निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई राजनीतिक गोलचक्कर र व्यक्तिवादी स्वार्थबाट प्रेरित भएको, संविधान उल्लंघन गरेको, अनियमिततामा संलग्न भएको जस्ता दर्जनौँ आरोप लगाएर बनेको गठबन्धनले २०७८ असार २९ गतेबाट सत्ताको बागडोर सम्हालेको थियो ।

आन्दोलन र अदालतको सहयोगमा ओली सरकारलाई विस्थापन गरेर बनेको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको गति सबैले प्रशंसा गर्न सक्ने खालेको हुनुपर्थ्यो । अनि मात्रै अघिल्लो सरकारलाई गरेको गालीले वैधता पाउन सक्थ्यो । तर, जुनसुकै सरकारको लागि ‘हनिमुन पिरियड’ मानिने पहिलो १०० दिन बित्न लाग्दा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको उपलब्धि निराशाजनक छ ।

पहिलो कुरा त मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनकै लागि गठबन्धनलाई तीन महिना लाग्यो । आफूले शपथ गरेको ८८ औं दिनमा मात्रै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सके । तर, मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइएका व्यक्ति पनि आलोचनामुक्त हुन सकेनन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटामा मन्त्री नियुक्त गरेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा सम्झौता गरेको र ‘परमादेश’सँग मन्त्री साटेको आरोप देउवाले खेप्नुपर्‍यो । 

नातामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको जेठान पर्ने गजेन्द्र हमाललाई देउवाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । हमाल संघीय संसद्को सदस्य त छैनन् नै कांग्रेसमा पनि भूमिकाविहीन भएका व्यक्ति हुन् । त्यसबाहेक उनले मन्त्रिपरिषद्मा समेटेका मन्त्रीहरू स्वच्छ छविका छैनन् । विभिन्न मुद्दा खेपिरहेका नेतादेखि ठूला व्यवसायका प्रवर्द्धकसम्मलाई उनले मन्त्रिपरिषदमा समेटेका छन् । जसकारण मन्त्रीले कार्यसम्पादन गर्दा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ देखिने अवस्था छ । 

अहिले पाँचौ पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका देउवाका लागि अघिल्ला कार्यकालमा भएका गल्ती, कमजोरी सुधार्ने र सह्रानीय छवि बनाउने अवसर थियो । तर, उनले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्ने देखिएको छैन । 

जुनसुकै सरकारको पनि शुरूको सय दिनको अवधि परीक्षणकाल नै रहने मान्यताका कारण धेरै आलोचना गरिहाल्ने प्रचलन छैन । तर, बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैँ देउवा नेतृत्वको सरकार पनि अघिल्ला सरकारको तुलनामा उन्नत नहुने संकेत भने प्रशस्त छन् । 

गठबन्धनमा रहेका पाँच राजनीतिक दलको स्वार्थको भूमरीभित्र देउवा छन् । अर्कोतर्फ आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन गराउनुपर्ने र पार्टीभित्रको प्रतिपक्षको निरन्तर आक्रमण देउवामाथि छ । संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पनि देउवा सरकारको पाइला पाइलामा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । र, यो निरन्तर जारी रहने देखिन्छ । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली संसद् कामयावी नरहेको प्रमाणित गरेर आफूले गरेको संसद् विघटन सही थियो भन्ने देखाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि संसदमा भएसम्मका हत्कण्डा एमालेले प्रयोग गर्छ नै । संघीय संसद्को नवौँ अधिवेशन शुरू भए यता एमालेले निरन्तर अवरोध गरेर त्यसको स्पष्ट जनाउ दिएकै छ । यस्तो परिस्थितिमा सहज रूपमा नतिजा निकाल्न देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सहज छैन । निर्वाचन अघिसम्मको सरकारको नेतृत्व देउवाका लागि ढुंगा चपाउनु सरह हुने देखिएको छ ।

सम्मुखका जिम्मेवारी

ढिलै भए पनि मन्त्रिपरिषद्लाई देउवाले पूर्णता दिएका छन् । पूर्ण संख्याको मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कार्य सम्पादन यसअघिको ७ जनाको क्याबिनेटले गरेको कामभन्दा पक्कै फरक हुने नै छ । 

पाँच दलीय गठबन्धनले बनाएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु देउवा सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हो । त्यसमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउनेदेखि आर्थिक विकास र समृद्धिसम्मका योजना छन् । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि बजेटमा भएका योजना कार्यान्वयनको सुरसार छैन । 

विभागीय मन्त्री नहुँदा विभिन्न मन्त्रालयका नियुक्ति र पदस्थापनादेखि नियमित कामहरू पनि असरल्ल थिए । बजेटमा समावेश भएका योजनाका सम्बन्धमा छ कसैले हात हालेकै छैन । यी सबै कामलाई तीव्र रफ्तारमा गति दिनु वर्तमान सरकारको सम्मुखका जिम्मेवारी हुन् । 

अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद्मा जारी राखेको अवरोध पन्छाएर संसद्लाई गति दिनु देउवा सरकारको अर्को जिम्मेवारी हो । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको टकराव सरकार र सभामुख दुवैसँग छ । प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर संसद अगाडि बढाउन सके मात्रै सरकारले सफलता पाउन सक्छ । तर, सरकारको ध्यान प्रमुख प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिने भन्दा पनि थप बिच्क्याउनेतिर गएको छ । 

गठबन्धनमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनमा पुगेर आजै एमालेलाई संसद् चाहिएको छैन भने छोडेर जाँदा हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसले संसद् नियमित गराउने भन्दा पनि टकराव बढाउनमै बल पुग्छ ।

यो सरकारको अर्को जिम्मेवारी भनेको संसद्को पूर्ण कार्यकाल सञ्चालनको सुनिश्चितता पनि हो । दुई पटक विघटन भएको संसद् पुनःस्थापनाको पहल गरेर जोगाएको जस लिइरहेको गठबन्धनलाई संसद् पूर्ण कार्यकाल चलाउने चुनौती पनि उत्तिकै छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले त ‘अर्ली इलेक्सन’को माग गरेकै छ । सरकारको कार्यसम्पादन गतिलो भएन भने मतदाताको मनस्थिति पनि ‘अर्ली इलेक्सन’तिरै जान सक्छ ।

त्यसबाहेक देउवा क्याबिनेटमा प्रवेश पाएका केही मन्त्री नयाँ अनुहारका छन् । यसअघि उनीहरू राजकीय जिम्मेवारीमा परीक्षण भएका छैनन् । उनीहरूले गर्ने हरेक कार्यसम्पादनको जसअपजस प्रधानमन्त्री देउवाकै काँधमा आउँछ । भ्रष्टाचार र अनियमितताको चर्को विरोध गरेर बनेको गठबन्धन र सरकारका मन्त्रीले गर्न सक्ने अनियमिततातर्फ पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान आवश्यक छ । तर, अघिल्ला कार्यकाल र गएका तीन महिनाको कार्यसम्पादन हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवा अनियमितता रोक्न पर्याप्त सफल होलान् भन्नेमा पूर्ण विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।

२०७७ को शुरुआती समययता शुरू भएको राजनीतिक गोलचक्कर र सत्ता समीकरणको खेलबाट आम जनता निराश छन् । अनेकौँ राजनीतिक कृति–विकृतिका बाबजुद देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाएको छ । जनतामा छाएको निराशा मेट्न र गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको गतिको गियर बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा उनी कति सफल हुनेछन् भन्ने संकेत उनले सरकारको नेतृत्व गरेको एक सय दिन पुग्दा नै देखिइसक्ने छ । २०७८ को बडादशैँ सकिएसँगै देउवा नेतृत्व सरकारले पनि सय दिन पूरा गर्नेछ ।