पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका कारण न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै न्यायालयको स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने बताएको छ । 

प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनु वाञ्छनीय र अनिवार्य भएको निष्कर्ष ​ निकाल्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमले निकास नदिए प्रतिनिधि सभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बताएको छ । 

‘न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितीको विश्लेषण’ शीर्षकमा जारी गरिएको १६ बुँदे प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीशकै कारण न्यायालयको गरिमा कमजोर हुन पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा भागवण्डा खोजेको तथा संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले भागबन्डा लिएको भनी आरोप लगाइरहनु गम्भीर भएको पूर्व न्यायाधीश फोरमको निष्कर्ष छ । 

‘सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा उठाइएको प्रश्न, प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दाहरूलगायत विभिन्न मुद्दाहरूको पेशी सूची तोक्ने सम्बन्धमा उठेका विवादहरू, संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भागबण्डा लिएको भनी आरोप लगाइरहनु, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइमा गरिएको ढिलाइ तथा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डाको सौदाबाजीको समाचार समेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ । यो वाञ्छनीय र अनिवार्य पनि छ’ पूर्वन्यायाधीश फोरमको विश्लेषणको १६ औं बुँदामा भनिएको छ‘ ‘तर, प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशका सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौं ।’

प्रतिनिधि सभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने भनेर महाभियोग लगाउनु पर्ने पूर्व न्यायाधीश फोरमको सुझाव छ । उनीहरुले न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीश अगाडि आउनु पर्ने बेला भएको बताएका छन् । 

फोरमका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहको हस्ताक्षरमा जारी वक्तव्यमा न्यायाधीहरुलाई तक्मा दिइएकोमा पनि विरोध जनाइएको छ ।

काठमाडौंमा शुक्रवार आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष सिंहले न्यायपालिकाको पछिल्लो अवस्थाको विश्लेषणसहितको अवधारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।