अर्थ मन्त्रालयले सरकारको सार्वजनिक खर्च मितव्ययी तथा प्रभावकारी मापदण्ड २०७८ जारी गरेको छ।

मापदण्ड अनुसार स्रोत तथा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने गरी विदेश भ्रमण गर्न नपाउने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्च तथा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन नगर्ने गरी मापदण्ड जारी गरेको हो।

यसैगरी विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाको आधारमा भ्रमण गर्दा पनि नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न नपाइने जनाएको छ।

तर द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय वार्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषयमा एवम् कुनै अत्यावश्यक कामका लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिई मनोनयन गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

मापदण्डमा विशिष्ट ब्यक्तिले नेतृत्व गर्नेबाहेक अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिबेगर नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी विदेश जाने प्रतिनिधि मण्डलमा तीन जनाभन्दा बढी ब्यक्ति समावेशसमेत गर्न नपाइने उल्लेख छ।

यसैगरी सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले आयोजना सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा समेत विदेश भ्रमण गर्न नपाउने भएका छन्।