मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
असोज ३, २०७८
वाशिङटनमा अहिले ढिलोचाँडो जे कुरा पनि चीनसँग ठोक्किन आइपुग्छ ।
बाइडन प्रशासन पूर्वाधार विकास, अर्थतन्त्र र सार्वजनिक सेवालाई बलियो बनाउने नीति चीनसँग थप राम्रो प्रतिस्पर्धाका लागि ल्याइएको भन्छ ।
अमेरिकाको परराष्ट्रनीति उदीयमान महाशक्तिको सामना गर्नका लागि निर्माण गरिँदैछ ।
चीन अफगानिस्तानमा अमेरिका भुलिरहेको अवस्थाबाट खुशी भएकाले अमेरिकाले बहिर्गमन गरेको भनी राष्ट्रपति जो बाइडनले तर्क गरेका छन् ।
वाशिङटनलाई हल्लाइरहेको कोभिड–१९ महामारी र जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा पनि चीन नै केन्द्रमा छ ।
डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति कार्यालयमा बिताएका अन्तिम क्षणहरूका विषयमा बब वूडवार्ड र रोबर्ट कोस्टाले लेखेको नयाँ पुस्तकमा अमेरिकाका सेनाप्रमुखले चिनियाँ समकक्षीलाई फोन गरेर चीनमाथि अमेरिकाले आक्रमण गर्दैन भन्ने विषयमा ढुक्क बनाएको कुरा निकै विवादित भयो ।
चीन शक्तिशाली बनेको र अमेरिकालाई जोखिममा पारेको विषयमा मात्र रिपब्लिकन र डेमोक्रेटहरू एकमत छन् । बाइडनले लोकतन्त्रको प्रवर्धनलाई आफ्नो कार्यकालको केन्द्रमा राखेका छन् र त्यसको कारण बुझ्न गाह्रो छैन ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङको व्यक्तित्व थामिनसक्नु गरी बढेको छ । बाइडन र ट्रम्प दुवैले सीलाई फोन गरेको कुरा सार्वजनिक रूपमै शेखी बघारेर आफ्नो माथिल्लो हैसियत तथा कठोरपनलाई प्रमाणित गर्न खोजेका छन् ।
एक्काईसौं शताब्दीका पहिलो दुई दशकमा प्रभुत्वशाली विश्वव्यापी शक्तिका रूपमा अमेरिकाको प्रतिष्ठा घट्दै गएको यसबाट स्पष्ट हुन्छ । अमेरिकाका नेताहरूले आफ्नो देशलाई प्रतिस्पर्धीसँगको तुलनामा परिभाषित गर्न थाल्नु भनेको अमेरिकाको प्रतिष्ठाका विषयमा कठोर टिप्पणी हो ।
अमेरिका अहिले चीनसँग बराबरी गर्नका लागि दौडिँदैछ । सन् २००० को दशकको आरम्भमा चीनलाई विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीमा प्रवेश गराउँदा त्यस देशमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको प्रवर्धन हुने अनि अमेरिकाले शान्त वैश्विक सहयोगी पाउने आशा गरेको भए पनि त्यो अब तुहिएको छ । अहिले वाशिङटनले हतारहतार प्रतिक्रिया दिइरहेको छ ।
यस सन्दर्भमा वाशिङटनको चीनभयको दुष्परिणाम फ्रान्सले भोग्नुपरेको छ । पेरिससँग क्यानबेराले परम्परागत पनडुब्बीका लागि गरेको सम्झौतालाई बाइडन प्रशासनले निर्ममतापूर्वक कुल्चिएको छ । अमेरिकाले अस्ट्रेलिया र बेलायतसँग गरेको रणनीतिक साझेदारीका कारण आणविक ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी अस्ट्रेलिया पठाइने भएको छ ।
यसले गर्दा फ्रान्सेलीहरू बेस्सरी रिसाएका छन् । आफ्नो सम्झौतामा लात हानिएकोमा भन्दा पनि वाशिङटनले अंग्रेजीभाषी मुलुकका लागि सबभन्दा पुरानो साझेदारीलाई सजिलै लत्याएकोमा फ्रान्सेलीहरू क्षुब्ध छन् ।
अस्ट्रेलियासँग अमेरिका र बेलायतको सम्झौता अचानक घोषणा गरिएको थियो र त्यसक्रममा फ्रान्सको विश्वव्यापी महत्त्वकांक्षा वा महत्त्वपूर्ण शक्तिराष्ट्रको छविलाई पूर्ण बेवास्ता गरिएको थियो । अनि यसले हिन्द प्रशान्त नीतिको अनावरण गर्ने युरोपको कार्यक्रमलाई पनि ओझेलमा पारिदिएको थियो ।
‘विनम्र भाषामा भन्नुपर्दा यो हाम्रो पिठ्युँमा छुरा धसेको हो,’ फ्रान्सका परराष्ट्रमन्त्री जीन–यिभेस ल द्रियाँले बिहीवार फ्रान्सेली रेडियोसँग कुराकानीका क्रममा बताए । उनले अस्ट्र्लियाका विरुद्ध त्यो टिप्पणी गरेका थिए । तर उनले अमेरिकालाई पनि बाँकी छोडेनन् । बाइडनले युरोप गएर अमेरिका अब फर्कियो भनी घोषणा गरेको केही महिना पनि नबित्दै ल द्रियाँले अमेरिकालाई बेइज्जत गरे ।
‘यो निर्णय एकपक्षीय, निर्मम र अनपेक्षित छ । ट्रम्पले गर्ने जस्तै काम हो यो,’ उनले भने ।
‘अनपेक्षित’ भन्ने शब्द चाहिँ कठोर प्रहार हो । युरोपेली नेताहरू बाइडनसँग सबै कुरामा सहमत हुने अपेक्षा थिएन । तर कम्तीमा उनीहरूले अमेरिकाको नीतिमा अचानक परिवर्तन गरिनेछैन भनी अपेक्षा गरेका थिए । ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकी नीतिमा गरिएको परिवर्तनका कारण युरोपेलीहरूको सुरक्षा नै जोखिममा परेको थियो । बाइडनको कार्यकालमा कूटनीतिक मर्यादा कायम हुन्छ भनी उनीहरूले सोचेका थिए ।
तर अमेरिकाले युरोपेली साझेदारहरूसँग सल्लाह नै नगरिकन अफगानिस्तानबाट आफ्ना सैनिक निकालेलगत्तै फ्रान्सलाई मारमा पार्दै अस्ट्रेलियासँग सम्झौता गरेपछि बाइडन पनि अमेरिकी स्वार्थको साँघुरो व्याख्या गर्दा रहेछन् र उनको कदमका कारण साझेदार मुलुकका नेताको राजनीतिक हैसियतमा पर्ने असरका विषयमा उनले मतलब नगर्ने रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
बाइडनले साझेदारीमा फर्किएको भनी जति फुर्ती लगाएपनि साझेदारसँग गर्ने व्यवहार लज्जास्पद रह्यो जबकि अमेरिकालाई विभिन्न विषयमा साझेदारको आवश्यकता छ ।
तर बाइडनले जानाजान फ्रान्सलाई चिढ्याउन खोजेका हैनन् । फ्रान्समा हुर्केका परराष्ट्रमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले यस विवादलाई मत्थर पार्न भरपूर कोशिश गरे । ‘फ्रान्स यस विषय तथा विगतका कैयौं विषयमा हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण सहयोगी हो र हामी हिन्द प्रशान्त क्षेत्र तथा विश्वभरि पराआन्ध्रीय साझेदारी थप घनीभूत बनाउनका लागि सबै अवसर खोज्न चाहन्छौं ।’
हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा फ्रान्सको नियन्त्रणमा रहेका भूभाग पनि भएकाले फ्रान्सले त्यहाँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास गरेको छ । त्यसैले आफूलाई नराम्रो धोका दिइएको फ्रान्सको मान्यता छ । अमेरिकाका लागि फ्रान्सका राजदूत फिलिप्पे एतिएनले सीएनएन इन्टरनेसनलमा हाला गोरानीलाई भने, ‘हामी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग बन्न चाहन्छौं ।’
तर पराआन्ध्रीय साझेदारी अमेरिकी परराष्ट्रनीतिको मुख्य तत्त्व भए पनि अहिलेको प्रकरण हेर्दा त्यो प्रभुत्वशाली तत्त्व चाहिँ हैन भन्ने देखिएको छ । शीतयुद्धका बेलामा अमेरिकालाई हुने जोखिम युरोपमा केन्द्रित थियो र सोभियत संघबाट त्यस्तो जोखिम थियो ।
तर अहिले अमेरिकाको प्रधानशत्रु एसियामा छ । त्यसैले अमेरिकाले आफ्नो ध्यान त्यतातिर केन्द्रित गर्नु आश्चर्यको कुरा हैन । पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले एसियातर्फ सोझिने नीति ल्याएका थिए भने बाइडन अहिले त्यतातिर दौडिने काम गरिरहेका छन् । वाशिङटनको नयाँ वास्तविकता यही हो र अमेरिकाका परम्परागत साझेदारहरूले त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि पनडुब्बीका विषयमा लिइएको निर्णयको असर परराष्ट्रनीतिका अन्य क्षेत्रमा पनि पर्नेछ । अमेरिकाले आफ्नो प्रविधि हत्तपत्त कसैसँग पनि साझा गर्दैन तर अहिले अस्ट्रेलियालाई पनडुब्बी सञ्चालनका लागि आणविक ऊर्जाको प्राविधिक ज्ञान तथा सामग्री उपलब्ध गराएको छ । यसले गर्दा आणविक अप्रसारका लागि अमेरिकाले राख्ने गरेको तर्कलाई कमजोर बनाउँछ । उदाहरणका लागि, इरानसँगको सम्झौतामा आणविक अप्रसारको कुरा अमेरिकाले अब कुन मुखले भन्ने ?
अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतबीचको सम्झौतामा तीनैवटा देशलाई गहन राजनीतिक तथा भूरणनीतिक लाभ हुने भएकाले फ्रान्सले यसका बारेमा थाहा पाएको भए पनि त्यसलाई रोक्न सक्ने थिएन । (पेरिसले यस सम्झौताका विषयमा अस्ट्रेलिया र अमेरिकी छापाबाट थाहा पाएको एटिएनले बताए ।)
बाइडनको परराष्ट्रनीतिको पूरै ध्यान चीनको उदाउँदो चुनौतीमा केन्द्रित छ । बाइडन प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरूले ताइवान, दक्षिण चीन सागर र अस्ट्रेलिया जस्ता अमेरिकाका साझेदारहरूविरुद्ध बेइजिङले आक्रामक तथा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण राखेकोमा चिन्ता जनाउने गरेका छन् । त्यसको जवाफ फर्काउनका लागि वाशिङटनले चीनविरुद्ध बृहत् गठबन्धन बनाएर साझेदारहरूलाई नजिक्याएको छ ।
‘यस्ता दबाबका नीतिबीच अमेरिकाले अस्ट्रेलियालाई मैदानमा एक्लै छोड्ने छैन,’ ब्लिन्केनले बिहीवार बताए ।
‘अस्ट्रेलियाविरुद्ध बेइजिङले उपयोग गरेको आर्थिक दबाबको रणनीतिका विषयमा हामीले सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत तवरले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छौं ।’
चीनको कठोर आर्थिक तथा कूटनीतिक दबाबका कारण अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन आजित छन् । अहिले आएर अस्ट्रेलियाले वाशिङटन र बेइजिङबीचको शीतयुद्धमा खेमा छनोट गरेको छ । आफू अमेरिकी खेमामा गएको उसले स्पष्ट बताएको छ ।
अस्ट्रेलियाको जलसेनामा आणविक ऊर्जायुक्त पनडुब्बी भित्र्याउँदा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको भूराजनीतिक तस्वीरमा परिवर्तन आउँदैन । तर त्यस क्षेत्रमा स्वतन्त्र आवागमनका लागि सुरक्षा प्रदान गर्ने आफ्नो दायित्वको भारग्रहण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको साझेदारी बन्दा बेइजिङको आक्रामक दाबीलाई सन्तुलनमा राख्न अमेरिकालाई सजिलो हुनेछ ।
आफ्नो अभियानको अर्को कदमका रूपमा बाइडनले वाशिङटनमा एक शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दैछन् जसमा अस्ट्रेलिया बाहेक हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका अन्य दुई शक्ति जापान र भारतका नेताहरूलाई बोलाइएको छ । क्वाड सम्मेलनले पनि चीनलाई दह्रै संकेत दिन खोजेको छ ।
ब्रेक्जिटपछिको बेलायतमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनका दुईवटा ठूला परराष्ट्रनीति लक्ष्य छन् ः युरोपका मुलुकहरूबाट स्वतन्त्र रहेर विश्वव्यापी शक्ति प्रदर्शन गर्ने र बाइडन प्रशासनसँग नजिकिने । अंग्रेजीभाषी मुलुकहरूको साझेदारीले यो दुवै लक्ष्य हासिल गरेको छ र ब्रसेल्सविरुद्ध प्रोपागान्डामा पनि विजय दिलाएको छ ।
बेलायतले आफ्ना दुईमध्ये एक विशाल विमानवाहक युद्धपोत एसियामा तैनाथ गरेर आफ्नो उद्देश्यको जनाउ दिइसकेको छ । त्यो अनि अस्ट्रेलियाले अमेरिकाबाट संवेदनशील प्रविधि लिएर आधुनिक पनडुब्बी बनाउने निर्णय दुवैले अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त नीतिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई प्रमाणित गरेको छ । उक्त नीतिलाई सफल बनाउन सैन्य शक्तिका साथै कूटनीतिक समर्थन पनि साझेदारहरूले दिएको कुरालाई वाशिङटनले विशेष ध्यान दिएको छ ।
युरोपेली नेताहरूले निकै गहन सोचविचार गर्नुपर्ने भएको छ । बेलायत र अस्ट्रेलियाले चीनको घेराबन्दीका लागि बाइडनले गरेको प्रयासलाई पूर्ण समर्थन गरेकोमा फ्रान्स, जर्मनी र युरोपेली संघका नेताहरू थप सतर्क हुनुपर्नेछ । उनीहरू दुई ठूला शक्तिका बीचमा मध्यमार्ग खोज्नुपर्नेछ ।
विगत केही दिनले यस्तो छनोटको आफ्नै परिणाम देखिने प्रमाणित भएको छ ।
सीएनएनमा प्रकाशित स्टिफन कोलिनसनको विश्लेषणलाई लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...