प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विपक्षी गठबन्धनको तयारीमा तत्कालका लागि ब्रेक लागेको छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज ८ गतेभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया शुरू नगरे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर विशेष अधिवेशन माग गर्ने निर्णय गठबन्धनले भदौ ३० गते गरेको थियो ।

तर, मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषय नटुंगिँदा गठबन्धनलाई आफ्नै निर्णय निल्नु न ओकल्नु भने जस्तै भएको छ ।

अविश्वासको प्रस्तावमा नै मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्नुपर्ने कानूनी बाध्यताका कारण गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू असोज २२ सम्म कुर्न बाध्य भएका छन् ।

प्रदेश संसदीय दल समेत विभाजन भएको १ महिना पुग्ने भएकाले त्यसभित्रै मुख्यमन्त्रीले आफैं विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

केन्द्रमा सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश १ मा समेत त्यसको असर परिरहेको छ ।

विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च आबद्ध छन् ।

असोज ७ गतेभित्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीलाई परिवर्तन गर्ने रणनीतिमा समेत गठबन्धन असफल बनेको छ ।

केन्द्रमा दलहरूबीच भागबण्डा नटुंगिँदा प्रदेशका नेताहरूले गरेको माग सुनुवाइ हुन सकेको छैन । प्रदेश प्रमुख नफेरिँदासम्म मुख्यमन्त्रीविरुद्ध फायर खोलिहाल्न पनि नेताहरू हिच्किचाएका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेश प्रमुख नफेरिँदा अलमल भएको बताए । अरू प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरिहालेको सरकारले प्रदेश १ मा ढिलाइ गर्नु विडम्बना भएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्बन्धमा थप छलफल गरेर मात्र निर्णय लिइने एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले बताए ।

मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी समेत रहेका राईले गठबन्धनका नेताहरू कतिपय बाहिर रहेकाले पनि उनीहरू प्रदेशमा फर्किएपछि छलफल हुने जानकारी दिए ।

भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेसबाट राजीव कोइराला र एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र राईको नाम चर्चामा छ । 

प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने दाबी एकीकृत समाजवादीले गरिरहेको छ भने कांग्रेसको संस्थापन इतर खेमाले यी दुईमध्ये एक प्रदेश मात्र एकीकृत समाजवादीलाई दिन सकिने धारणा राख्दै आएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले केही दिनअघि गृहजिल्ला मोरङ आएका बेला प्रदेश १ र बाग्मतीमध्ये एउटा मात्र प्रदेशको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीले पाउने दाबी गरेका थिए ।

उनले सकभर प्रदेश १ मा कांग्रेसकै सरकार बनोस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको बताएका थिए ।

हाल कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने होडबाजी चलिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले समेत च्याँखे थाप्न थालेका छन् ।

उनले दुई दलबीच सहमति नजुटे आफू नेतृत्व लिन तयार रहेको र त्यसैअनुसार दाबी गर्न प्रचण्डलाई समेत फोनमार्फत आग्रह गरेको उनीनिकट स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।

मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको विषय टुंगो नलाग्दा विपक्षी गठबन्धन मुख्यमन्त्री आचार्यकै मूभ कुरेर बस्ने स्थितिमा पुगेका छन् । 

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत मागेमा त्यसलाई विफल बनाएर नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य थाल्ने मनस्थितिमा गठबन्धनका नेताहरू देखिन्छन् ।

यता मुख्यमन्त्री आचार्य भने गठबन्धनकै केही सांसद चोरेर विश्वासको मत लिन सकिन्छ कि भन्ने हिसाब किताबमा रहेको उनीनिकट स्रोतले जानकारी दियो ।

आचार्यले सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने विश्वासका साथ हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सिफारिश गरेको बताउँदै आएका छन् । 

मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि असोज २२ गतेलाई प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले हिउँदे अधिवेशनको आह्वान गरेका छन् ।

९२ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका १/१ जना सदस्य छन् ।

प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न ४७ मत चाहिन्छ ।