इन्टरनेटको शुल्क बढाउने प्रयासप्रति क्यान महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

विगत केही दिनदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गतिविधिका कारण निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शुल्क बढाउने प्रयास गरिरहेको महासंघले आरोप पनि लगाएको छ । 

‘इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन करको दरहरूलाई विभिन्न प्रकारले समीक्षा गर्न क्यान महासंघ र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले विगतका नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा बारम्बार दिएको सुझावविपरीत सरकारी निकायकै गतिविधिका कारण पूर्वाधारको लागत अझ बढ्न गई इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रति ग्राहक १५० देखि ३०० सम्म शुल्क बढ्नु पक्कै पनि सुखद हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

क्यान महासंघले ऊर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पोल तथा ओपीजीडब्ल्यू भाडादर बढाउने निर्णय फिर्ता लिन तथा पोल एवं ओपीजीडब्ल्य भाडादर पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदन र २०७७ भदौ ५ गते बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुरुप भाडादर लागू गर्न अनुरोध गरेको छ । 

‘प्रतिकिलोमिटरका दरले पोल भाडादर कायम गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक, आमउपभोक्ता तथा डिजिटल नेपाल अभियानकै लागि व्यावहारिक नहुने क्यान महासंघको ठम्याइ छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘साथै सो सम्बन्धी निर्णयका निम्ति सम्बन्धित पक्षहरूबीच बैठक र छलफलहरु भइरहेको अवस्थामा भरतपुरलगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका दूरसञ्चार उपकरणहरू विना अनुमति निकाल्ने/लैजाने, इन्टरनेट सेवा मर्मत गर्न रोक लगाउने जस्ता क्रियाकलापहरू रोक्न तथा विना अनुमति लगिएका दूरसञ्चार उपकरणहरू सम्बन्धित इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई तत्कालै फिर्ता गर्न सम्बन्धित पक्षहरूलाई क्यान महासंघ हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’

यस्तै महासंघले प्रधानमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणसँग प्रत्यक्ष रुपमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढ्ने गतिविधिहरूप्रति हस्तक्षेपकारी, अभिभावकीय एवं नेतृत्वदायी भूमिका तथा आवश्यक निर्णय र संयोजन गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ ।