प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले भद्र अवज्ञा शुरू गरेको २ साता नाघिसकेको छ ।

कात्तिक ८ गतेदेखि न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन् । एक जना बिदामा रहेको अवस्थामा बाँकी १८ जना न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीशसँग असन्तुष्ट कित्तामा छन् ।

न्यायाधीशहरू भद्र अवज्ञामा उत्रिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि राजीनामाका लागि तीव्र दबाब छ ।

पूर्व न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसनले समेतले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागिसकेका छन् ।

बारले त विरोधका कार्यक्रमहरू समेत गर्दै आएको छ ।

दबाबमा जबरा, राजीनामा नदिने अडान

प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने भन्दै संवैधानिक बाटोबाट आफूलाई हटाउन चुनौती दिँदै आएका छन् ।

स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसायी अभियान अन्तर्गतका करीब २ दर्जन अधिवक्ताहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मंगलवार जबराले पुरानै अडान दोहोर्‍याए ।

जबरा राजीनामा नदिने अडानमा रहे पनि उनले निकास दिनुपर्ने माग चौतर्फी छ ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की अहिलेको अवस्थामा जबराले नै निकास दिनुपर्ने बताउँछन् ।

'अहिलेको स्थितिमा निकास नेतृत्वले नै दिनुपर्छ । उहाँले न्यायालय चलाउन सक्नुभएको छ त ? अरूलाई दोष देखाएर उहाँको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । पदमा बसेको मान्छेले पदीय गरिमा जोगाउनुपर्छ र जवाफदेही पनि हुनुपर्छ,' कार्कीले भने ।

तर जबराले भने संवैधानिक बाटोबाट मात्र आफू हट्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसायी अभियानका नेतृत्वकर्ता समेत रहेका अधिवक्ता स्वागत नेपालले मंगलवार पनि  प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू संवैधानिक बाटोबाट मात्र हट्ने बताएको जानकारी दिए ।

'मैले पदबाट किन राजीनामा गर्नुपर्‍यो ? ममाथि के अभियोग हो भन्ने कुरा ठ्याक्कै आएको छैन । यो कारण मैले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त खुल्नुपर्‍यो नि,' प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाई उद्धृत गर्दै अधिवक्ता नेपालले लोकान्तरसँग भने, 'माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित प्रतिवेदनलाई लागू गर्ने कुरा हो भने मैले मात्र गरेर हुँदैन, त्यसका लागि त सबै न्यायाधीश तयार भएर फुलकोर्टबाट निर्णय गर्नुपर्छ, भन्ने उहाँको कुरा थियो ।'

अहिलेसम्म कुनै न्यायाधीशले आफूकहाँ आएर सोझै राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर नभनेको जिकिर जबराले गरेका थिए ।

'अदालतले तोकेको पेशीमा बस्दिनँ भनेर सोझै कुनै पनि न्यायाधीशहरूले मकहाँ आएर भन्नु भएको छैन, तपाईंले राजीनामा नै गर्नुपर्छ भनेर पनि सोझै कोही आउनुभएको छैन,' जबराको भनाइलाई उद्धृत गर्दै अधिवक्ता नेपालले थपे, 'मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्‍यो, बहिर्गमन लिनुपर्‍यो भनेर भनेको सुनेको छु ।'

कानून व्यवसायीहरूसँग उनले थपेका थिए– 'मेरो यो पद आजीवन पद पनि होइन, हट्नु नै पर्ने पद हो, तर त्यसै राजीनामा गर्ने कुरा हुन्न । म यो पदबाट कानूनबमोजिम हट्न पनि मिल्छ तर ममाथि लागेको अभियोग के हो भन्ने कुरा न्यायाधीशहरूबाट प्रस्ट रूपमा आउनुपर्‍यो नि !'

मुद्दाको पेशी गोलाप्रथाबाट तोक्न आफूले पहिल्यै पहल गरेपनि न्यायाधीशहरू नै त्यसका लागि तयार नभएको आरोप उनले लगाए ।

सेवाग्राहीको न्यायको हक वञ्चित भएका कारण त्यसको निकास दिनुपर्ने मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको टोलीले इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरूविरुद्ध रिट समेत दर्ता गराएका छन् । त्यसको सुनुवाइका लागि उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए ।

'उक्त रिट कि त दर्ता हुनुपर्‍यो वा के कति कारणले दर्ता भएको छैन, वा दर्ता हुन सक्दैन भने दरपिठ गरेर दिनुपर्छ,' अधिवक्ता नेपालले भने, 'भोलि बिहीवार हामी त्यस प्रक्रियामा पनि अगाडि बढ्छौं।'

न्यायालयमा भ्रष्टाचार, बेथिति मोलाएको, बिचौलिया बढेको विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गर्दै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको हो भने बार पनि बिचौलिया रहेको कुरा न्यायाधीश कार्कीको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको नेपालले बताए।

'एउटा बिचौलियाले अर्को बिचौलियाको राजीनामा माग गर्दा बारको नेतृत्वले पनि राजीनामा गर्नुपर्‍यो,' नेपालले थपे, 'नभए बारले गरेको आन्दोलन न्यायालयको सुधारभन्दा पनि राजनीतिका लागि भएको हुन्छ ।'

न्यायालय सुधारकै लागि आन्दोलन हो भने फुलकोर्ट बसेर नै सुधारतर्फ लाग्नु उचित हुने उनको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीशलाई कारवाही गराउने हो भने अन्य कानूनी बाटो रहेको नेपालले बताए ।

'प्रस्ट किटान र अभियोगसहित न्यायपरिषदमा उजुरी दर्ता गरेर त्यहाँबाट बहुमत सदस्यका आधारमा समेत निर्णय गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई कारवाही गर्न सकिन्छ,' उनले लोकान्तरसँग भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दाको पेशी तोक्दा बेन्च सपिङ गरेको, मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरेको, सौदाबाजी गरेको, न्यायमा विचलन देखिएको, कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेको, संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नपठाएको, कुनै मुद्दा वर्षौं पेशीमा नचढ्ने तर कुनै मुद्दा अस्वाभाविक रूपमा तत्काल दर्ता भएर पेशीमा समेत चढाइहाल्ने गरेको, प्रधानन्यायाधीशका आफन्तहरूले समेत बिचौलिया भएर मुद्दाको लेनदेन गर्ने गरेको जस्ता थुप्रै आरोप उनीमाथि लागेका छन् ।

यस्ता गम्भीर प्रश्न उठेपछि जबराले पदबाट राजीनामा गरेर निकास दिनुपर्ने चौतर्फी दबाब छ ।

३ हजार मुद्दा प्रभावित, न्यायाधीशमाथि दबाब

गत कात्तिक ८ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र हेर्दै आएका न्यायाधीशहरूले अन्य इजलास बहिष्कार गर्दै आइरहेका छन्।

प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्दै निकास दिनुपर्ने मागसहित १८ न्यायाधीश भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा छन्। बिदामा रहेका एक न्यायाधीशले पनि ऐक्यबद्धता जनाएकाले १९ न्यायाधीश नै अवज्ञा आन्दोलनमा सहभागी भएको भन्दा फरक पर्दैन ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार दैनिक इजलास सञ्चालन हुँदा औसतमा ३ सय जति मुद्दा पेशीमा तोकिन्थ्यो।

त्यस अनुसार गत कात्तिक ८ गतेदेखि हालसम्म कुल १२ दिन अदालत खुलेको थियो। तर दुई दिन पूर्व न्यायाधीशको मृत्युको शोकमा बेन्च स्थगित भएको थियो। अदालत खुलेको बाँकी १० दिनमा कुल ३ हजार थान मुद्दा प्रभावित भएका छन् ।

सोहीकारण न्यायाधीशहरूमाथि सुनुवाइमा फर्किन दबाब छ ।

सेवाग्राहीलाई समेत समस्या भइरहेको हुनाले अन्य मुद्दाको पनि सुनुवाइ गर्ने र फुलकोर्टबाट आफ्नो माग पूरा गराउने विकल्पमाथि समेत न्यायाधीशहरूले छलफल थालेका छन्।

मुद्दा सुनुवाइ नहुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या परेको कुरा ध्यानमा राखेर न्यायाधीशहरू दबाबमा आइसकेका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबरा गल्नुपर्ने ठाउँमा नगलेपछि न्यायाधीशहरूले आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

यसरी इजलास नै बहिस्कार गर्ने गर्दा राज्यकोषबाट तलव खाने न्यायाधीशले गैर जिम्मेवार काम गरेको आरोप पनि न्यायाधीशहरूमाथि लाग्ने गरेको छ ।

आन्दोलन र अवज्ञाका अन्य स्वरुप र विकल्प हुँदा हुँदै सर्वोच्चमा सुनुवाइ रोकेकोमा न्यायाधीशहरूप्रति सेवाग्राहीको आक्रोश बढ्ने कतिपय न्याय क्षेत्रका जानकारहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

बारको अडान कायमै, सुधारको प्रस्ताव आएपछि थप रणनीति बनाउने

नेपाल बार एसोसिएसनले भने आफ्नो माग कायमै राखेर दोस्रो चरणको आन्दोलन थालेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नै गर्नुपर्ने मागसहित बारको आन्दोलन देशव्यापी बनाउने गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।

त्यतिले पनि तेस्रो चरणमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमै निषेध गर्नु पर्नेसम्मका विकल्पमा जान सकिने भनेर बारले आयोजना गर्ने विरोधसभामा कानून व्यवसायीहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ न्यायालयमा सुधार नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउँछन्।

'हामीले समग्र न्यायपालिकामा सुधार हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका हौं,' वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले व्यक्तिको राजीनामा मागेको होइन तर न्यायालयको नेतृत्वमा जबरा रहुञ्जेलसम्म अदालतमा सुधार हुन सक्दैन, त्यसैले हामीले उहाँको राजीनामा माग गरेको हो।'

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश शुरूदेखि नै तयार नभएको पनि उनले आरोप लगाए ।

'उहाँको बोली र व्यवहारमा धेरै भिन्नता छ । अहिले हामीले आन्दोलनलाई शिथिल बनायौं भने भोलि फेरि उहाँले सुधारको कुरालाई लागू गर्नुहुन्न,' श्रेष्ठले भने, 'हाम्रो आन्दोलन सिस्टमेटिकल्ली छ । उहाँको राजीनामा आउनैपर्छ, आउँछ नै।'

सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशले कस्तो प्रस्ताव ल्याउँछन्, त्यो हेरेर नयाँ मुभ चाल्ने उनले बताए ।

निकासका सम्भावित विकल्प

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेल न्यायालयमा लम्बिँदै गएको सकसको निकासका कुल तीन विकल्प रहेको बताउँछन्।

अहिलेको आन्दोलनमा प्रधानन्यायाधीश एक पक्ष, अवज्ञा आन्दोलनमा रहेका १९ जना न्यायाधीशहरू दोस्रो पक्ष र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसन तेस्रो पक्ष रहेको उनले बताए।

पहिलो पक्ष अर्थात् प्रधानन्यायाधीशमाथि आफ्नै सहकर्मी १९ जना न्यायाधीशसहित नेपाल बार समेतले यति धरै प्रश्न उठाइसके पछि प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अर्थात् पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने उनको कथन छ। अन्यथा बिदामा बस्न पनि सक्ने उनको सुझाव छ ।

'राजीनामा नै नगर्ने हो भने लामो समयका लागि उहाँले बिदा लिएर कायममुकायमलाई न्यायालय चलाउन दिनुपर्छ,' पोखरेलले थपे, 'त्यसपछि नेपाल बारले समेत भनेको सुधारको विषय अर्थात् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई कायममुकायममार्फत लागू गराउनुपर्छ ।'

त्यस पछि दोस्रो पक्ष अर्थात् अवज्ञा आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीशहरूलाई मुख्य रूपमा आफ्नो बेन्च शपिङ भयो, हामी बेचियौं भन्ने लागेको हुनाले प्रधानन्यायाधीशले त्यो अविश्वासको वातावरण हटाउनु पर्ने उनले बताए ।

'बेन्च शपिङको विषयमा समझदारी कायम भयो भने १९ जना न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशहरूसँग बेञ्च शेयर नगर्ने र अन्य मुद्दाको पनि सुनुवाइ जारी राख्दै आफ्नो मागमा अडिग रहन सक्नुहुन्छ,' पोखरेलले थपे, 'वा प्रधानन्यायाधीशसँग भएको असमझदारीको विषयमा नेगोसिएसन गरेर पूर्ववत् मुद्दाको सुनुवाइमा लाग्ने  विकल्प पनि छ।'

तर उक्त विकल्पमा न्यायाधीशहरू जाने सम्भावना कम रहेकाले प्रधानन्यायाधीशको संयुक्त बेन्च पनि शेयर नगर्ने र सेवाग्राहीलाई मार नपर्ने गरी अन्य मुद्दाको पनि सुनुवाइ गर्ने विकल्पतर्फ अगाडि बढ्न सकिने उनले बताए ।

तेस्रो विकल्प भनेको अहिलेको जस्तै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा मात्र सुनुवाई गर्दै अन्य मुद्दा पनि नहेर्ने गरी अवज्ञाको आन्दोलन जारी राख्न सकिने उनले बताए।

तेस्रो पक्ष नेपाल बारले गरेको आन्दोलनको पहिलो माग प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने हुन सक्छ। तर प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन्नँ भनिसकेपछि बारले पनि क्याटेगोरिकल्ली यो–यो मुद्दामा बेन्च सपिङ गर्नुभयो, यो यो गम्भीर आरोप उहाँमाथि छ भन्दै चार्जसिट बनाएर संसदलाई महाभियोगको लागि बुझाउने विकल्पतिर पनि बार लाग्न सक्ने उनको सुझाव छ ।

यदि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नगरेर बिदामा बसेको खण्डमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमार्फत सुधारको प्रक्रियामा बार लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नहुँदा अर्थात् प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा पनि नगरेको र बिदामा पनि नबसेको अवस्थामा बारले आफ्नो मागसहित आन्दोलन जारी राख्न सक्ने विकल्प समेत रहेको उनले बताए । त्यतिले पनि नभए बारले हार र जीतको प्रश्न नबनाएर मुद्दा उठाउने र मुद्दालाई मर्न नदिई जीवितै राखेर त्यसलाई स्थापित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव पोखरेलले दिए ।