प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश र जनादेश दुवै प्राप्त भएको बताएका छन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश र प्रतिनिधि सभाको १६५ जना सांसदको विश्वास प्राप्त गरेर जनादेश पाएको स्पष्ट पारे ।

वर्तमान संयुुक्त सरकारले सय दिन पूरा गरेको सन्दर्भमा गोरखापत्र दैनिकलाई मंगलबार दिएको विशेष अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो सरकारलाई परमादेश र जनादेश दुवै प्राप्त छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले संक्रमण अन्त्य भएर मुुलुक लिकमा फर्किएको र अब संविधान सुरक्षित भएको बताए । उनले एमसीसी अमेरिकाले दिएको विकास अनुदान भएकाले यो नेपालको हितमा रहेको दाबी गर्दै भने, ‘अब यसमा विवाद गर्नु आवश्यक छैन । यसलाई छिटो पारित गर्नुपर्छ ।’

अब मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको बताउँदै समयमै ३ तहको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवाले व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री देउवाले खुला अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको बताए । 

सरकारले छिमेकी देश भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रस्ट्याउँदै भने, ‘भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु नेपालको हितमा रहेको छ ।’ अहिले कमसेकम अन्योलको अवस्थाबाट ग्रस्त भएको देशलाई लिकमा ल्याएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आगामी चैतसम्म सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।

कोरोना विरुद्धको खोप उल्लेख्य मात्रामा आएको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपाललाई भारत र चीनले खोप सहयोग गरेको छ, अन्य देशबाट प्राप्त भइरहेको छ, अमेरिकासँग पनि खोप उपलब्ध गराउने विषयमा त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्रीसँग कुराकानी भएको छ । मलाई विश्वास छ, यो वर्षको अन्त्यसम्म सबै नेपालीलाई खोप दिन सफल हुने छौं ।’

संयुक्त अधिराज्य बेलायतले नेपाललाई रेड जोनबाट हटाएको छ र अन्य देशले पनि सहयोग गरेका छन् भन्दै नेपाललाई सबै देशले सहयोग गरेको उनले स्पष्ट पारे । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालले कोरोना नियन्त्रणमा प्राप्त गरेको सफलतामा बधाई दिएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘अहिले मानिसहरू आफ्नो पेशा र व्यवसायमा फर्केका छन्, यसलाई हामीले उपलब्धिका रूपमा लिनुुपर्छ ।’

अहिले मुलुकमा व्याप्त प्राकृतिक प्रकोपको चित्रण गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामीले बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या भोग्नुपरेको छ । बाढी पहिरोबाट पीडितहरूलाई खाद्यान्न लगायतको सहयोग पनि उपलब्ध गराएका छौं ।’

अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयमा पुुनर्विचार हुन्छ कि भनिराखिएको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, ‘अघिल्लो सरकारका सबै नियुक्ति खारेज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन तर यसलाई विधिसम्मत गराउने र सच्चाउने प्रक्रिया यो सरकारले थालिसकेको छ ।’ गोरखापत्रमा खबर छ ।