नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार २० अर्ब रुपैयाँको १४ दिन अवधिको रिपो जारी गर्ने भएको छ ।

बैंकले आगामी मंसिर ९ गते परिपक्व हुने रिपो बोलकबोल माध्यमबाट बैंकिङ प्रणालीमा प्रवाह गर्न लागेको हो ।

बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेकाले तरलता व्यवस्थापनका निम्ति केन्द्रीय बैंकले केही समयअघिदेखि निरन्तर रिपो जारी गर्दै आएको छ ।

बैंकले यसअघि यही महिनामा २ पटक रिपो जारी गरिसकेको छ । बिहीवार जारी हुने रिपोसहित अब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम वित्तीय प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ । 

बोलकबोलमा इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका स्वीकृतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भाग लिन पाउने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तथा निक्षेप लगानीमा चाप परेको छ । केही बैंक थप ऋण दिन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै यसको व्यवस्थापनमा समेत बैंकहरूलाई कठिन परेको छ । केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो विवरणअनुसार औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ८९ दशमलव ८७ प्रतिशत छ ।

चालू आर्थिक वर्षको शुरूआतमा सोचेअनुरूप विप्रेषण प्रवाह नहुनु, आयात बढ्दा बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्नु तथा समयमै सरकारी खर्च नहुँदा वित्त प्रणालीमा तरलताको चाप परेको हो । नेपाल बैंकर्स संघको ३५औं साधारण सभामा मंगलवार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकलाई संयमित भएर ऋण विस्तार र ब्याज समायोजन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

कोरोना महामारीपछि बैंकमा कर्जाको माग बढेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अल्पकालीन नाफा लिन खोज्दा तरलतामा चाप परेको वास्तविकतालाई नबिर्सन र बैंकरहरूमा अनुशासन कायम हुन जरुरी भएको उनले अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

आफ्नो संस्थाको निक्षेप बढाउन र त्यसलाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जान नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा नै निक्षेपमा २ अंकको ब्याजदर तोकेका थिए । आफ्नो निक्षेपको सुरक्षा तथा केन्द्रीय बैंकले तोकेबमोजिमको कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्न बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज बढाएको स्वयम् बैंकरहरू नै स्वीकार गर्छन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरमा असाधारण प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकले ३ बुँदे निर्देशन नै जारी गर्नुपरेको थियो । गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर स्वतन्त्र रहोस् भन्ने केन्द्रीय बैंकको चाहना भए पनि परिस्थितिका कारण हस्तक्षेप गर्नुपरेको बताएका थिए ।

हाल तरलता व्यवस्थापनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिपो, अन्तर बैंक सापटी, अस्थायी तरलता सुविधाजस्ता उपकरणको प्रयोग गर्दै आएका छन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार अन्तरबैंक सापटीको दर ४ दशमलव ९६ प्रतिशत पुगेको छ । चालू आवमा मंगलवारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३ खर्ब ६२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अस्थायी तरलता सुविधाको प्रयोग गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता उपकरणको निरन्तर प्रयोग गरे पनि तरलता व्यवस्थापन भने सहज हुन सकेको छैन । – नवीन पौडेल/रासस