वर्तमान सरकारको पक्षमा आदेश दिने न्यायिक नेतृत्व विभूषित, कानूनविद् भन्छन्: 'स्वार्थ बाझियो'

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटन बदर गर्ने प्रधानन्यायाधीशसहित त्यतिबेला संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूलाई विभूषित गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।


Advertisement

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको विघटन बदर गर्ने न्यायाधीशहरूलाई छानीछानी विभूषित गरिएको हो ।


Advertisement

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप, न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री विभूषणले विभूषित गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप पदकबाट विभूषित प्रधानन्यायाधीश जबरा भने दोस्रो विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा समेत थिए । उनैको नेतृत्वको इजलासले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । सो इजलासका अन्य न्यायाधीशहरूलाई भने विभूषित गरिएको छैन ।


Advertisement

त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा विघटन बदर होस् भनेर दायर रिटका पक्षमा बहस गर्ने हालका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीदेखि वरिष्ठ अधिवक्तासम्मलाई देउवा सरकारले विभूषित गरेको छ ।

हालका महान्यायाधिवक्ता खातीका अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्रीलाई विभूषणले विभूषित गरिएको छ ।

त्यसैगरी विघटनको विपक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्री बहादुरकार्की, माहदेवप्रसाद यादव, हरिहर दाहाल, मुक्तिनारायण प्रधान, मिथिलेश कुमार सिंह, रमनकुमार श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा, पदम रोक्कालगायतलाई सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप विभूषणले विभूषित गरिएको छ ।

अहिलेका महान्यायाधिवक्ता खातीले प्रथमपटक गरिएको विघटनको मुद्दामा बहस गरेका थिएनन्। तर दोस्रोपटकको विघटनको मुद्दामा बहसको 'ओपनिङ' नै खातीले गरेका थिए।

तर वरिष्ठ अधिवक्ता माहदेवप्रसाद यादवले भने पहिलोपटकको मुद्दामा विघटनको पक्षमा बहस गरेका थिए।

उनले त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नै रहेको भनेर संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका थिए। तर दोस्रोपटक गरिएको विघटनको मुद्दामा निवेदक देउवाको तर्फबाट यादवले बहस गरेका थिए ।

'प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्ने न्यायाधीश र विघटनविरुद्धको रिटका पक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरूलाई पुरस्कृत गर्ने गरी देउवा सरकारले गुण तिरेको प्रस्ट बुझिएको छ,' एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने, 'यो त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषय पनि भयो नि ! त्यसैले यो विभूषणले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादामा नै प्रहार गरेको जस्तो देखियो ।'

पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले यो विभूषण न्यायाधीश र कानून व्यवसायीले लिन नहुने बताए ।

'तत्कालीन अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको पक्षमा रहेकाहरू अहिले सरकारमा छन्, त्यसकारण पनि यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व बाझिएको छ,' संग्रौलाले लोकान्तरसँग भने, 'स्वार्थको द्वन्द्व सिधा बाझिएकाले न्यायाधीश र कानून व्यवसायीले उक्त विभूषण लिनु हुन्न ।'

यता ओली सरकारका पालामा नियुक्त भएका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारले खुशी भएर आफ्नो पक्षमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई बक्सिस दिएको आरोप लगाए ।

'विगतमा जसरी राजा महाराजाहरू खुशी भएर बक्सिस दिने गर्थे, त्यसैगरी अहिलेको गठबन्धन सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा रिट दर्ता गर्ने निवेदकसहित, प्रचार गर्ने पत्रकार, बहस गर्ने कानून व्यवसायी र फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई छानीछानी पुरस्कृत गर्नु भनेको गुण तिरेको हो,' बडालले लोकान्तरसँग भने, 'गठबन्धन सरकारले यसरी समन्वयात्मक तरिकाले उक्त मुद्दामा न्यायाधीशहरूले फैसला गरेको समेत पुष्टि भएन र ?'

उनले थपे, 'माननीय श्रीमानहरूले उक्त विभूषण स्वीकार गर्नुहुन्न होला, यदि गर्नुभयो भने त्यसले मिलेमतोमा फैसला आएको पुष्टि हुन्छ ।'

त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव समेत रहेका अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई सरकारले मान पदवी तथा पदकले विभूषण गर्नु अस्वाभाविक रहेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्मलाई सरकारका तर्फबाट कुनैपनि नियुक्ति, मान पदवी, पदक, पुरस्कार, सम्मान लिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकमा संविधानले नै रोकेको उनको कथन छ ।

'सरकारले गर्ने ज्यादतीविरुद्ध वाच डगको भूमिकामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मात्र अवकाशपछि अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म नियुक्ति लिन पाउने छुट संविधानले दिएको छ,'  पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'तर, एपेक्स कोर्टका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरूलाई त झन् कार्यकारी सरकारबाट कुनै पनि मान पदक लिन संविधानले नै प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ।'

न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र रहन सकुन् भन्ने अवधारणा अन्तर्गत नै संविधानमा त्यसको परिकल्पना गरिएको उनले बताए।

'सरकारले पदक दिन त दियो तर न्यायाधीशहरूले अदालतको सम्मानसँगै आफ्नै पनि मान सम्मानका खातिर उक्त पदक अस्वीकार गर्नुपर्छ, अन्यथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठामा समेत आँच आउँछ,' उनले थपे, 'अहिले त झन् संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूलाई सम्मान गरिएको छ, त्यसले त झन् स्वतन्त्र न्यायपालिकामा प्रहार गर्छ ।'

एमाले पनि गर्‍यो विरोध

उक्त विभूषणलाई लिएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले समेत विरोध गरेका छन्।

त्यसैगरी एमालेका संसदीय दलका उप-नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि त्यसको विरोध  गरेका छन् । उनले त विभूषण अस्वीकार गर्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्।

संविधान दिवसको अवसरमा एमालेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने र नेकपा एमाले फुटाउन सक्रिय हुने न्यायाधीशहरूलाई छानीछानी देउवा सरकारले विभूषित गरेको आरोप समेत लगाए।

नेम्वाङले भने, ‘केपी ओलीको सरकारको विरुद्धमा मुद्दा लगाउने, कानून व्यवसायी र मुद्दाका फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूले मेडल पाउनुभएछ । यो पारि चितुवा करायो, वारि सिंगारी हरायो भनेजस्तो भयो । यस्तो सन्देश जान दिनु हुँदैन । यहाँहरूले तुरुन्तै मेडल अस्वीकार गरेको घोषणा गरिदिनुहोस् ।’

उनले थपे, ‘एकजना साथी दिल्लीमा रहेर पार्टी फुटाउन क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मेडल पाउनुभएछ । दुईजना साथी नेपालमै रहेर क्रियाशील थिए । उनका आफन्तले पनि महत्त्वपूर्ण मेडल पाएछन्,' नेम्वाङले भने ।

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्