प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा सरकारले कुनै चासो नदिएको गुनासो गरेको छ ।

सोमवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको शुरूमै अध्यक्षसँग समय लिएर एमाले सांसद दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग संवाद नै नगरेको बताएकी हुन् ।

उनले सभामुखको गलत व्यवहार नसच्चिएसम्म संसद्‍मा विरोध जारी रहने बताइन् । 

'यो सरकार गैरकानूनी ढंगले अगाडि बढेको छ । अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्दैछ । सम्माननीय सभामुखको व्यवहार गैरसंवैधानिक र दलीय स्वार्थकेन्द्रित देखिन्छ । एउटै अवस्था र उस्तै प्रकृतिका घटनामा सभामुखबाट फरक व्यवहार भएको छ । यस्तो फरक र गलत व्यवहार सच्चिएसम्म विरोध जारी रहने कुरा सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई हाम्रो दल नेकपा एमालेको तर्फबाट जानकारी गराउँदछु,' रावलले भनिन् ।

उनले वर्तमान सरकारले विकास निर्माणका कामलाई पनि ठप्प पारेको बताइन् ।

'भैरहवा विमानस्थलको अवस्था के छ ? काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको अवस्था के छ ? बहुचर्चित निजगढ विमानस्थल के हुँदैछ ? विभिन्न महत्त्वपूर्ण सिँचाइ आयोजनाहरू के हुँदैछ ? सरकारसँग छैन । जवाफ दिने मन्त्री पनि छैन,' रावलले भनिन्, 'आज विकासको गति रोकिएको छ । जनतामा निराशा बढेको छ ।'

वर्तमान सत्ता गठबन्धन एमाले विभाजन गर्नका लागि मात्रै बनेको जिकिर उनले गरिन् ।

'संसद् चलिरहँदा संसद्लाई छलेर जसरी पनि नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्न दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर यो सरकारले लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थाको मर्ममाथि सिधा प्रहार गरी व्यवस्था कमजोर बनाएको छ । परमादेशबाट सरकार बनेको ३ महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । यो गठबन्धन नेकपा एमाले विभाजन गर्न मात्र बनेको हो भनेर आज आमजनताले प्रश्न गरिरहेका छन्,' रावलले भनिन् ।

अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कामलाई उल्ट्याउने निहुँमा वर्तमान सरकारले लाखौं भूमिहीन सुकुम्बासीको जग्गा पाउने अधिकार खोसेको आरोप सांसद रावलले लगाइन् ।

'विगतको सरकारले अगाडि बढाएका विकासका महत्त्वपूर्ण आयोजना तथा रणनैतिक सडकहरू योजनाबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । विकास अवरुद्ध गरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगले देशभरी शुरू गरेको लागत संकलन र पूर्जा वितरणको प्रकृया अगाडि बढिरहँदा यो सरकारको पहिलो ध्यान भूमि आयोग विघटनमा गयो । ओली सरकार रहिरहेको भए लाखौं भूमिहीन सुकुम्बासी पूर्जा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने थिएन,' उनले भनिन् ।

परमादेशबाट बनेको सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण नै संसद्  अवरुद्ध गर्न बाध्य हुनुपरेको उनको जिकिर थियो ।

एमालेको विरोधका बावजुद सरकारले राष्ट्रिय सभामा महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।