विराटनगर विमानस्थल

विमानस्थलका नाममा खेलाँची– बजेटको व्यवस्था र काम हुने यकिन नभइ स्थानीयको जग्गा रोक्का

उत्तम पोखरेल
उत्तम पोखरेल

पोखरेल लोकान्तर डट्कमका प्रदेश १ प्रतिनिधि हुन् ।

विमानस्थलका नाममा खेलाँची– बजेटको व्यवस्था र काम हुने यकिन नभइ स्थानीयको जग्गा रोक्का

विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति गर्न भन्दै ३ वटै तहका सरकारबीच सम्झौता भएको १ वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माणको काम शुरू भएको छैन ।


Advertisement

२०७७ भदौ २० गते विराटनगर महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी ईन्द्रमणि पोखरेल, प्रदेश सरकारका तर्फबाट उद्योग, वन, वातावरण मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ काफ्ले र नागरिक उड्यन प्राधिकरणका तर्फबाट महानिर्देशक राजन पोखरेलले विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 


Advertisement

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराई, १ नम्बर प्रदेश सरकारका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राई तथा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीको उपस्थितिमा पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

विमानस्थलको धावन मार्गको लम्बाइ ३ हजार मिटरसम्म विस्तार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । जग्गा अधिग्रहणमा हुने खर्चको ५०/५० प्रतिशत साझेदारी गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । संघीय सरकारले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत खर्चको व्यवस्थापन गर्ने गरी सम्झौता भएको विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख उत्सवराज खरेलले जानकारी दिए ।


Advertisement

जसअन्तर्गत प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत, विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ५० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्ने गरी सम्झौता भएको वर्षदिन भएको छ तर त्यसको प्रगति शून्य रहेको छ ।

सरकारले १२६ दशमलव ४६ बिगाहा जमिन अधिग्रहण गर्न जग्गा रोक्का समेत गरिसकेको छ । जग्गा रोक्का गरिए पनि मुआब्जा दिने विषय अगाडि बढेको छैन । मुआब्जा दिने रकमको जोहो नै नगरी सरकारले जग्गा रोक्का गरिदिएको छ ।

जग्गा रोक्का गर्दा ३ वटै तहका सरकारले मुआब्जाका विषयमा कुनै छलफल नगरेको स्थानीयको भनाइ छ । जग्गाधनीले सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले सघर्ष समिति समेत बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले आफ्नो वासस्थानको जिम्मा लिनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

‘सरकारले ल्याएको योजनालाई स्वागत गर्छाैं तर राज्यले हामीलाई गाँस, वास, कपासको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ मुआब्जा संघर्ष समितिका संयोजक कुवेरप्रसाद दाहालले भने । १ हजार ४०० कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्न २०७७ चैत्र २४ गतेको गोरखापत्रमा सूचना निकालेर जग्गा रोक्का गरिएको थियो । 

करीब १ हजार २०० परिवारको जग्गा रोक्का गरिएको छ । जग्गा रोक्का हुनु अघिदेखि नै सरकारले स्थानीय क्षेत्रको विकासमा ध्यान नदिए पनि कर भने उठाइरहेको स्थानीय वेदप्रसाद पौडेलले बताए ।

नगरपालिका र वडा कार्यालयले वर्षौंदेखि एयरपोर्टको जग्गा भन्दै विकास निर्माणका काम समेत रोकेको पौडेलको गुनासो छ । घरजग्गा रोक्का भए पनि निर्माण भइसकेका घरहरूको नक्सा भने महानगरपालिकाले बनाउन लगाइरहेको स्थानीयको भनाइ रहेको छ । नक्सा पास गर्दा महानगरले कर लिने गर्छ ।

एयरपोर्टले बस्ती नै उठाउने भन्दै महानगर र सरकारले विकास निर्माणका काम ठप्प पारेको स्थानीयको आरोप छ तर मुआब्जा कहिले पाइने र धावन मार्ग स्तरोन्नति कहिले हुने भन्ने कुनै यकिन छैन ।

मुआब्जा दिन तीनै तहका सरकारले बजेटमा कुनै व्यवस्था गरेका छैनन् । उत्साह देखाउँदै सम्झौता गरे पनि तीन तहकै सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि बजेटको व्यवस्था नगरेपछि रोक्का भएका जग्गाका जग्गाधनीमा पीडा थपिँदै गएको छ ।

मुआब्जाको विषयमा तीनै तहका सरकार मौन रहेका छन् । १ नम्बर प्रदेशको उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयको जवाफ भने डीपीआर निर्माणको काम भइरहेको भन्ने मात्रै आउने गरेको छ ।

केही हप्ताअघि निवर्तमान उद्योग, वन तथा पर्यटनमन्त्री जगदिश कुसियतले डीपीआर निर्माणको काम भइरहेको बताएका थिए । तर अहिलेका मन्त्रीहरू भने त्यो बिषयमा जानकार नै छैन्न । बहालवाल मन्त्री लछुमन तिवारी र राज्यमन्त्री उत्तमकुमार बस्नेत यस विषयमा जानकार छैनन् ।

१ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि मन्त्रीहरू पनि पुराना योजनाको अवस्था बुझ्नेभन्दा पनि जनता भेटघाट र शुभकामना लिने काममा नै व्यस्त छन् । नाम नखुलाउने शर्तमा बहालवाला एक मन्त्री भन्छन्, ‘राजेन्द्र महतोजस्तै भइन्छ जस्तो लागिरहेको छ । महतो बाढीपहिरोको अवलोकन गर्न गएका बेला मन्त्री पद गएको खबर सुनेपछि हतारहतार काठमाडौं फर्केका थिए ।’ 

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले माथिल्ला सरकारको बेवास्ताका कारण विराटनगर एयरपोर्टको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए । माथिल्ला सरकारले बजेटको व्यवस्थापन नगरेका कारण महानगरले पनि अहिले नै बजेट विनियोजन नगरेको बताए तर काम अगाडि बढाए बजेटको व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए ।
मुआब्जाका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्थापन नगरेका कारण एयरपार्ट विस्तारको काम सुस्त भएको विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख खरेलले बताए । उनी भन्छन्, ‘अब कि सरकारले काम गर भन्नुपर्‍यो कि रोक्नुपर्‍यो ।’ 

मुआब्जा वितरणका लागि मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिनाको संयोजकत्वमा मुआब्जा मूल्यांकन समिति बनाइएको छ । समितिले मुआब्जाको विषय टुंग्याउन सकेको छैन । मुआब्जा कुन आधारमा दिने भनेर अध्ययन गर्ने काम भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिम्सिनाले बताए । 

जग्गाधनीले नगरपालिकामा तिरेको कर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानी, जग्गाको मूल्यांकन र जग्गाको चलनचल्तीको भाउ, संरचनाको अवस्था लगायत आधारको खोजी गर्ने काम भइरहेको तिम्सिनाले बताए ।

जग्गाधनीले चलनचल्तीका आधारमा मुआब्जा नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उत्तम पोखरेल
उत्तम पोखरेल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्