Bajaj Top
सम–सामयिक

धानको क्षति अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

  • काठमाडाैं
  • कात्तिक ८, २०७८
लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

NTC
J STEEL
धानको क्षति अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले धानबालीमा भएको क्षतिबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

Advertisement

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धानबालीमा भएको क्षतिको अध्ययन गरी ३ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।

Advertisement

कार्यदलमा कृषि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सदस्य रहेका निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
 

Advertisement
    लोकान्तर संवाददाता
    लोकान्तर संवाददाता

    लेखकबाट थप...

    JYOTI
    Kumari
    Nepal Life ( Bottom)
    TATA Below
    Mega Bottom

    कमेन्ट गर्नुहोस्

    सम्बन्धित समाचार

    बस र एम्बुलेन्स ठक्कर खाँदा ६ जना घाइते

    ‘हामी दादा हौँ’ भन्दै ९० लाख रकम असुल्ने गिरोहका ...

    प्रदेश १ र २ का लागि खुल्यो एपिएफ स्कुल

    गुण्डागर्दी गरी रकम असुल्ने दुई जना पक्राउ

    अध्यक्षमा ओलीलाई चुनौती दिने कोही छैन, अन्य पदमा प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ– पीएस गुरुङ [अन्तर्वार्ता]

    अध्यक्षमा ओलीलाई चुनौती दिने कोही छैन, अन्य पदमा प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ– पीएस गुरुङ [अन्तर्वार्ता]

    यो संसद्ले निकास दिने सम्भावना कम छ : दीपकुमार उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]

    यो संसद्ले निकास दिने सम्भावना कम छ : दीपकुमार उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]

    संसद् विघटन र पार्टी विभाजनबारे समीक्षा गर्न परिस्थिति परिपक्व भइसकेको छैन– अरुण नेपाल [अन्तर्वार्ता]

    संसद् विघटन र पार्टी विभाजनबारे समीक्षा गर्न परिस्थिति परिपक्व भइसकेको छैन– अरुण नेपाल [अन्तर्वार्ता]

    संघीय निजामती सेवा ऐनको बहस: सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि यी प्रावधान राखौं

    संघीय निजामती सेवा ऐनको बहस: सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि यी प्रावधान राखौं

    सरकार, जति लेख्दा पनि भएन; कि धूलो खाएर मर भन्, कि ठेकेदारलाई मृत्युदण्ड दे !

    सरकार, जति लेख्दा पनि भएन; कि धूलो खाएर मर भन्, कि ठेकेदारलाई मृत्युदण्ड दे !

    ... अनि मात्र बारको आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन सक्छ– डा. युवराज संग्रौला

    ... अनि मात्र बारको आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन सक्छ– डा. युवराज संग्रौला