पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै भदौ ३१ गतेबाट शुरू भएको ‘बजेट होलिडे’को स्थिति अन्त्य भएको छ । 

भदौ ३१ गतेदेखि सरकारी कोषबाट खर्च गर्न मिल्ने गरी सोमवार प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक पारित भएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाबाट पारित विनियोजन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएसँगै भदौ ३१ गतेपछि सरकारी कोषबाट भएका खर्चले वैधता पाउने छन् । समग्र बजेट पारित गर्न समय लाग्ने भएपछि सेवा र कार्यका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्न मिल्ने गरी विनियोजन विधेयक पारित भएको हो ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाबाट बजेटको मूल विधेयक मानिने विनियोजन विधेयक २०७८ पारित भए पनि सहायक विधेयकको रुपमा रहेका आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७८ पारित हुन बाँकी छ । सरकारी खर्चको बाटो खुलाउन प्रतिनिधि सभाले विनियोजन विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलको क्रममा जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेवा र कार्यका लागि संघीय संचित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्न बनेको विधेयकको दफा १ को उपदफा तुरुन्त प्रारम्भ हुने भन्ने व्यवस्थाको साटो २०७८ भदौ ३१ देखि लागू हुनेछ भन्ने गरी विनियोजन विधेयकमा संशोधन गरिएको जानकारी दिए ।

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुलेको बताए । ‘प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले रोक्न मिल्दैन, विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाको अधिकारको विषय हो,’ खनालले भने, ‘अरू विधेयकहरु विस्तारै पारित हुँदा पनि हुन्छ । विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै बजेट सटडाउन अन्त्य भएको छ । तर, त्यसका कानूनी प्रक्रिया भने बाँकी छन् ।’

अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिपक्षी दलसँग आफूहरू निरन्तर संवादमा रहे पनि बजेट लामो समय रोकिराख्न नमिल्ने भएकोले बजेट पारित गर्नुपरेको बताए ।

बजेटका सहायक विधेयकको रुपमा रहेका आर्थिक विधेयक २०७८ राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि ७२ घण्टाको संशोधनका लागि समय दिइएकाले असोज ७ गते मात्र छलफल हुने भएको छ । ढिलोमा असोज १३ गतेभित्र बजेटसम्बन्धी अन्य विधेयक दुवै सदनबाट पारित गर्ने तयारी रहेको संसद सचिवालय स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।

पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न सरकारले गत भदौ २५ गते संसदमा प्रतिस्थापन विधेयकको रुपमा बजेट ल्याएको थियो ।