लुम्बिनी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सले आफ्ना विभिन्न मागप्रति मुख्यमन्त्री कूलबहादुर केसीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

चेम्बर अफ कमर्सका प्रदेश अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेल लगायतको टोलीले मुख्यमन्त्री केसीसमक्ष ३२ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
 
संस्थाका अध्यक्ष पोखरेलले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, समन्वय र सह–अस्तित्व सुनिश्चितताका लागि सरकारलाई पहल गर्न माग राखिएको बताए ।

निजी क्षेत्र मैत्री बजार नीति तथा कानूनहरूको अबिलम्ब निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको उनले बताए ।

‘समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको संवैधानिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै निजी क्षेत्र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न तयार छ । त्यसका लागि हाम्रो अभिभावकको रूपमा रहेको प्रदेश सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा एवं विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री केसीलाई बुझाइएको मागपत्रमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक कार्यक्रम, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र, कृषि औद्योगीकरण, उत्पादन तथा बजारीकरण तथा पर्यटन जस्ता दीर्घ महत्त्व भएका योजनाहरूमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरिएको छ ।

निकासी पैठारीका लागि सरकारले निकै कम कानूनहरू निर्माण गरेको बताउँदै चेम्बर अफ कमर्सले नीति तथा कानून निर्माण प्रक्रियामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग राखेको छ ।

प्रदेशका राजस्व संकलक कार्यालयलाई कर दातामैत्री बनाउन तथा भन्सार केन्द्रित अर्थतन्त्र निरुत्साहित हुने गरी सरकारी नीति बनाउन सरकारसमक्ष माग राखेको छ । 

मागपत्रमा प्रदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापना तथा विकासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
 
प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा आफूहरू उत्सुक भएको जनाउँदै चेम्बर अफ कमर्सले सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई उच्च महत्त्व दिन आग्रह गरेको छ । मागपत्रमा भनिएको छ, ‘लगानी सम्मेलन र प्रदेशमा उत्पादित सामग्रीहरूको प्रदर्शनी मेला आयोजनालाई उपलब्धिमूलक ढंगले सम्पन्न हुने गरी निरन्तरता दिन र त्यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा निजी क्षेत्रलाई सहकार्यको अवसर प्रदान गर्न आग्रह गर्दछौं ।’ 

बुटवलको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन पहल गरी प्रदेशमा लगानी र ओद्योगिकीकरणको आधार तयार गर्न पनि सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ ।
  
यसअघिका २ वटा लकडाउनले अर्थतन्त्रलाई धरासायी पारेको अवगत गराउँदै चेम्बर अफ कमर्सले मुख्यमन्त्री केसीसमक्ष कोभिड–१९ को लागि भ्याक्सिन, स्वास्थ्य उपकरण तथा अस्पताल शय्याको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि माग गरेको छ । मागपत्रमा कोभिड–१९ न्यूनीकरणका लागि लकडाउनलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा नदेख्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

मागपत्रमा भनिएको छ, ‘औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू सम्पूर्णलाई अविलम्ब खोपको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछौं ।’

संस्थाका अध्यक्ष पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा बजेटमा उल्लेख गरिएका प्रदेश गौरवका आयोजनालाई तीब्रता दिन, बुटवल–भैरहवालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न, स्वदेशमा नै रोजगारी र उत्पादनका अवसरहरू सिर्जना गर्न, लुम्बिनी आउने पर्यटकलक्षित पूर्वाधारको निर्माण गर्न र पूर्वाधार निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रले गर्ने पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड तयार गरी तीब्रता दिन माग राखिएको छ ।

‘स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन स्थानीय उत्पादनहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी भइरहेको आयात प्रतिस्थापन गर्ने तर्फ आवश्यक ध्यान दिन माग गर्दछौं,’ मागपत्रमा उल्लेख छ ।
 
प्रदेशको सरकाले विज्ञको अनुसन्धान तथा सहयोगमा प्रोजेक्ट बैंक तयार गरी प्रोजेक्टहरुमा लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्नेखालका कार्यक्रमहरुमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको छ । 

मागपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशको विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउँदै मागलाई सरकारले छिट्टै छलफलमा लैजाने बताए । उनले निजी क्षेत्रसँग सरकारले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।