नेकपा एमालेको पोलिटब्यूरो एवं केन्द्रीय कमिटी सदस्य अरुण नेपाल बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री भइसकेका नेता हुन् ।

एमालेमा यसअघि माधव नेपाल समूहमा रहेका उनले पार्टी विभाजनको समयमा उनलाई साथ दिएनन् ।

एमालेभित्र वैचारिक नेताको पहिचान बनाएका नेता नेपालसँग एमालेले असोज १५ देखि १७ सम्म सम्पन्न गरेको प्रथम विधान महाधिवेशनको सम्बन्धमा लोकान्तरले अन्तर्वार्ता गरेको छ । 

महाधिवेशनको निष्कर्ष, संकल्प, पार्टी विभाजन र एमालेको आगामी कार्यदिशा तथा कार्यभारका विषयमा लोकान्तरका लागि उद्धव थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

एमालेले पहिलोपटक आयोजना गरेको विधान महाधिवेशनको मुख्य निष्कर्ष के रह्यो ?

नेपालका राजनीतिक दलहरूको यस्तो अभ्यास थिएन । हामीले नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन र नीति, विधि फैसला गर्ने एउटै फोरम बनाइयो भने सबैको ध्यान नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुँदो रहेछ । जुन कुरामा धेरै ध्यान दिनुपर्ने हो त्यसमा कम ध्यान जाने भएकाले राष्ट्रिय महाधिवेशन अगाडि विधान महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर विधानमै लेखेका थियौं । सोही अनुसार विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । यो नयाँ अभ्यास हो ।

विधान महाधिवेशनबाट धेरै नयाँ कुरा गर्नुपर्ने थिएन । नेपाली समाजले मूलतः क्रान्तिको एउटा चरण पार गरेको छ । सामन्तवादलाई परास्त गरेका छौं । अबको हाम्रो दिशा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने हुनुपर्छ । विधान महाधिवेशनले यसलाई सुस्पष्ट गरेको छ । त्यसबाहेक ७० वर्षको प्रावधानलाई स्पष्टरूपमा व्याख्या गरेका छौं । कार्यकारी तहमा दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । नवौं महाधिवेशन गर्दा देश संघीय संरचनामा गइसकेको थिएन । नयाँ संविधान आएपछि हामीले पार्टीको कतिपय संरचना अन्तरिम ढंगले मात्रै चलाएका थियौं । आगामी दिनमा पार्टीलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउने गरी विधान संशोधन भएको छ । 

महाधिवेशनमा विचार तथा नीतिभन्दा बढी संगठनको संरचना र स्वरूपका बारेमा बहसकेन्द्रित भएको हो ?

समयको चापले गर्दा सबै दस्तावेजलाई पार्टीको तल्लो कमिटीसम्म लगेर छलफल गराउन सकेनौं । त्यसो गर्न सकेको भए जरैदेखिबाट कुरा आउँथ्यो र त्यसलाई दस्तावेज बनाउन सकिन्थ्यो । तर, केन्द्रीय कमिटीमा समूह बनाएर नै सबै दस्तावेजमा घनिभूत छलफल गरेका थियौं । त्यसको निष्कर्ष केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत भएको थियो । विधान महाधिवेशनमा पनि समूहगत रूपमा दस्तावेजमाथि राम्रोसँग छलफल भएको छ । प्रतिनिधिहरूले लिखित रूपमै सुझाव दिएका छन् ।

विधान भनेको व्यावहारिक कुरा हो । प्रयोगको कुरा हो । विधानमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने जतिसुकै राम्रो विचार बनाएपछि कार्यान्वयन हुँदैन । कार्यान्वयन गर्ने त संगठनले हो । संगठन प्रभावकारी र वैज्ञानिक हुन सकेन भने हामीले बनाएको नीति कार्यान्वयन हुन सक्दैन । नीति कार्यान्वयन भएन भने त्यसले परिणाम दिन सक्दैन । 

कस्तो कमिटी बनाउँदा हाम्रो नीति, विचार, सिद्धान्तलाई लागू गर्न सक्छौं भनेर छलफल चल्यो । वडादेखि केन्द्रीय सचिवालयसम्म कस्तो संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौं । बदलिएको परिस्थितिमा एमालेलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा फेरि स्थापित गर्नको निमित्त अनुकूल हुने संगठन संरचना तय गरेका छौं । तसर्थ, सबै दस्तावेजमा उत्तिकै महत्त्वका साथ छलफल भएर नै यो निष्कर्षमा पुग्न सकिएको हो । 

विधान अधिवेशन अघिको एमाले र विधान अधिवेशनपछिको एमालेमा के फरक हुन्छ ?

खासगरी पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एउटा डिपार्चर गरेका थियौं । पुरानो मान्यता, विचार र दृष्टिकोणबाट जनताको बहुदलीय जनवादको नयाँ सिद्धान्त अपनाएर फरक ढंगले गएका थियौं । त्यसैलाई समृद्ध बनाएर अहिलेको चुनौतीसँग जुध्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्ने हो । विधान महाधिवेशनपछि पूर्ण रूपमा नयाँ कुरा भन्ने केही हुँदैन, छैन । २०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि सामन्तवादलाई परास्त गर्‍यौं । देशले गणतन्त्रात्मक प्रणाली अवलम्बन गरेको छ र समाज मूलतः पूँजीवादी भएको छ । अबको दिशा भनेको समाजवाद हो । 

यो अहिले भर्खरै स्थापना हुने पनि होइन । त्यसका लागि राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्नुपर्‍यो । औद्योगीकरण गर्नुपर्‍यो । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नु पर्ला । राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । सामाजिक क्षेत्रमा प्रशस्त काम गर्नै बाँकी छ । अब समाजवादको आधार निर्माण गर्ने हो भनेर किटानीका साथ भनेका छौं । हाम्रो पार्टी कमिटीले, नेताहरूले, कार्यकर्ताले यही कामको नेतृत्व गर्नुपर्छ । अब हिजोको भन्दा सुस्पष्ट रूपमा यो दिशामा लाग्न सक्छौं । 

अर्को कुरा, कतिपय कुरा अद्यावधिक गर्नुपर्ने पनि थियो । विगतको पाँच/सात वर्ष यता संगठन सञ्चालन, व्यवहार, शैली, गतिविधिको विषयमा जुन अनुभव प्राप्त भएको थियो त्यसको आलोकमा बसेर केही नीतिगत र सांगठनिक व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने थियो विधान महाधिवेशनबाट त्यो काम गरेका छौं ।

तीन चार वर्षयताको अवधिमा पार्टी गतिविधि ओझेलमा परेको थियो । हामीले मोर्चा बनाएर चुनाव लड्यौँ । राम्रै गर्‍यौं भन्ने लाग्छ । चुनावपछि एक वर्षभित्रमा पार्टी एकता गर्ने भनिएको थियो । पार्टी एकता पनि गर्‍यौं । 

त्यो एकतालाई तलसम्म लगेर सांगठनिक रूपमा क्रियाशिल गर्न सकेका थिएनौं । पार्टी कताकता हराएको जस्तो, गतिविधि नभएको जस्तो, व्यवस्थित नभएको जस्तो भएको थियो । यो अधिवेशनले नयाँ ऊर्जा दिएको छ । त्यसको आधारमा अघि बढ्छौं ।

पार्टी एकता, विभाजन, संसद् विघटन, सरकारबाट बहिर्गमन जस्ता राजनीतिक उथलपुथलपछि विधान महाधिवेशन भयो । यी राजनीतिक घटनाको विषयमा एमालेको कमजोरी, नेतृत्वको भूमिका आदि विषयमा पनि गहन छलफल बहस भएर साझा निष्कर्ष आउला भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यसो हुन सकेन । किन यस्तो भयो ? 

नेपालको राजनीति र हाम्रो पार्टी जीवनमा पनि ठूला घटना भए । यो सबैले देखेको, जानेकै कुरा हो । अहिल्यै यी सबै घटनाको विषयमा ठ्याक्कै निष्कर्ष निकाली हाल्ने अवस्था थिएन । यी सबै घटनाको समीक्षा हुनुपर्छ, हुन्छ । एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि यी सबै विषयमा निष्कर्ष आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

पार्टी एकता किन गरिएको थियो, किन खण्डित भयो ? दुईपटक संसद् विघटन गरेका थियौं । त्यस्तो अवस्था किन आयो ? सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक संसद् पुनःस्थापना गरेको छ । त्यो कति ठीक, कति बेठीक थियो ? यसको पनि समीक्षा हुनुपर्छ ।

एमाले ‘सोलिड’ पार्टी थियो त्यो अलिकति खण्डित हुन पुगेको छ । एमालेको एकीकृत स्वरूपलाई किन कायम राख्न सकेनौं‚, त्रुटि कहाँ भयो ? करीब दुईतिहाइको सरकार गुमाएर प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? त्यसमा बाह्य शक्तिको कस्तो खालको भूमिका थियो ? आन्तरिक शक्तिले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए ?

पर्दापछाडि कस्ता गतिविधि भएका थिए ? हाम्रो आफ्नै पनि कमजोरी कहाँ भएको थियो भन्ने कुरामा समीक्षा गर्न जरुरत छ । यसका लागी केही समय लाग्छ । हामी कम्युनिस्ट पार्टीलाई हाम्रा कारणले भएको गल्ती लुकाउनुपर्ने कुनै जरुरत छैन । जहाँ गल्ती भएको छ त्यो गल्ती भएको स्वीकार्छौं, किनभने आगामी दिनमा त्यो गल्ती दोहोरिन हुँदैन । 

यी सबै कुराको गहिरो समीक्षा गर्ने उपयुक्त ठाउँ त विधान महाधिवेशन नै थियो नि ? यो भन्दा अर्को उपयुक्त ठाउँ र अवसर त कहाँ हुन्छ र ?

घटनाहरू तात्तातो नै छ । कतिपय घटनाका कारणहरू र प्रभावहरू खुलस्त ढंगले आइनसकेको अवस्था पनि छ । त्यसो हुँदा केही समय अरू लाग्न सक्छ । समीक्षा जसरी पनि गर्न सक्छौं । महाधिवेशन, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटीमा पनि समीक्षा गर्न सकिन्छ । आवश्यक पर्दा कुनै टीम बनाएर पनि समीक्षा गरेर दस्तावेज बनाउन सक्छौं ।

त्यो दस्तावेज कुनै फोरममा प्रस्तुत गर्न पनि सक्छौं । अहिले सम्भवतः परिस्थिति परिपक्व भइसकेको छैन । परिस्थिति परिपक्व नहुँदै समीक्षा गर्दा त्यसको जुन परिणाम, निष्कर्ष आउनुपथ्र्यो, त्यो आउँदैन । ती घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोण आग्रहपूर्ण हुन पनि सक्छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा धेरै विस्तृतमा त गएका छैनौं । परिस्थिति परिपक्व भएपछि तथ्यहरू बाहिर आइहाल्छ । 

केही समयमा नै तपाईंहरू निर्वाचनका लागि मतदाताकोमा जानुपर्ने समय आउँदै छ । त्यसबेला मतदाताले पार्टी विभाजन, संसद् विघटन आदिका बारेमा त सोध्लान् नि ? जवाफ दिनुपर्दैन र ? 

जनतालाई यी कुरा भन्नै पर्छ, भन्छौं । निर्वाचनको बेलामा बनाइएको मोर्चा जनताले अनुमोदन गरेकै हो । त्यसैको जगमा पार्टी एकता पनि भयो, तर पछि त्यो खण्डित भयो । यसमा सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि छ, अरू राजनीतिक कारण पनि छन् । जनतालाई यो कारणले गर्दा यसो भयो भन्छौं ।

स्थानीय र संघीय संसद्को चुनाव एकैपटक हुन पनि सक्छ । नभए पनि अर्को वर्षको मंसिरसम्म त संघीय संसद्को चुनाव गर्नैपर्छ । त्यस बेलासम्म सिंगो राष्ट्रलाई यी विषयमा हाम्रो आधिकारिक कुरा भन्नैपर्छ । मंसिरमा दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछौं । यसबेला पनि यी विषयमा मोटामोटी छलफल पनि हुन सक्ला । राष्ट्रलाई दिनुपर्ने जवाफ चित्तबुझ्दो ढंगले, तथ्य र दृष्टिकोण सहित दिन्छौं । 

तपाईंहरूको राजनीतिक प्रतिवेदनको एउटा कार्यदिशा आगामी निर्वाचनबाट सबै तहमा एमालेको सरकार भन्ने छ । भएको बहुमत जोगाउन नसकेको, पार्टी विभाजन भएको परिस्थितिमा फेरि एमालेको बहुमत कत्तिको सहज देख्नुहुन्छ ? 

पार्टी विभाजन जुन स्केलमा हुन्छ भनेर मान्छेहरूले कल्पना गरेका थिए त्यो रूपमा भएन । शरीर आधी हुनु पनि दुर्घटना हो, औंलाको सानो टुप्पो काटिनु पनि दुर्घटना हो । तर, क्षतिको हिसाबले औंलाको टुप्पो काटिनु कम क्षति हो । त्यस्तो हुँदा जीवन कायम रहन्छ । अहिले सानो अंग बाहिरिएको हो । अरूले सोचेजस्तो विभाजन भएन । १० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै पार्टीबाट बाहिर गएका छन् ।

हाम्रो पार्टीका विरोधीहरूले ठ्याक्कै आधाआधा भए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्थे । तर, एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू धेरै परिपक्व छन्, अनुभवी छन् र जिम्मेवारी बोध पनि छ । ठूलो मात्रामा एमाले विभाजन गर्दा त्यसले पार्टीलाई मात्रै असर पर्ने होइन, त्यसको छाल बाहिरसम्म पनि पुग्छ । त्यसले संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा असर गर्छ भन्ने बुझेका कारण ठूलो मात्रामा पार्टी विभाजन भएन । 

विधान महाधिवेशनको भव्यताले पनि एमाले एकीकृत छ भन्ने देखाएको छ । तर, विभाजनको असर नै हुँदैन भनेर धेरै दाबी गर्दिनँ । चुनाव लड्ने पार्टीका लागि एक भोट पनि ठूलो कुरा हुन्छ । एउटा भोटले पनि चुनाव हार्न सक्छ । त्यसकारण, असर नै हुँदैन भनेर दाबी गरेँ भने मनोगत कुरा हुन्छ । अहिले जति क्षति भएको छ त्यसलाई पूर्ति पनि गर्न सक्छौं । चुनावसम्ममा अहिले देखिएको क्षतिपूर्ति भइसक्छ । 

विधान महाधिवेशनमा कुनै असन्तुष्टि सुनिएन, फरक मत वा विचार आएनन् । यो राम्रो कुरा पनि भयो । तर, असन्तुष्टि, फरक विचार कसैको थिएन कि त्यहाँ प्रस्तुत गर्न नै दिइएन ?

पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा लिखितरूपमा नै फरक मत आएको थियो । त्यसयताको कुनै पनि महाधिवेशनमा फरक मत आएको छैन । फरक दस्तावेज पेश भएको छैन । कुनै विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनसक्छ । त्यसैलाई फरक मत भन्न मिल्दैन । फरक मत त औपचारिक ढंगले दर्ज हुनुपर्‍यो ।

केन्द्रीय कमिटीमा कतिपय राजनीतिक विषय आएका थिए । राजनीतिक घटना र सिद्धान्त फरक कुरा हो । राजनीति घटनाका विषयमा महाधिवेशनमा बनाइएको समूहहरूमा छलफल चलेको छ । यसललाई फरक दृष्टिकोणकै रूपमा, लिखित दस्तावेजको रूपमा कसैले पनि प्रस्तुत गर्नुभएन । राजनीतिक घटनाका बारेमा निरन्तर छलफल हुँदै जान सक्छ । 

त्यसो भए विधान महाधिवेशनपछि एमालेभित्र अब कुनै असन्तुष्टि वा फरक दृष्टिकोण छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो ? 

त्यस्तो होइन । जबसम्म पार्टी जीवित रहन्छ, तबसम्म बहस, विवाद रहन्छ । असन्तुष्टि भएपछि नै विवाद, बहस हुने हो । हामी द्वन्द्ववादलाई मान्ने मार्क्सवादी हौं ।

त्यसो भएकोले एमालेमा विवाद, बसह सबै सकियो, असन्तुष्टि हुँदैन, कुनै बहस नै हुँदैन भन्ने कुरा होइन । नयाँ घटना घट्न सक्छ, त्यसमा पनि  विवाद हुनसक्छ ।

हिजोकै विषयमा पनि बहस छलफल हुनसक्छ । थप तर्कहरू आउन सक्छन् । यो त एउटा जीवित पार्टीमा निरन्तर हुने प्रक्रिया हो । त्यो प्रक्रियाबाट एमाले विमुख हुनै सक्दैन । 

कम्युनिस्ट पार्टीमा विचारको अधिनस्थ व्यक्ति हुन्छ, तर विधान महाधिवेशनमा अध्यक्षको प्रचार धेरै गरियो । विचारलाई भन्दा व्यक्तिलाई ब्रान्डिङ गर्न ध्यान दिइयो भन्ने आवाज पनि उठेको थियो । तपाईंचाहिँ के भन्नुहुन्छ ? 

यो छलफलको विषय छ । प्लेनरीमा पनि यो विषय उठेको थियो । क्रान्तिमा, आन्दोलनमा व्यक्तिको ब्रान्डिङ कसरी गर्ने भन्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै लामो लामो छलफल भएको छ । त्यसबाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ । हाम्रै देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि कतिपय साथीहरूलाई प्राधिकार बनाउने प्रयास पनि गरिएको छ । 

व्यक्तिको नामबाट सिद्धान्त बनाउने, पथ बनाउने काम पनि भएको छ । त्यसले अभियानलाई कहाँ पुर्‍याएको छ भन्ने अनुभव पनि छ । त्यसो हुनाले छलफलको विषय नै हो । मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद ल्याउनुभयो । उहाँको योगदानलाई हामीले सम्मान गरेका छौं, कदर गरेका छौं । तर, हामीले मदन भण्डारी विचारधारा, मदन भण्डारी पथ वा मदन भण्डारी सिद्धान्त त भनेका छैनौं । अहिलेको महाधिवेशनमा पनि कोही व्यक्ति विशेषको विचारधारा, पथ भनेका छैनौं ।

कतिपय व्यवहारिक विषयमा चर्चाहरू भएको छ । यो के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? के गर्दा हाम्रो अभियानलाई फाइदा पुग्छ ? जसरी कम्युनिस्ट पार्टीलाई राजनीतिको केन्द्र भागमा स्थापित गर्न सकिन्छ, त्यही गर्ने हो । व्यावहारिक पक्षमा उठेका विषय गौण कुरा हो, छलफलको विषय हो । छलफलबाट निष्कर्षमा पुगिहाल्छौं ।

एमालेलाई थप सुदृढ र अझ व्यवस्थित पार्टी बनाउनका लागि भर्खरै सम्पन्न भएको विधान महाधिवेशन कत्तिको सफल होला जस्तो लाग्छ ?

एमालेको काँधमा धेरै ठूलो जिम्मेवारी छ । संविधान जोगाउने जिम्मेवारी एमालेकै काँधमा छ । नाकाबन्दी हुँदा नाकाबन्दी भयो भन्न समेत नसक्ने राजनीतिक अवस्थाबाट आएका छौं । राष्ट्रिय, एकता र अखण्डतालाई जोगाउने जिम्मेवारीमा पनि एमाले छ । त्यसो भएकोले एमाले व्यवस्थित, सुदृढ र शक्तिशाली नभई धरै छैन । समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भनेर सुस्पष्ट बाटो एमालेले तय गरेको छ । 

एउटा चक्र पूरा गरेपछि एकीकृत समाजवादीमा लागेको साथीहरू पनि एमालेमै आउनुको विकल्पै छैन । हाम्रो इतिहासले यही भन्छ । ज-जसले पार्टी विभाजन गरे ती सबै मूल पार्टीमा फर्किन बाध्य भएका छन् । 

मेरो विचारमा, साथीहरूको रिस, आवेग, आक्रोश होला त्यही कारणले अर्को पार्टीमा जानु परेको होला । पार्टीभित्र समस्या भए पनि समाधान गर्न सकिन्थ्यो । 

अलिकति समय लाग्थ्यो होला, जेसुकै कारणले गरेको भए पनि उहाँहरू पनि फर्केर एमालेमा आउनुको विकल्प नै छैन । 

एमालेको संस्कृति भनेको एकताको संस्कृति हो । 

आगामी दिनमा पनि एमालेले यो संस्कृतिलाई कायम नै राख्छ । नेपालको सर्वाधिक ठूलो, व्यवस्थित र बलियो पार्टी एमाले बन्नुपर्छ र बन्छ ।