्दा जनता समाजवादी पार्टी विभाजन हुने डर उक्त पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई छ ।

अध्यादेशमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्य पुर्‍याउँदा नयाँ दल दर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका १८ सांसद छन् । त्यसमध्ये ४ जना मात्रै छुट्टिँदा पनि नयाँ दल दर्ता गर्न सक्छन् । 

अध्यादेश सक्रिय रहेकै अवस्थामा सरकार विस्तार गर्दा सरकारमा भाग नपाएका सांसदले दल विभाजन गर्न सक्ने डरमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छन् । तर, उक्त पार्टीका नेता एवं सांसद महेन्द्र राय यादव भने सरकार विस्तार गर्दा कुनै पनि पार्टी नफुट्ने दाबी गर्छन् ।

‘सरकार विस्तार गर्दा पार्टी फुट्ने कुरै छैन । तर, जुन प्रयोजनका लागि अध्ययादेश जारी गरिएको थियो त्यो प्रयोजन सकिएपछि निष्क्रिय गरियोस् भनेका हौं ।’ 

अध्ययादेश निस्क्रिय हुनासाथ सरकार विस्तार भइहाल्ने उनले बताए । 

‘सरकार विस्तारका बारेमा दैनिकजसो छलफल भइरहेको छ । केही कुरा मिल्न बाँकी भएकाले रोकिएको हो । अब चाँडै सरकार विस्तार हुन्छ’, यादवले भने । 

संसद्मा दर्ता भएको अध्यादेश कि त संसद्ले अस्वीकृत गर्नुपर्‍यो होइन भने संसद्मा टेबल भएको दुई महिनाको अवधि पर्खनुपर्‍यो । संसद्मा टेबल भएको ६० दिनभित्र उक्त अध्यादेश अनुमोदन भएन भने स्वतः निस्क्रिय हुने कानूनी प्रावधान छ । 

अध्यादेशले जनता समाजवादी पार्टीलाई जस्तै समस्या भर्खरै दर्ता भएको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि परेको छ । 

नेकपा एमालेले कारवाही गरेको सांसदको पद रिक्त भएको सूचना जारी नगरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दल विभाजनमा सहयोग गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । उक्त मुद्दामा एमालेले सभामुख, निर्वाचन आयोग र एकीकृत समाजवादीलाई विपक्षी बनाएर उक्त दलको दर्ता खारेजीको माग गरेको छ । 

सो मुद्दाको टुंगो नलाग्दै अध्यादेश निस्क्रिय बनाउँदा अदालतले नयाँ दललाई मान्यता नदिन सक्ने डर एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई छ । दल दर्ता खारेज हुँदा संसद्मा गठबन्धनको सहज बहुमतमा पनि धक्का पुग्छ । त्यसो हुँदा अदालतमा पुगेको उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म अध्यादेश निष्क्रिय नबनाउन माधव नेपालले गठबन्धनमा दबाब दिइरहेका छन् । 

एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘सरकार विस्तारमा केही राजनीतिक समस्या छन् । त्यो समाधान नभई सरकार विस्तार हुने सम्भावना देखिँदैन । उक्त समस्यामा राजनीतिक उपायको खोजी भइरहेको छ ।’

ती नेताले भनेको राजनीतिक समस्या राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश नै हो । सोही अध्यादेशको जगमा बलियो बनेको भनिएको सरकार त्यसकै कारण अप्ठ्यारोमा समेत परिरहेको छ ।