संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहनै पर्ने मागसहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ पेश गरेको छ ।

कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने क्रममा कुनै न्यायाधीशले रेक्युजल गर्ने (इजलास छाड्ने) वा नगर्ने भन्ने कुरा विवादको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश र इजलासको तजबिजी अधिकार भएको भन्ने विगतको नजिरसमेत उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले रिट निवेदन नै खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरेको छ ।

अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका तर्फबाट रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।

निवेदकले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्न माग गरेकोमा त्यसको प्रतिवाद गर्दै लिखित जवाफमा भनिएको छ–​ संविधानले नै संवैधानिक इजलासबाट निरुपण हुने भनी तोकेका मुद्दा एवं निवेदन वृहत् पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुनसक्ने अवस्था हुँदैन ।

संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हुने संवैधानिक इजलासमा नबस्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले सर्वोच्चसहित विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

हेर्नुहोस्, सर्वोच्चको जवाफ :

सर्वोच्चले यसै मुद्दामा अर्का अधिवक्ताले दायर गरेको रिटमा पनि अलग्गै जवाफ पेश गरेको छ ।

हेर्नुहोस्, दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको लिखित जवाफ :