मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाका पाण्डव ऋषिदेवको घर २०७७ असारमा आएको बाढीले बगायो । चिस्याङ खोलामा आएको बाढीले घर बगाएपछि उनको परिवार विस्थापित भयो ।

‘बाढीले घर मात्रै होइन, भएका लत्ताकपडा समेत सबै बगाएर लग्यो,’ पाण्डवले भने, ‘शरीरमा लगाएका लुगाबाहेक केही पनि बचेन ।’

पाण्डवको जस्तै कानेपोखरी गाउँपालिकाका १७ परिवारमाथि बाढीको विपत्ति आइलाग्यो । आँखै अगाडि घर बगाएको टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्प पीडितसामु थिएन । 

बाढीले विस्थापित बनाएकालाई गाउँपालिकाको कार्यालयले एउटा विद्यालयमा लगेर राख्यो । ‘गाउँपालिकाले नै खाने–बस्ने व्यवस्था गरेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यालयमा बस्दासम्म त आनन्दै थियो, त्यहाँबाट निस्केपछि अहिले ठूलो पीडा भोगिरहेका छौं ।’

बाढीबाट विस्थापित बनेकाहरू यतिबेला खोलाको डिलमा नहरको जग्गामा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । सरकारले २०७७ असार २७ गतेदेखि असार मसान्तसम्म आएको बाढीबाट विस्थापितलाई पुनःस्थापना गर्ने भने पनि हालसम्म कुनै काम गरेको छैन ।

‘गाउँपालिकाले केही टिन दिएका कारण सानो टहरो लगाएर बसिरहेका छौं,’ पीडित पलान मुसहरले भने, ‘त्यही पनि पर्याप्त छैन । पानी आउँदा घरभित्र नै पानी पस्छ । सुत्ने खाट छैन, भुइँमै ओछ्यान लगाएर सुत्दा सर्पले छोराछोरीलाई मार्छ भन्ने डर छ । हामीले भोट दिएका सांसदहरूले हाम्रो लागि केही पनि गरेनन्, गाउँपालिकाले भने केही सहयोग गर्‍यो ।’

पुनःस्थापनामा कहाँ गडबडी ?

पीडितलाई पुनःस्थापना गर्ने भनेर गृह मन्त्रालयबाट परिपत्र आएकाले सोही अनुसार स्थानीय तहबाट सूचना मागेर मोरङमा ५२ जनाको नाम सिफारिस गरेको मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी महेश्वरप्रसाद तिम्सिनाले बताए ।

१४ परिवारको घर पुनर्निर्माण, ३५ परिवारको घर पुनः स्थापना र ३ परिवारको घर प्रबलीकरण गर्ने गरी मन्त्रालयमा परिपत्र गरिएको उनले बताए ।

मोरङको केराबारीमा ३० परिवार, कानेपोखरीमा १७, उर्लाबारीमा १ र मिक्लजुङमा ४ परिवार विस्थापित भएका थिए । 

सरकारले विस्थापितलाई सम्बोधन गर्न मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि बनाएको थियो । कार्यविधिको परिच्छेद ३ मा वित्तीय प्रबन्ध र अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । अनुदान प्रयोजनको कूल लागतमध्ये महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले २० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत व्यहोर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र बाँकी संघीय सरकाले व्यहोर्ने जनाइएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका अनुसार पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना गर्न ३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ भने प्रबलीकरणका लागि ५० हजार रुपैयाँ गृह मन्त्रालयले पठाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । संघीय सरकारले बजेट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट नपठाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट हालसम्म पनि नपठाएको सूचना अधिकारी तिम्सिनाले बताए । ३ तहका सरकारको सहभागितामा गर्ने भनिए पनि जस लिने होडबाजीका कारण समस्या उत्पन्न भएको स्रोतले जनाएको छ । ३ तहका सरकारबीच जस लिने होडबाजी चलेर आपसी समन्वय नहुँदा १ वर्षसम्म बाढी विस्थापितको बिचल्ली भएको छ ।

कानेपोखरी गाउँपालिकाका प्रमुख ताराबहादुर काफ्लेले प्रत्येक वर्ष बाढी पीडितका लागि घर बनाउने भनेर २ वर्षदेखि बजेट छुट्याएको बताए । उनले माथिल्ला सरकार र तिनका प्रतिनिधिले विभिन्न बहाना बनाएर पीडितलाई थप पीडा दिएको आरोप लगाए । 

‘आपतकालीन अवस्थामा हामीले बस्ने–खाने तथा टिन पनि दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘विभिन्न बहाना बनाएर माथिल्ला सरकारले आलटाल गर्ने गरेको देख्दा छक्क परिसक्यौं ।’

बगाएका घरको मूल्यांकन गरेर पठाउन भनेर परिपत्र गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग रुष्ट भएका छन् । ‘यतिबेला प्राविधिकले मूल्यांकन के आधारमा गर्ने ?’ काफ्लेले प्रश्न गर्दै भने, ‘कि राहत दिन्छौं भन्नुपर्‍यो, कि दिँदैनौ भन्नुपर्‍यो । पीडितलाई ललिपप देखाएर खाए खा नखाए नखा भनेर रातो खुर्सानी त दिनु भएन नि !’

भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा हिमाली जिल्लाका प्रभावितले ५ लाख, पहाडी जिल्लाका प्रभावितले ४ लाख र तराईका  जिल्लाका प्रभावितले ३ लाख रुपैयाँ पाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौता गरेपछि पहिलो किस्ता ५० हजार उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा जनाइएको छ । दोस्रो किस्ता हिमाली जिल्लामा २ लाख ५० हजार, पहाडी जिल्लामा २ लाख रुपैयाँ र तराईका जिल्लामा १ लाख दिने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी रकम काम सकिएपछि मात्रै उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

दैनिक बिहान–साँझ छाक टार्न समस्या भएका परिवारलाई किस्ता–किस्तामा पैसा दिने व्यवस्थाले थप जटिलता सिर्जना गरेको केराबारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति भुजेलले बताइन् । बाढी पीडितका लागि सरकारले घडेरी समेत उपलब्ध गराउने जनाएको छ । पीडितले आफैं खरिद गरे ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

‘३ लाख रुपैयाँमा कतै जग्गा आउँदैन,’ भुजेलले भनिन्, ‘फेरि लगेर खोलाको डिलमा त राख्नु भएन ।’ 

घर प्रबलीकरणमा परेका परिवारले ५० हजार रुपैयाँ मात्रै पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रबलीकरणमा घर मर्मत गरिन्छ । मर्मत गरेको बिल भरपाई पेश गरी प्राविधिकले नापचाँज गरेर पास गरेपछि मात्रै रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बाढी आएको ७ महिनापछि कानून 

बाढी आएको ७ महिनापछि मात्रै सरकारले विस्थापितलाई पुनःस्थापित गर्ने गरी कार्यविधि बनाएको थियो । सरकारले मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि बनाएको छ । असारमा बाढी आएको थियो भने सरकारले २०७७ पुस २६ गते कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो ।

कार्यविधि स्वीकृत भएपछि गृह मन्त्रालयले बजेट समेत पठाएको थियो तर स्थानीय र प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।