चीनको संसद्ले नयाँ सीमा कानून ग्रहण गरेको छ । उक्त कानून जनवरी १ देखि लागू गरिनेछ । 

कानूनले राज्य र सेनालाई चिनियाँ भूभागको रक्षा गर्न तथा चीनको भूभागीय दाबीलाई अवमूल्यन गर्ने कुनै पनि कार्यको प्रतिकार गर्न निर्देशन दिएको छ । 

गत मार्च महिनामा उक्त कानून पहिलोपटक प्रस्ताव गरिएको थियो । 

भारत र भुटानसँग चीनको सीमाविवाद समाधान भएको छैन । पर्यवेक्षकहरूका अनुसार, चीनको नयाँ कानूनले भारत र भुटानसँगको सीमामा चीनले चालेका पछिल्ला कदमलाई औपचारिकता दिनेछन् । 

भारतसँगको सीमामा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका फौजहरू विशाल संख्यामा जम्मा भएका छन् भने भुटान सीमामा नयाँ नयाँ गाउँहरू चीनले बनाएको छ । 

शनिवार चीनको संसद्ले देशको स्थल सीमाको रक्षा तथा उपयोगका लागि नयाँ कानून ग्रहण गर्ने विषयमा मतदान गरेको सिन्ह्वा समाचार संस्थाले खबर दिएको छ ।

उक्त कानूनले जनगणतन्त्र चीनको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता पवित्र तथा अनुल्लंघनीय भएको उल्लेख गरेको छ । भौगोलिक अखण्डता तथा स्थल सीमाको सुरक्षाका लागि राज्यले विभिन्न उपाय अपनाउनेछ अनि भौगोलिक सार्वभौमसत्ता तथा स्थल सीमालाई घात गर्ने कुनै पनि कार्यका विरुद्ध प्रतिकार गर्नेछ ।