प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि आयोग खारेज गरियो । देउवा सरकारले हालै केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग पुनर्गठन गरेको छ ।

केन्द्रमा आयोग विघटन र पुनर्गठनको खेल चलिरहेका बेला उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले धमाधम जग्गा नापजाँचको काम गरिरहेको छ । सर्वाेच्च अदालतले आयोगको काम यथास्थितिमा राख्नू भनेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

बेलका नगरपालिकाले २०० विगाहाभन्दा बढी जग्गा नापिसकेको छ । वडा नम्बर ५ र ३ मा २०० विगाहाभन्दा बढी जग्गा नापिसकेको मेयर दुर्गाकुमार थापाले बताए । ‘जम्मा ११ सय कित्ता जग्गा नापिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले त्यही काम गर्नका लागि भनेर राखेका कर्मचारीहरू बिदाका दिन पनि काममा खटेका छन् ।’

बेलका नगरपालिकाले छुट्टै सफ्टवेयरको विकास गरेर जग्गा नाप्ने काम गरिरहेको छ । नापी कार्यालयको सहयोग लिएर काम गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयबाट पटक–पटक फोन गरेर काम रोक्न धम्क्याए पनि आफूले काम नछाडेको मेयर थापाले बताए ।

‘मेरो काम म सक्छु, पछि मान्यता दिन/नदिने तपाईंहरूको काम हो, मलाई धम्की नदिनुहोला भनेर मन्त्रालयलाई पत्र नै पठाएको छु,’ थापाले भने । आयोगले सहजीकरण गर्ने र स्थानीय तहले नापजाँचको काम गर्ने भएकाले आफ्नो जिम्मेवारी मात्रै पूरा गरेको मेयर थापाले बताए ।

जग्गाको कोडिङ र नक्सांकन गर्ने काम भइरहेको भूमि व्यवस्थापन इकाई प्रमुख मनिषा राईले बताइन् । उनका अनुसार बेलकामा भूमिहीन दलित ५४३, भूमिहीन सुकुम्वासी १ हजार २८४ र अव्यवस्थित बसोबासी ८ हजार ९२२ गरी १० हजार ७४९ जनाको निवेदन परेको थियो । १ नम्बर प्रदेशमा पहिलो चरणमा बेलकासँग सम्झौता गरिएको थियो ।

अन्य पालिकाका कर्मचारी भने कामविहीन भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले साउन १९ गतेदेखि कुनै पनि काम अगाडि नबढाउनू भनी परिपत्र गरेपछि आयोगमा जिल्ला तथा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी कार्यालयमा आएर चिया खाएर दिन कटाइरहेका छन् । 

१ नम्बर प्रदेशका १४ जिल्लाका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले १ लाख ७५ हजार आवेदन दिएका थिए । १३७ पालिकामध्ये १३२ वटा पालिकाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान जिल्ला समितिसँग सम्झौता गरेर तथ्यांक संकलन, आवेदन लिने र जग्गा नापीको काम अघि बढाएका थिए ।  आएका आवेदनमध्ये १५ हजार आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट भइसकेका र अन्य प्रविष्ट गराउने काम धमाधम भइरहेको अवस्थामा आयोग नै खारेज भएपछि सफ्टवेयर ‘लक’ गरिएको थियो ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि ८ वटा पालिकाले जग्गाको नापी समेत शुरू गरिसकेका थिए । आयोगका अनुसार मोरङको कानेपोखरी, सुनसरीको बराहक्षेत्र, झापाको कनकाई र गौरादह, उदयपुरको बेलका, चौदण्डीगढी, कटारी र इलामको माई नगरपालिकाले जग्गा नापीको काम शुरू गरिरहेका थिए । अरु पालिकाले काम रोकेपनि बेलकाले भने कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । १३२ वटा पालिकामा १ हजारभन्दा बढी कर्मचारी खटिएका थिए । 

मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, जहदा, धनपाल गाउँपालिका र ताप्लेजुङको मिक्वाखोला, फक्तालुङ गाउँपालिका र फुङलिङ नगरपालिकाले आयोगसँग सम्झौता गरेका थिएनन् ।