विशेष अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा ढकालसहित कर फछ्र्योट आयोगका तीन जनासँग जनही ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सोमबार शर्मासँग ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश गरेको हो । विशेष अदालतका रजिस्ट्रार अशोक क्षेत्रीका अनुसार शर्मा सोमबार अदालतमा हाजिर भएका थिए ।

विशेष अदालतबाट सोमबार जारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रतिवादीउपर लिइएको आरोप दाबी एवं यस अदालतबाट मिति २०७४-८-१५ मा भएको थुनछेक आदेशका साथै प्रतिवादीउपर दायर प्रस्तुत पुरक आरोपपत्रबाट सिर्जना हुन सक्ने थप दायित्वसमेतलाई विचार गरी पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी हाललाई विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) बमोजिम प्रतिवादी चुडामणि शर्मा ढकालबाट ५० लाख धरौटी माग गरिएको छ ।’

त्यस्तै, गत आइतबार विशेष अदालतले कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशकुमार ढकाललाई ५०-५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि महत र ढकाल धरौटी बुझाएर आइतबार नै छुटिसकेका छन् ।

९ असार २०७८ मा अख्तियारले तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा, कर फछर्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरू उमेशप्रसाद ढकाललाई कानुनविपरीत बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ कर छुट दिएको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोस्रोपटक पुरक निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिनेगरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय २५ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि हुन आएको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्मासहित तीन जनाले असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफूलाई गैरकानुनी लाभ पु-याउने र सरकारलाई गैरकानुनी रूपले हानिनोक्सानी पु-याउने काम गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

कुनै व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा कटाइएको वा कटाइएको अग्रिम कर मिनाहा गरेको, अस्वभाविक रूपमा कर मिनाहा गरी प्रशासकीय पुनरावलोकन गरेको, छली भएको करसमेत मिनाहा गरेको, कर निर्धारणमा चित्त बुझाइ बसेका करदाताको कर बक्यौता नै मिनाहा गरेको लगायतका आरोप छन् ।

कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानि नोक्सानी पु-याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएकाले महत, ढकाल र शर्मामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेबमोजिम बिगो १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ कायम गरी दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरिमाना सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ । उनीहरूलाई ८ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय मागदाबी गरिएको थियो । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् ।